शक्ति समूहकी अध्यक्ष सुनीता दनुवारले विश्वकै प्रतिष्ठितमध्येको सी टेन अवार्ड प्राप्त गरेकी छिन् । बेचिएका चेलीहरू फर्किएर संगठित भएपछि स्थापना भएको शक्ति समूहकी अध्यक्ष दनुवारले स्वीडेनकी महारानी सिल्भियाको उपस्थितिमा स्वीडेनको स्टकहोमस्थित ग्राउन्ड होटलमा गत महिना आयोजित एक समारोहमा उक्त अवार्ड थापेकी हुन् । अवार्डसँगै उनले १० हजार अमेरिकी डलर पुरस्कार प्राप्त गरिन् । दनुवारले अवार्ड पाएपछि शक्ति समूहले आफूलाई काम गर्न थप ऊर्जा मिलेको कुरा बताएको छ ।

प्रवासी महिलाले स्थापना गरिन् विद्यालयमा अन्यको

प्रवासी मञ्च युकेकी सल्लाहकार सुषमा राईले दाङ जिल्लाको सैघा गाविस-७ स्थित प्राथमिक विद्यालय काउली चौरमा एक विद्यालयमा ५० हजार राशिको अक्षयकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । उक्त अक्षय कोषको व्याजले वार्षिक परीक्षामा  उत्कृष्ट  अंक ल्याउने छात्रालाई पुरस्कृत गरिनेछ । राईले अक्षय कोषमा नियमित रूपमा रकम  थप गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।

सञ्चार माध्यममा समान सहभागिता

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले सञ्चार माध्यममा महिलाको संख्या बढाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन् । सञ्चारिका समूहको १८ औं वार्षर्िकोत्सव तथा वार्षर्िक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै मन्त्री रिजालले पत्रकार महिलाको संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धिका लागि सरकारले रकम छुट्टयाएको जानकारी दिए । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सञ्चार माध्यमका सञ्चालक, श्रमजीवी पत्रकार तथा संचार क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूसँग छलफल गर्ने कुरा पनि बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाको समान सहभागिता अब राष्ट्रिय मुद्दा भएको कुरा बताउँदै समान सहभागिताबिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने कुरामा जोड दिए । उनले पत्रकार महिलाको संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि मात्र नभई उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा  टिकाइराख्नु अझ ठूलो चुनौती भएको औंल्याए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले  सञ्चार क्षेत्रमा महिलाको संख्या बढाउन र उनीहरूलाई यही क्षेत्रमा टिकाइराख्न ठोस नीति आवश्यक भएको बताए । उनले सञ्चार माध्यममा  महिलाको संख्या मात्र बढाउनुभन्दा काम गर्ने वातावरण पनि अनुकूल बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । साधारण सभामा नितु पण्डितले महासचिवको एवं विमला तुम्खेवाले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने क्षेत्रीय संयोजक पूर्वाञ्चलकी निलिफा सुब्बा, पश्चिमाञ्चलकी वसन्ती बाँस्तोला तथा सूदुर पश्चिमाञ्चलकी दुर्गा देवकोटालक्षेत्रीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

रविनालाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडकी नायब महाप्रबन्धक रविना देशराज श्रेष्ठले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार हात पारेकी छिन् । नायब महाप्रबन्धक श्रेष्ठले एसियाका ६ सय १३ जना प्रतिस्पर्धी महिलालाई पछि पार्दै सिंगापुरबाट प्रदान गरिने 'लेडी अफ एक्सिलेन्स अवार्ड' जितेकी हुन् । उक्त पुरस्कारका लागि २७ देशका ६ सय १३ जना सफल महिला उद्यमी एवं व्यवसायी महिला प्रतिस्पर्धामा थिए । पुरस्कार आगामी वर्षको जनवरी ५ मा हस्तान्तरण गरिनेछ । बैंकिङ क्षेत्रसँगै देशको आर्थिक विकास एवं सामाजिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका कारण श्रेष्ठलाई उक्त पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको पुरस्कार प्रदान गर्ने संस्था एसई एसियाले जनाएको छ । रविनाले यसै वर्ष मलेसियाबाट प्रदान गरिने '२१ औं शताब्दी गोल्डेन फिनिक्स अवार्ड' पनि  जितेकी थिइन् ।

पुख्र्यौली सम्पत्तिमा छोरानाति स्वतः अंशियार नहुने

सरकारले पुख्र्यौली सम्पत्तिमा छोरानाति स्वतः अंशियार हुने कानुनी व्यवस्था अन्त्य गर्दै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरी व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भैरहेको मस्यौदाअनुसार स्वामित्ववालाले इच्छाएको व्यक्तिले सम्पत्ति पाउँछ जो सबै छोराछोरी, कुनै छोरा वा छोरी वा उनीहरूलाई रिझाएको जोकोही हुनसक्छन् । पैतृक सम्पत्तिमा स्वतः हक लाग्ने विद्यमान कानुनले उब्जाएको विकृति कम गरेर आत्मनिर्भर समाज निर्माण गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले बताएको छ । नयाँ कानुन पारित भएपछि इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ । बेरोजगार पति वा पत्नी, अपाङ्गता भएका वा एक्काइस वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई पच्चीस प्रतिशत सम्पत्ति छुट्याएर मात्र इच्छापत्र दिन पाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । बाबुआमाले कसैको नाममा इच्छापत्र नलेखेको अवस्थामा पुख्र्यौली सम्पत्ति स्वतः छोराछोरीको नाममा नामसारी हुनेछ । यो व्यवस्थाअनुसार विवाहित वा अविवाहित जे भए पनि छोरीको पनि हक छोरासरह नै हुनेछ ।  

लैंगिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका  

सञ्चार क्षेत्रलाई लैंगिक दृष्टिले अनुकूल, मर्यादित एवं शिष्ट बनाउन तयार पारिएको 'लैगिंकमैत्री संचार निर्देशिका-२०७०' अहिले चर्चामा छ । यो निर्देशिका एक वर्षअघि सरोकारवाला तथा सञ्चार मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको हो । सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको उक्त निर्देशिका नेपाल पत्रकार महासंघले हालै जारी गरेको घलेगाउँ घोषणापत्र (२०७१) मा समावेश गरिएपछि चर्चामा आएको हो ।

निर्देशिकालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन घलेगाउँ घोषणापत्र (२०७१) मा कुरा उठाइएको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले बताए । उक्त निर्देशिकाको प्रस्तावनामा 'निर्देशिका तुरुन्त लागू हुनेछ' भनिए पनि त्यसले अझै पनि अन्तिम रूप नपाएको महासंघकी सचिव संगीता खड्काले बताइन् ।  कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए ७० प्रतिशत पत्रकार महिलाका समस्या समाधान हुने खड्काको दाबी छ ।  

निर्देशिका लागू भए सञ्चार माध्यममा लैंगिक दुव्र्यवहार गर्ने, यौन आशयले पटक-पटक हेर्ने र हिंसात्मक भाषा प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनेछ । लंैगिक हिसाबले मानसिक एवं आर्थिक विभेद गर्न पाइने छैन । प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठान लैंगिक रूपले अनुकूल हुनुपर्छ, लैंगिक सशक्तीकरण तथा लैंगिकतासम्बन्धी तालिम एवं प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्देशिकामा त्यसबाहेक अन्य थुप्रै महिलामैत्री प्रावधानको पनि व्यवस्था छ ।