मुलुकी ऐन एघारौं संशोधनले कानुनी रूपमा महिलालाई बलियो बनाउने काम केही हदसम्म पूरा गरे पनि महिलाका विषयमा अझ थुप्रै काम गर्न बाँकी छन्। संविधानसभा-२ को निर्वाचन सफल भएको यो घडीमा संविधान लेखनमा महिलाका के-कस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा रहनुपर्छ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। संविधानमा महिलाका कस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्छ साथै आगामी दिनमा सम्बोधन गर्नैपर्ने महिला मुद्दा के-के हुन् भन्ने विषयमा यसपटकको बहस ः

शर्मिला कार्की, संस्थापक अध्यक्ष जागरण नेपाल तथा अध्यक्ष गैरसरकारी संस्था महासंघ

अब महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ। पुँजीमाथि महिलाको पहुँच बढाउन सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ तर पहिलेजस्तो बाख्रा, कुखुरा, सुंगुर पाल भन्ने होइन। उद्यमशीलता अपनाएर महिला उद्यमी खडा गर्ने काम महिलाको प्राथमिक मुद्दा हो। अब महिलालाई उद्योगपतिका रूपमा स्थापित गराउनुपर्छ। आर्थिक सबलीकरण एवं आर्थिक सशक्तीकरण महिलाको अबको मुख्य मुद्दा हो। संविधानसभाको कथा उस्तै छ। बरू महिला सहभागिताको प्रश्न अझ बिगि्रएर आयो। अब २ देखि ३ कार्यकालसम्मका लागि प्रत्यक्षमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सीट आरक्षण दिनैपर्छ। महिला विशेष क्षेत्र भन्ने कुरा संविधानमै व्यवस्थित हुनुपर्छ। हरेक राजनीतिक दलमा महिलाको सहभागिता बढ्नुपर्छ। सहभागिता मात्र भएर पुग्दैन, निणर्ायक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनुपर्छ र  संविधानले नै समानताका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

अन्जु कायस्थ, अधिवक्ता

अहिलेको अवस्थामा महिलालाई हरेक क्षेत्रमा विभेदपूर्ण ढंगले हेरिएको छ। अब प्राथमिकतामा पार्नैपर्ने महिला मुद्दा शिक्षा हो किनभने सहरी क्षेत्र शिक्षित भए पनि ग्रामीण महिलाहरूले अझैसम्म पनि आफ्ना सबल पक्ष उजागर गर्न सकेका छैनन्। आफूले पाएको सेवा-सुविधा पनि उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। वैचारिक रूपमा पनि उनीहरूको आस्थालाई राज्यले समेट्न सकेको छैन। सामाजिक संस्कार एवं व्यवहारमा महिलाले सहनुपरेको अवस्थाको परिपूर्ति राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले सकारात्मक विभेदको नीति लागू नगरून्जेलसम्म महिला विभेद समाप्त हुन सक्दैन। समावेशी नाराका रूपमा मात्र छ, व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। अर्को कुरा संविधानमै हरेक क्षेत्रमा महिलाका लागि ५० प्रतिशतको व्यवस्था गरिनुपर्छ। महिलामाथि हुने हिंसामा कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ। जसले गर्दा महिलामाथिको हिंसा कम गर्न सकियोस्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा  कार्यान्वयन पक्ष दह्रो हुनुपर्छ।

मोहना अन्सारी, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग

महिलाका लागि गर्नैपर्ने कुरा पहिचानको मुद्दा हो जुन हालसम्म कानुनी तथा संवैधानिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक सहभागिताको मुद्दा र जति पनि हिंसासँग जोडिएका कुरा छन् तिनमा पनि पर्याप्त कानुन आउन बाँकी नै छ। कसैले फोनबाट गाली गर्‍यो वा धम्क्यायो भने त्यसको के कानुन छ ? ठूला मान्छे असुरक्षित भए भने उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइन्छ तर एउटी महिला असुरक्षित हुँदा उनको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसले गर्ने ? मैले आफ्ना पछाडि १० जना प्रहरी लगाइदेऊ भनेकी होइन तर हाम्रो सुरक्षाको प्रत्याभूति देऊ मात्र भनेकी हुँ। आर्थिक मुद्दामा पनि ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। अर्को मुख्य विषय घरेलु हिंसा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। महिलाका मुद्दा सम्बोधन गर्न विशेष एकीकृत योजना चाहिन्छ। जति पनि अपुग कानुनहरू छन् तिनमा तत्काल संशोधन एवं परिमार्जन जरुरी छ।

ओनसरी घर्तीमगर, संविधानसभा उपाध्यक्ष

सबैभन्दा पहिलो कुरा लैङ्गकि समानता संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ। यसले लिङ्गका आधारमा गरिने सबै विभेदलाई समेट्छ। अंश, वंश, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि सबै विषय यसैभित्र पर्छन्। संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्र हुँदैन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण पनि तयार पार्नुपर्छ। त्यसका लागि ऐन, कानुन, नीति-नियम आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ। व्यवस्था गरेर मात्र पनि हुँदैन। कतिपय पितृसत्तात्मक समाजमा जानीजानी त्यसको कार्यान्वयन नगरिएको अवस्था पनि छ तसर्थ कार्यान्वयन नगर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई दण्ड, जरिवाना तथा सजायको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचित सभासद भए पनि मलाई समन्वयकारी भूमिका दिइएको छ। त्यसैले म यही मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ जोड दिन्छु। हाउसमा बोल्न नपाए पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग यही मुद्दामा वकालत गरिरहेकी छु। महिलामैत्री संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ।