मतिना जोशी वैद्य
सह सचिव, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय
चाडपर्वको समयमा बजारमा खाद्यवस्तुको कारोबार बढेसँगै खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरको विषय पनि चर्चामा आउँछ । तर खाद्य सुरक्षा चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन गर्ने विषय नभई उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको हरेक चरणसँग जोडिएको विषय हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा तीन पटक महानिर्देशक भइसकेकी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी सहसचिव मतिना जोशीका अनुसार ‘गोठदेखि ओठसम्म’ खाद्य स्वच्छता कायम गर्न किसान, व्यवसायी, नियमनकारी निकाय र उपभोक्ता सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को कार्यान्वयन, बजार अनुगमन, खाद्य मिसावट र आगामी दिनमा नेपालको खाद्य प्रणालीमा आवश्यक सुधारबारे जोशीसँग गरिएको कुराकानी :
तपाईंको सरकारी प्रवेश कसरी भयो ?
सानैदेखि विज्ञानमा रुचि थियो । २०४७ मा ब्याचलर इन फूड टेक्नोलोजी पढ्न धरान गएँ । त्यो समयमा फूड इन्डस्ट्री राइज भएको थियो । यसको पनि प्रिभेन्टिभ प्रणालीमा काम गर्न सकिन्छ र योगदान दिन सकिन्छ भन्ने लाग्यो । त्यतिबेला खाद्यप्रविधिका पाँच वटा विकास क्षेत्र थिए । त्यसमा पास आउट हुनासाथ केही महिना बेकरी इन्डस्ट्रीमा काम गरें । त्यसपछि खाद्य विभागमा नाम निस्केपछि नेपाल सरकारमा नै बसेर योगदान दिन्छु भन्ने लागेर लोक सेवा पास गरें, अधिकृतका रूपमा सरकारी जागिर ०५२ साउनबाट सुरु गरें ।
मलाई जानेको कुरा सिकाउन, पढ्न र बोल्न रुचि छ । प्राइभेटमा सरकारीमा भन्दा दोब्बर तलब पाउँथें । र पनि सरकारीमा मन गयो, यसमा एउटा उच्च शिक्षा अध्ययनको सुविधा छ । प्रतिस्पर्धी छौं भने, विभिन्न मुलुकमा ग्लोबल कन्टेस्टमा जान सकिन्छ । प्रतिस्पर्धामा पनि जान सकिने र स्कोप पनि धेरै छ । सरकारी जागिर खाइसकेपछि यसको ब्युटी सरकारी पोलिसीमा काम गर्न पाइन्छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा तीनपटक महानिर्देशक हुँदा तपाईंले गरेका महत्वपूर्ण काम के–के हुन् ?
गुन्द्रुक हाम्रो मौलिक खाद्य परिकारको मापदण्ड खाद्य स्वच्छता ऐन बमोजिम समितिबाट पारित भयो । यसैगरी छुर्पी, चिउरा, गुँदपाक, मस्यौरा, दालमोठलगायतका मौलिक खाद्यवस्तुलाई विश्वमा चिनाउने अनिवार्य गुणस्तर प्रकाशन भएर व्यावसायिक उत्पादनमा शुद्धता कायम भई निर्यात भयो । पहिलो कार्यकालमा खाद्य स्वच्छता नीति, २०७६ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक मस्यौदा राष्ट्रिय सभामा पेस भयो । दोस्रो कार्यकालमा ५८ वर्षपछि खाद्य ऐन २०२३ खारेज भई नयाँ कानुन ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ पारित प्रयोगशाला सेवा अनलाइन प्रणाली सेवा सुरुवात भयो । तेस्रो कार्यकालमा खाद्य व्यवसायको सातै प्रदेशबाट फुड लाइसेन्सिङ अनलाइन प्रणाली अनिवार्य लागू गर्न सकियो । जे होस् खाद्य क्षेत्रमा अनमोल काम गर्न पाइयो ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर शुद्धताको अवस्था कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?
