हङकङको फोर सिजन स्टोर काठमाडौंमा
विगत १८ वर्षदेखि हङकङमा संचालित फोर सिजन स्टोरको अनुभव र अवधारणाअनुसार नेपालमा पनि त्यस्तै सेवा बिस्तार गरिएको हो ।![](https://nari-assets-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://nari-assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/2018/miscellaneous/4-Season-Meat-Mart-11022018014527.jpg&w=1000&height=600)
![](https://nari-assets-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://nari-assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/2018/miscellaneous/4-Season-Meat-Mart-11022018014527.jpg&w=1000&height=600)
ऋषि काफ्ले, अधिवक्ता
आफूलाई आवश्यक परेको सार्वजनिक विषयको सूचना लिने अधिकार हरेक नागरिकमा हुन्छ । उपभोक्ता अधिकारका विषयमा जानकारी पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो र यसलाई सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । आफूलाई आवश्यक परेको सूचना सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
खाद्यवस्तुसँग सम्बन्धित सूचना : खाद्य गुण नियन्त्रण विभाग वा मातहतका निकायहरू, काठमाडौं
नापतौल एवं गुणस्तरसँग सम्बन्धित सूचना : गुणस्तर तथा नापतौल विभाग वा स्थानीय निकायस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, काठमाडौं–वस्तु वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर वा उपभोक्तासम्बन्धी सूचना : वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौं औषधिसम्बन्धी सूचना : औषधि व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयगाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा उपभोक्ता हक–हितका लागि स्थापित संघसंस्थाहरू ।
उपभोक्ता मर्कामा पर्दा उजुरी सुन्ने निकायहरू
कुनै वस्तु वा सेवाको बिक्रेता वा प्रदायकले उपभोक्ताको हितविपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको भनी कुनै पनि उपभोक्ताले स्थानीय उपभोक्ता हित संरक्षण समिति वा बजार अनुगमन टोली वा गाउँ वा नगरपालिकाको कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा/इकाई/डेक्समा मौखिक वा लिखित सूचना वा उजुरी दिन सक्छन् । यसरी उजुरी आए वा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुन वा मापदण्डविपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइए तत्काल कारबाही चलाउनुपर्छ ।
उपभोक्ताले आफूलाई परेको मर्काको उजुरी सम्बन्धित वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित (खाद्य गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, औषधि व्यवस्थापन विभागसमेतका विभागहरू) प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, संयुक्त बजार अनुगमन समिति, केन्द्रीय अनुगमन समिति, हलो सरकार, जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति, स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका/महानगरपालिका) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरोकारवाला आयोग तथा प्राधिकरणहरू, उपभोक्ता संघसंस्थाहरू एवं सम्बन्धित अदालत आदिमा उजुरी गर्न सक्छन् ।