जन्मिएपछि एकदिन मर्नुपर्छ । उमेर ढल्कँदै गएपछि मानिस मानसिक तथा शारीरिक रूपमा अशक्त तथा कमजोर बन्दै जान्छ । जीवनको उत्तराद्र्धलाई वृद्धावस्था भनिन्छ । हामीकहाँ कानुनी रूपमा ६० वर्ष नाघेकाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । मानिसले सक्ने बेलादेखि आफ्नो जीवन रहेसम्म संघर्ष गर्दै आएको हुन्छ । यो उमेरमा मानिसहरू युवा तथा वयस्कजस्तो काम गर्न असमर्थ हुन्छन् । यो उमेर आराम गर्ने उमेर हो । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मध्यनजर गरी राज्यले उनीहरूको हक, हित तथा सुविधा सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ । यो अहिलेको सन्दर्भमा निकै आवश्यक पनि छ । आफूसँग भएको सबै सम्पत्ति आफ्नो अघिल्लो पुस्तालाई दिँदा उनीहरूले पीडा सहेका घटना हामीले देखेका तथा पढेका पनि छौ । अशक्त आमाबुवाहरूले दु:ख पाएका घटना यत्रतत्र छन् । यो उमेरमा दु:ख पाउनु भनेको निकै कष्टकर कुरा हो । यसै सन्दर्भमा संसद्ले सरकारद्वारा प्रस्तावित ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ लाई पारित गरेको छ । यो ऐन लागू पनि भैसकेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर सरकारले नियमावली पनि बनाइसकेको छ ।

पालन–पोषणको अधिकार

आर्थिक हैसियत एवं इज्जतअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य परिवारका हरेक सदस्यमाथि रहन्छ । यसमा सदस्य भन्नाले एउटै छानामुनि सँगै बस्ने एउटै परिवारका सदस्य हुन्छन् । छोरा, बुहारी, छोरी तथा छोरा तर्फका नाति–नातिनालाई हेरचाहको जिम्मा हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भए आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले सहयोग गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको चल तथा अचल सम्पत्तिको भोगचलन जसले गरेको छ उसैलाई पाल्न कर लाग्छ । पालन–पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरे ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो अधिकार बहाली प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्छन् ।

परिवारमा बस्न पाउने अधिकार

ज्येष्ठ नागरिक स्वयंले आफ्नो इच्छाले अंश लिई परिवारबाट अलग बसेको वा बस्न चाहेको अवस्थामा जोसँग मन मिल्छ उसैसँग बस्न पाउँछन् । ज्येष्ठ नागरिकको इच्छाविरुद्ध उनीहरूलाई अलग राख्नु हुँदैन ।

परिवार  रोज्न पाउने अधिकार

आफू परिवारको कुन सदस्यसँग बस्ने भन्ने कुरा रोज्ने अधिकार ज्येष्ठ नागरिकलाई हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकद्वारा रोजिएको परिवारको त्यस्तो सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नासाथ राखी पालन–पोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्छ ।

सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने अधिकार

ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति कसैलाई नदिई आफै उपभोग गर्ने अधिकार छ । आफूखुसी त्यसको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार छ । उसले आफ्नो सम्पत्ति बकस पत्र वा कसैलाई दान दिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।

मुद्दा–मामिलामा प्राथमिकताको अधिकार

वृद्धवृद्धालाई आफ्नो हक–अधिकारका लागि लड्ने अधिकार छ । कानुनले वृद्धावृद्धाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो व्यवस्था ज्येष्ठ नागरिक वादी तथा प्रतिवादीको मुद्दामा लागू हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले वृद्धवृद्धाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीद्वारा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार

नेपाल संविधानले कानुन व्यवसायीलाई पुर्पक्षमा राख्ने अधिकार दिएको छ । यसलाई ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक अशक्त तथा नसक्ने अवस्थामा भए निजको अधिकार रक्षाका लागि कानुन व्यवसायी राखेर सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।

प्राथमिकतामा काम गराउन पाउने अधिकार

कुनै निकायमा कुनै काम गराउनुपर्दा ज्येष्ठ नागरिकको कामले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । उक्त निकायले ज्येष्ठ नागरिकको कामकारबाहीलाई प्राथमिकता दिएर सम्पादन गरिदिनुपर्छ ।

कैदमा छुट  

प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सरकारवादी भएर चलेको मुद्दामा कैद भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निम्न अनुसार कैद  मिनाह हुन्छ ।

    ६५ वर्ष पूरा भै ७० वर्ष ननाघेकालाई २५ प्रतिशतसम्म ।

    ७० वर्ष पूरा भै ७५ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशतसम्म ।

    ७५ वर्ष पूरा भएकालाई ७५ प्रतिशतसम्म ।

यसमा ज्येष्ठ नागरिकको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी छुट दिन सक्ने गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरिएकाले छुट नपाउने अवस्था पनि हुन्छ ।