खाद्य वस्तुको स्वच्छता, गुणस्तर कसरी भइरहेको छ प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राज्यले हाम्रो देशभित्रको जनताले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यो भन्दा अगाडि पुरानो खाद्य ऐन २०२३ थियो । नेपालमा २०१८ सालपछि उद्योग धन्दा सुरु हुन थाल्यो, डेरी उद्योग, पाउरोटी उद्योग, बेकरी उद्योग तथा अन्य खाद्यान्नको उद्योग आउन थाले पनि यसको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि खाद्य ऐन २०२३ क्रमश: विभिन्न ठाउँमा लागू भएको देखिन्छ ।
त्यसपछि ५८ वर्षपछि ८१ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन जारी भएको छ । यसले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको कुरा गर्छ, फाइनल प्रोडक्टको गुणस्तर सुनिश्चित भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएको छ । प्रस्तावनामै खाद्य शृंखलाको प्रत्येक चरणमा खाद्य स्वच्छता कायम भएको हुनुपर्नेछ वैज्ञानिक तथ्यको आधारमा । उत्पादन थलोदेखि नै गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छता हुनुपर्छ भनिन्छ ।
गोठदेखि ओठसम्मको अवधारणाका बारेमा बताइदिनुस्होस् न ।
गाईवस्तुको गोठ नै फोहोर छ र गाईवस्तुले खाने दाना नै स्वच्छ छैन भने उपभोक्ता सामु कसरी शुद्ध खानेकुरा पुग्न सक्छ भन्ने हो । स्वच्छताले कहीँ पनि विषाक्त हुनुहँुदैन भन्ने कुरा उठान गरेको छ । यसमा फूड सेफ्टी, हाइजिन तथा सेक्युरिटी पर्छ । यसैगरी खानाको पहुँचको कुरा पनि आउँछ । खानेकुरा छ तर कर्णाली र अन्य भेगका जनताले खान पाएनन् भने सबैमा खानाको पहुँछ भएन । आयात गरेर होस् वा उत्पादन गरेर जनतालाई उपलब्ध पनि हुनुपर्यो । फूडको उपयोग, खाना खाएर स्वस्थ र स्वच्छ हुनुपर्यो । राज्यले स्वस्थ र पोषणयुक्त खानाको समेत कुरा गर्छ । जुन उमेरको मानिसले आफ्नो उमेर र लिंगअनुसारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पाउनुपर्छ । यसमा सोसियल साइन्स, इकोनोमिक्स तथा संस्कृतिका कुरा पनि जोडिएका हुन्छन् ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐनले फूड सेफ्टी प्रत्येक खाद्य शृंखलामा कायम हुनुपर्छ । किसानले गाईको दूध दुहुन्छ, थुन सफा गर्दैन राम्रो भेटेरिनरी प्राक्टिस छैन भने त्यो दूध कन्टामिनेट हुने भयो । यसैगरी गाईवस्तुलाई सडेगलेका खाद्यान्न खुवाउनुहुँदैन । ढुसीमा भएको अक्साटक्सिनका कारण कार्सिनोजेनिक हुने वैज्ञानिक तथ्यले प्रमाणित गरेको छ । अन्तर्राष्टिय फूड स्टान्डर्डअनुसार मापदण्ड तोक्नुपर्ने हुन्छ । खाद्य उत्पादनको प्रत्येक शृंखलामा सबै किसान व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्छ । दूध ढुवानी गर्दा रेफ्रिजेटेर प्रयोग गरेन भने फाट्न सक्छ । दुहुने बाल्टिन पनि सफा हुनुपर्छ । प्लास्टिक भन्दा स्टिल वा आल्मुनियमको बाल्टिन प्रयोग गर्नुपर्यो । दूध दुई घन्टाभित्र चार डिग्री सेन्टिग्रेडमा चिलिङ गरिसक्नुपर्छ । थुनको माध्यम वा पखालेको पानी बाट हुन सक्ने ब्याक्टेरियल वृद्धि कम गर्न चिस्याउनुपर्छ । अनि बल्ल अरु प्रोसेसिङ पास्चराइज हिट ट्रिटमेन्ट गरेर बजारमा प्याकिङ गरेर पठाउने हो । यी सबै गर्दा बीचको कुनै पनि एक्टरले आफूले गर्नुपर्ने मापदण्डअनुसारको ड्युटी गरिदिएन भने अन्तिम उत्पादन उपभोक्ताले शुद्ध लिन सक्दैनन् ।
कस्तो खानालाई स्वस्थ खाना मान्ने ?
