नेपालको ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको तथ्यांक हालसालै सार्वजनिक भएको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनको विश्वव्यापी अध्ययनबाट विश्वभर छरिएका १ अर्ब १० करोड महिला कृषक जति उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् त्यति गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने अर्को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ। यसको कारणमा उसले प्रविधि, निर्णायक क्षमता, सचेतना, स्वामित्व र नेतृत्व क्षमता मुख्य भएको बताएको छ। कृषिक्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच विद्यमान खाडल हटाउन सकेको खण्डमा विश्वका ५ करोड जनतालाई तत्काल खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संगठनले उल्लेख गरेको छ। नेपालको मुख्य पेसाका रूपमा रहेको कृषिमा पसिना बगाउने वर्ग महिला भए पनि स्वामित्व तथा निर्णायक अधिकार पुरुषकै हातमा छ। त्यसो त पुरातन कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिकतातर्फ लानुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ। १९ प्रतिशत महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व छ भनिए पनि यथार्थमा यो अन्यौलमै छ। कृषिमा महिलाको उपस्थिति, प्रभाव तथा यसमाथि महिलाको अधिकार र स्वामित्वका विषयमा यसपटकको बहस :

दीपा सिंह श्रेष्ठ, वरिष्ठ वैज्ञानिक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, नार्क

अनुसन्धान र प्रविधिका लागि एउटै मात्र आधिकारिक सरकारी इकाइ हो - नार्क। नार्कले पचहत्तरै जिल्लामा काम गरिरहेको छ। मुलुकभर यसका ५८ वटा केन्द्र छन्। नार्कमा ३ वर्षअघि सामाजिक, आर्थिक तथा कृषि अनुसन्धान नीति महाशाखा स्थापना भएको छ। नार्कले कृषिक्षेत्रमा महिलाको सहजतालाई ध्यानमा राखी उनीहरूकै लागि सहज हुने गरी प्रविधिको विकास गर्छ। अहिले नार्ककै सहयोगमा भक्तपुर र ललितपुरका महिलाले वर्णशंकर जातको गोलभेंडाबाट लाखौं कमाइरहेका छन्। बीउ रोप्ने, बाली टिप्ने, सुकाउने आदि महिलाको काम भएकाले बीउ बनाउने कुरामा नार्क बढी केन्दि्रत भएको हो। खहामीकहाँ अहिलेसम्म निर्वाहमुखी खेती प्रणाली छ। बजेटको अभावमा नार्कले व्यावसायिक कृषिका लागि जति प्रविधि उत्पादन गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन। जबसम्म अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा खेती गरिँदैन तबसम्म यो क्षेत्र सम्मानित हुन सक्दैन। हामीकहाँ पनि अहिले प्लास्टिक र्‍याप आयो, रिप इरिगेसन आयो, आधुनिक यन्त्रहरू आए, यो कृषिमा देखिएको सुधारोन्मुख अवस्था हो। अहिले उच्च शिक्षितहरू पनि हामीले दिने हप्ता दिनको तालिममा पैसा तिरेर आउँछन्। हाइब्रिड बीउ उत्पादनमा महिलाहरू बढी आइरहेका छन् र राम्रो फाइदा पनि लिइरहेका छन्। अब अभिभावकले डाक्टर वा इन्जिनियर भन्दा पनि एगि्रकल्चर रिसर्चर, एगि्रकल्चर बिजनेस वुमन बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ।

