अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि वर्तमान संविधानसभामा महिलाको सहभागिता २९ दशमलब ९१  प्रतिशतमा सीमित हुने निश्चित भैसकेको छ। जुन अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको एकतिहाई महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता विपरीत हो।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको नतिजा प्रकाशनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा त्यसलाई निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा राष्ट्राध्यक्षसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। हालसम्म कुल ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ १० तथा समानुपातिकतर्फ १ सय ६२ गरी १ सय ७२ महिला मात्र संविधानसभामा पुग्न सफल भएका छन्। अब २६ सदस्य मनोनयन हुन बाँकी नै छन्। संविधानसभामा मनोनयनतर्फको २६ जनै महिला सदस्य मनोनीत भए मात्र लगभग ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ।

दलहरूले महिला सहभागिताका लागि कानुनमा भएका प्रावधान, आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा तथा आफूले सार्वजनिक रूपमा जनाएको प्रतिबद्धताअनुरूपको व्यवहार देखाउन नसक्दा वर्तमान संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व एकतिहाई भन्दा कम हुने स्थिति देखा परेको हो।

निर्वाचन आयोगमा २९ दलले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूचीमा परेका १ सय ५८ तथा  प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १० गरी १ सय ६८ महिलाको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ। अझै एक दल फोरम (नेपाल) ले आफूले समानुपातिकमा पाएको ८ सिटको सूची बुझाएको छैन। उसले पाएको ८ सिटमा महिलाले चार सिट पाए भने पनि महिला सहभागिताको प्रतिशत बढ्ने अवस्था देखिँदैन। अघिल्लो पटक समानुपातिकतर्फ १ सय ६२, प्रत्यक्षतर्फ ३० तथा मनोनयमा ५ गरी १ सय ९७ महिलाले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए। जुन प्रतिशतमा ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत थियो।

त्यसो त अघिल्लो पटक संविधानसभामा भएको महिला प्रतिनिधित्वको साख जोगाउन राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा महिलाले दोस्रो निर्वाचनको चर्चा सुरू भएदेखि नै निरन्तर दबाब दिएका थिए। उनीहरूले कहिले चुनावी सरकार एवं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, कहिले राजनीतिक दलका नेतृत्व, कहिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निरन्तर भेट्ने एवं दबाब दिने काम गरे। त्यही दबाबका कारण सबै राजनीतिक दलले आ-आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा एकतिहाई महिला प्रतिनिधित्व नघटाउने कुरा उल्लेख गरे भने सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यो संख्या अझै बढाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाए।

समानुपातिकतर्फका महिला सभासद् (बन्द सूचीअनुसार)