छुट र सुविधाको अधिकार

ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनबमोजिम उपलब्ध हुने छुट वा सुविधा निजले अधिकारकै रूपमा लिन पाउँछन् ।

धार्मिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टिको अधिकार

हेरचाह केन्द्रमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भए हेरचाह केन्द्रले मृतकको सामाजिक परम्परा अनुसार वा निजले इच्छाएको धार्मिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गराउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा पाउने अधिकार

ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोष स्थापना गर्ने प्रावधान ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ मा गरिएको छ । त्यस्तो कोषको नियमअनुसार संरक्षण र सुरक्षा पाउने अधिकार ज्येष्ठ नागरिकलाई हुन्छ ।

परिचय पत्र लिने अधिकार

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई तोकिएबमोजिम विवरण भएको परिचय पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाले पहल गर्नेछन् ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध हुने छुट र सुविधा

ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई केही छुट र सुविधा उपलब्ध गराउँछ । ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध हुने यस्ता छुट एवं सुविधाका बारेमा भने ऐनमा केही कुरा स्पष्ट छैन । कतिपय सुविधा कसले दिने, छुट कसरी प्राप्त गर्ने आदि कुरा स्पष्ट भैसकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिकले कुन आधारमा के–कस्ता सुविधा पाउँछन् भन्ने पनि स्पष्ट किटान छैन । यस्ता छुट तथा सुविधा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा प्रदान गरिने बताइएको छ ।

हेरचाह केन्द्र वा दिवा सेवा केन्द्रमा मृत्यु हुनेहरूको सम्पत्ति

हेरचाह केन्द्रमा स्वयं आई बसेका ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भए प्रचलित कानुनमा जेसुकै व्यवस्था  भए पनि निजको सम्पत्ति हेरचाह केन्द्रको हुन्छ । स्वयंले पालन–पोषण गर्न नसकी परिवारका सदस्यले हेरचाह केन्द्रमा राखेका ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भए त्यस्तो हेरचाह केन्द्रले हेरचाह गरेवापतको खर्च कटाई बाँकी सम्पत्ति वा रकम निजको मृतकको परिवारको सदस्य वा नातेदार वा हकवालालाई फिर्ता दिनुपर्छ ।

अंशबन्डासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था  

अंशबन्डा मूलत: सगोलमा बसेकाहरू अव उप्रान्त आ–आफ्नो खति–उपति बेहोर्ने गरी अलग–अलग भएर व्यवहार गर्ने र परिवारको सगोलको सम्पत्ति बन्डा गरी छुटाई लिने–दिने पद्धति हो । अंश गर्दा अंशियारबीच बराबर गरी जिउजिउकै गर्नुपर्छ । एउटा परिवारमा धेरै सदस्य हुन सक्छन् र परिवारमा रहेकै कारणले सबै अंशियार हुँदैनन् । अंशियार भनेका बुवाआमा, स्वास्नी एवं छोराछोरी हुन् ।

अंश गर्नु पर्ने–नपर्ने सम्पत्ति

पैतृक सम्पत्ति सगोलको हुन्छ । जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्ति, बढाएको सम्पत्ति अनि सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार–व्यवसायबाट आर्जित वा बढे–बढाएको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति मानिन्छ । यस्तो सम्पत्ति बन्डा गर्नुपर्छ ।

इच्छापत्र

नेपालमा इच्छापत्रको चलन छैन । इच्छापत्रको मूल आधारले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । नेपालको कानुनले मोटामोटी संगालेको वा निजी भनेर सम्पत्तिको वर्गीकरण गरेको छ । संगोलको सम्पत्ति भन्नाले पैतिृक संगोलका सबैको भाग लाग्ने सम्पत्ति हो । यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी निसर्ग गर्नुपर्दा सगोलमा बस्नेहरूको मञ्जुरी लिन जरुरी  हुन्छ तर कसैले निजी तवरबाट जोडेको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउँछ । नेपालमा इच्छापत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभए पनि परम्परागत रूपमा यस्तै काम शेषपछिको बकसपत्रको माध्यमबाट हुँदै आएको छ । यद्यपि इच्छापत्र र शेषपछिको बकसपत्रबीच निकै ठूलो भिन्नता छ । शेषपछिको बकसपत्रका माध्यमद्वारा सन्तान नहुनेले आफ्नो सम्पत्ति मृत्युपछि कसलाई दिने भन्ने तय गर्छन् ।

साभार : जब पुग्छ साठी पुस्तकबाट