सुधा खड्का, एड्भोकेसियल क्याम्पियन अफिसर, अक्सफाम

अक्सफाम नेपाल विकास, मानवीकीकरण र वकालतमा केन्दि्रत छ। हामीले नेपालभरका २० वटा जिल्लामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाइरहेका छौं। समुदायमा समूहहरू बनाउने तथा त्यसलाई गाविस तहसँग गाँसेर सहकारीहरूसँग आबद्ध गराउने काम भैरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले ल्याउने विपत्तिबाट कसरी जोगिने भन्ने चेतनामूलक कार्यक्रममा पनि केन्दि्रत छौं। महिला किसानहरूलाई निर्णायक तहसम्म पहुँच पुर्‍याउन सक्ने शक्ति सिर्जनाका लागि संयुक्त धनीपुर्जा अभियानमा अघि बढिरहेका छौं। महिलालाई कृषिमा नेतृत्व बहन गर्न सक्ने बनाउन प्रयासरत छौं। सुर्खेत र डडेल्धुरा जिल्लाका महिला सहकारीमा आबद्ध भएर उत्पादन, बजार र व्यावसायीकरणमा सफल भएका छन्। महिलालाई व्यावसायिक कृषिमा सफलता दिलाउन कृषक महिलाका लागि महिलामैत्री नीति र महिलामैत्री प्रविधि आवश्यक छ। निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच चाहिन्छ। पानी, भूमि, बीउ, मल तथा वातावरण महिलाको पहुँचमा हुनुपर्छ।

शिला थापा, डेपुटी डाइरेक्टर, कृषि उद्यम वाणिज्य महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पचहत्तरै जिल्लामा पहुँच भए पनि कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने काम ५० जिल्लामा मात्र भैरहेको छ। हामी व्यवस्थित तरिकाले कृषिलाई अघि लानुपर्छ भन्ने काममा केन्दि्रत छौं। कृषि उद्यम केन्द्रले नीतिगत कुराहरूमा बढी जोड दिइरहेको छ। हामी तराई र हिमाली क्षेत्रमा कृषिसम्बन्धी चेतना जगाउने तथा व्यापारका लागि कृषक र बजारबीच पुलको काम गरिरहेका छौं। कृषि यान्त्रिकीकरण नीति सरकारलाई बुझाइसकेका छौं। सरकारसँग वकालत गर्ने, नीति बनाउन दबाब दिने काममा पनि हाम्रो उत्तिकै सक्रिय भूमिका छ। बजार सूचना प्रणालीअन्तर्गत सूचना सेवामार्फत बजार मूल्य दैनिक संकलन काम भैसकेको छ जसबाट कुन बजारमा जाँदा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा कृषकले पहिले नै जानकारी पाउँछन्। यसले कृषकलाई आफ्नो सामान बिक्रीका लागि बढी पैसा आउने बजारमा जान प्रेरित गर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामी मूल्य शृंखलामा पनि काम गरिरहेका छौं। उत्पादनलाई मात्र सहयोग नगरेर उत्पादन भएदेखि खाने थालमा नआएसम्मका तहहरूमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं। महिलामैत्री नीति, प्रविधि, निर्णायक क्षमता, भूमिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व भए मात्र कृषि महिलाका लागि सम्मानित पेसा बन्न सक्छ।

मेनिला खरेल, कृषि बजार तथा खाद्य सुरक्षा अधिकृत, प्राक्टिकल एक्सन

प्राक्टिकल एक्सनद्वारा सुदूर पश्चिमका ४ जिल्ला तथा चितवनलगायत अन्य १० जिल्लासहित नेपालका १५ जिल्लामा कृषि, बजार तथा खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन्। हामीले कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौं। त्यस्ता तहमा महिला ल्याउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ। महिलालाई कृषिमा पे्ररित गर्न यस्ता समितिमा महिलालाई राख्ने वा भएको महिला संख्या बढाउने काममा पनि हामी वकालत गरिरहेका छौं । संस्थाद्वारा २३ वटा सामान बोक्ने यन्त्र पुगेका छन्। यसले भारी बोक्नुपर्ने ठाउँका महिलालाई सहज बनाएको छ। हाम्रै पहलबाट सुरु भएको क्याटल रिसोर्स सेन्टर, चितवनलाई क्षेत्रीय तहको सेन्टर भनेर सरकारले पहिचान गरिसकेको छ। सरकारले नै यस्ता सेन्टरहरू अन्य स्थानमा पनि खोल्ने योजना बनाएको छ। व्यावसायिक कृषिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन महिला र पुरुषबीचको खाडल हटाउनु आवश्यक छ।