खाद्यप्राविधिकको भनाइ खाना स्वस्थ छैन भने त्यो खाना होइन । खाना खाएर नै बिरामी हुन्छ । खानामा टक्सिन, माइक्रोजम्स, प्याथोजेन्स छ भने भोलि त्यही कारण झाडापखाला, कोलेरा, जन्डिस हैजा फैलावट भयो भन त्यो खानेकुरा नभई विषाक्त भयो । त्यसैले खानाको सुरक्षा सबैको दायित्व हो ।
स्वच्छ तथा स्वस्थ खाना कायम गर्ने सरकारको मात्र दायित्व होइन । सरकारले दण्ड जरिवाना गरेर उद्योग मात्र बन्द गराउने होइन । स्वच्छ खानाका बारेमा सरकारले पढाउने, बुझाउने, सिकाउने र बारम्बार सूचना दिनुपर्छ । यति गर्दा पनि मानेनन् र जानाजान बेवास्ता गरेर मिसावट गर्छन् भने त्यसका लागि दण्ड सजायको पनि व्यवस्था छ । पब्लिकको हितका लागि ऐन चाहिएको हो । हाम्रो संविधानको धारा ४४ र धारा ३६ मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि खाद्य शृंखलाको सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता र गुणस्तर निर्धारण र यसको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि यो ऐनको व्यवस्था भएको छ । यसले खाना स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठान गरेको छ । अर्को हक भनेको स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ । यसमा फूड एन्ड वाटर सुरुमै आउँछ ।
खाद्य सुरक्षाका लागि के–कस्ता उपाय अपनाउन जरुरी छ ?
खाद्य वस्तु हामीकहाँ दुई स्रोतबाट प्राप्त हुन्छ । एउटा देशमै उत्पादन, अन्न, विभिन्न, दूध, मासु, फलफूल, तरकारी । हामीलाई नपुगेको केही कच्चा पदार्थ उद्योगका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट निर्यात गर्छौ । राज्यले स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नका लागि यहाँ उत्पादन हुनेमा फूड लाइसेन्सिङको व्यवस्था गरेको छ र ऐन अनुसार प्रावधान राखेको छ ।
निर्यात गर्नेको हकमा प्रमिट लिएर मात्र ल्याउन पाइन्छ । आफूले ल्याउने माल वस्तुसम्बन्धी देशमा उत्पादनको प्रमिट दिएको छ कि छैन । उसको ल्याब रिपोर्ट सबै दिएर अनुमति लिन्छ । अनुमति लिएर भन्सारमा आइसकेपछि भन्सारले टेस्ट गर्न भन्सारकै याडमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहतको आरपी ट्याग गुण प्रमाणीकरण कार्यालय छ, त्यहाँ जाँच विश्लेषण हुन्छ । उसले कमिटमेन्ट गरेअनुसारको छ–छैन हेरिन्छ । पोस्ट बोर्डरमा पनि बजारमा जान्छांै, बजार अनुगमन भयो भने कारबाही भएको छ ।
कतिपय अवस्थामा मापदण्डमा अनुमति नदिएका वस्तु आइरहेका छन् कि भनेर चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । आँपको सिजनमा क्याल्सियम कार्बाइडको प्रयोग गर्न कार्बनमा कार्बोइड प्रतिबन्ध छ । आँप पकाउन क्याल्सियस कार्बाइडको प्रयोग गरिन्छ । खाद्य विभागले यसमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । किनकि त्यसमा आसेर्निक (हानिकारक तत्व) उपस्थित हुन सक्छ ।
इम्पोर्ट कन्ट्रोलको मकोनिजम छ यहाँ । प्रि–बोर्डरका लागि प्रमिट दिने, भेरिफाइ, लेवल, जाँच विश्लेषणमा पोस्ट बोर्डरमा बजार अनुगमन र स्वेदशको उत्पादनको हकमा खाद्यमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । फूड लाइसेन्स (अनुमति पत्र) लिनुपर्छ । प्रत्येक दुई वर्षमा रिन्यु गर्नुपर्छ । टेस्टिङ आवश्यकताअनुसार गराउँछ सेन्सेटिभ प्रोडक्टका लागि । त्यो भएपछि एउटा सुनिश्चितता त्यहाँ पनि हुन्छ ।
नेपालमा चाडपर्व आएपछि मात्रै खाद्यसम्बन्धी अनुगमन हुन्छ, किन होला ?
अनुगमन गर्दा नियमनकारी निकायलाई चाडपर्वमा मात्र गरेको हो कि प्रचार प्रसार त्यतिबेला मात्र भएको हो कि भन्ने आक्षेप लाग्ने गरेको छ । चाडपर्वमा धेरै ट्रान्जेक्सन हुने भएकाले बजार, उद्योग अनुगमन बेलाबेलामा गरिन्छ । चाडपर्वमा मानिसको आवतजावत पनि एकदमै बढ्छ । काठमाडौंमा बाहिर फर्कने, जिल्लामा काम गर्ने काठमाडौं फर्कने, छुट्टी लिएर घुम्न जाने पनि बढी हुन्छ । यो बेलामा किराना पसलमा र होलसेल मार्केटमा कीरा लागेका वा सडेगलेका मिसावटी समान पनि राखिएका हुनसक्छन् । एकपटक व्यापार गरी टन्न कमाउने भन्ने खराब मनसायले यी खालको गतिविधि हुन सक्ने हुनाले सरकारले निगरानी बढाउनु आवश्यक रहेको छ ।
हाट बजारदेखि अनलाइन मार्केटसम्मलाई नयाँ ऐनले २०८१ ले हेर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यहीअनुसार यो अनुगमनको काम खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य विभागले जिल्ला–जिल्लामा पनि अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । सरकारले स्वच्छता र गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तोकेको छ । त्यो विभागले मातहतमा ७ वटा प्रदेश भएका विभिन्न कार्यालय छन्, जसले फूड लाइसेन्सिङ, अनुगमनको काम गर्छन् । सुपरभिजन र अनुगमन गराउँछन् ।
२२ वटा डिभिजन कार्यालय छन्, जुन एउटा जिल्लादेखि लिएर चार वटा जिल्लासम्म पहाडी जिल्लामा (जनसंख्या कम हुने भएकाले) हेर्ने गरी डिभिजन कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । बोर्डरमा आयातको नियमन गर्नका लागि १२ वटा बोर्डरका अफिस छन् । ९ वटा भारततर्फ ३ वटा पूर्वमा काँकडभिट्टादेखि सुदूरपश्चिमको धनगढी, गड्डा चौकीसम्म छन् । प्रमुख भन्सार कार्यालयमा ल्याबसहितको व्यवस्था छ । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, दुईवटा चीनतर्फ प्रयोगशालाको व्यवस्था गरेर यसरी हाम्रो सिस्टमले खाद्य स्वच्छता र शुद्धताका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको छ ।
अरु समयमा कुन–कुन बेला अनुगमन गरिन्छ ?
विभागले अनुगमन गर्दा रिस्क बेस अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मतलव जतिखेर बढी मिसावट हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन गर्दा सिजनल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हिउँद महिनामा फूड सेफ्टीको इस्यु कम सुनिन्छ जब वर्षा लाग्न थाल्छ, फागुन–चैतपछि तापक्रम बढ्न थाल्छ । यस्ता घटना धेरै उजागर भइरहेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पार्न सक्ने भएकाले त्यो बेलामा पनि अनुगमन व्यापक गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्षाको बेलामा जारको पानीमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा ५–७ दिन राखेपछि कीरा देखिन थाल्छ । जारको सरसफाइको कमीले गर्दा यसो भएको हो । थोत्रो, कुचिएको जार प्रयोग गर्नु हँुदैन । उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ । केही कैफियत देखिएमा गुनासो गर्न सकिन्छ ।
सिजनलअन्तर्गत विवाहको सिजनमा होटल ब्यांक्वेटमा फूड पोइजनिङको घटना नहोस् भनेर पनि अनुगमन गरिन्छ । अनुगमन सिजनल, अर्को चाडपर्व लक्षित र अर्को नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो बाल आहार, डेरी प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने थलो, माछामासुयुक्त खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने ठाउँमा अलि बढी सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यहीअनुसार फ्रिक्वेन्टली टेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपालमा अहिले खाद्य सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
५२ तिर र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दा दुई–चार वटा कुरा फरक देखिन्छ । त्यो समयमा फूड लाइसेन्सिङका बारेमा थाहा थिएन । यसलाई कसरी अनिवार्य बनाउने भनेर त्यतिबेलाका महानिर्देशकले छलफल गर्नुभएको सम्झना छ । त्यतिबेला ५० को दशकमा सुपर मार्केटको कन्सेप्ट, सुपर मार्केटमा बेच्नका लािग अनुज्ञापत्र फूड लाइसेन्सको नम्बर नभएकोलाई बेच्न नदिने भन्ने भइसकेपछि विस्तारै लागू हुँदै गएको देखिन्छ । त्यतिबेला उपभोक्ता सचेत थिएनन् र सचेत गराउन माध्यम पनि पर्याप्त थिएनन् । अहिले कन्जुमर डिमान्डिङ, सूचना ओभर फ्लो भइरहेको छ ।
आजकल कहिलेकाहीँ भ्रम पनि धेरै आइरहेको छ । कसैले प्रोभोक गरेमा हो भन्ने मानसिकता उपभोक्तामा पनि छ । प्लास्टिकको चामलको कुरा पनि त्यही हो, युट्युबमा हेरेको भन्छन् । हामीले
प्लास्टिकको चामल होइन, हँुदैन भनेर सुचना नै टाँस्नुपर्यो । अहिले उपभोक्ता सजग छन् र कुन प्रोडक्ट सही र गलत सहजै छुट्याउन सक्छन् । स्वदेशी उत्पादनमा केही समस्या भए स्विच गरेर विदेशी प्रोडक्ट उत्पादनमा जान्छन् । अब नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धा बाहिरको प्रशोधित खाद्य वस्तुसँग भइसक्यो ।
पहिलेभन्दा अहिले फरक भइसक्यो । स्वदेशी उत्पादन निर्यात पनि भइरहेको छ । छुर्पी, नुडल्स, स्न्क्याक्स, तेल, घिउ गइरहेको, चिया, कफी र अन्य परम्परागत खाद्य वस्तु विदेशमा निर्यात भएका छन्, जुन सकारात्मक कुरा हो । अहिलेको समस्या अलि फरक छ । हरेक कुरामा कमर्सियलाइजेसन, पहिले निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली थियो, अहिले व्यावसायिक कृषि प्रणालीतर्फ लागेछौं ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा नीति धेरै छन् कि प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी छ ?
नीति थुप्रै छन् । खाद्य स्वच्छता नीतिले कम्प्रहेन्सिभ फूड सेफ्टी ऐन हुनेछ भनिएको छ । जसमा सम्पूर्ण खाद्य शृंखला जोडिनुपर्छ । अन्तिम उत्पादन मात्र हेर्ने होइन भनिएको छ । भर्खरै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ दुई वर्ष भयो । पाँच वर्षमा रिभ्यु गर्ने भनिएको छ । यसमा सरकारको प्रतिबद्धता देखिन्छ । मन्त्रालयको नाममै खाद्य स्वच्छता जोडिएको छ । विश्वमा अरु मुलकमा यो छैन ।
सरकारको डेडिकेसन देखिन्छ । जति कम्प्लेनका केस आउँछन्, त्यसैका आधारमा नीति तय गर्ने हो ।
अहिले मन्त्रालयले नयाँ कस्ता काम गर्दै छ ?
यहाँ नीतिगत काम हुन्छ । ऐन २०८१ लागू भएको छ, यसमा केही संशोधन गर्ने भनेर पनि लागेका छौं । अन द स्पट जरिवाना थप्न सकिन्छ वा उद्योगीलाई फ्यासिलियट, उत्पादन, गुणस्तर र स्वच्छ पनि हुनुपर्यो । त्यो हिसाबले कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर लागिरहेका छांै ।
फूड एन्ड ड्रग अथोरिटी एजेन्सी बनाउने भन्ने कुरा छ । यसमा खाद्य र औषधि दुवै मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ । त्यसैले यसलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लगाउने ? यहाँ महाशाखाअन्तर्गत शाखा छन् । आयुर्वेद, खाद्य स्वच्छता । विभागले गर्ने कामलाई वाच गर्ने र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने हो । रसुवामा बाढी गएपछि राहत वितरण गर्दा सुत्केरी, साना बालबालिकाले पोषणयुक्त खाद्यवस्तु पाएका छन् कि छैनन् । विपद्का बेलामा क्याम्पमा गएर अनुगमन गर्ने कुरा, चाडपर्वमा अनुगमन गर्ने कुरा गरिन्छ ।
आगामी पाँच वर्षमा नेपालको खाद्य प्रणालीमा तपाईंले देख्न चाहेको मुख्य परिवर्तन के हो ?
खाद्य स्वच्छताको असल उत्पादन अभ्यास प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू हुनुपर्छ । खाद्य स्वच्छताको लागि छुट्टै प्राधिकरणको अथोरिटीको रूपमा राखेको छ । ऐन, कानुन बनाउन धेरै वर्ष लाग्छ । फूड सेफ्टी विधेयक छलफल हुँदा माननीयहरूसँग मन्त्रालयको तर्फबाट भाग लिन पाएँ । जनताको स्वास्थ्य माथि व्यवसायीले खेलवाड गर्नुहुँदैन र व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने कानुन पनि बनाउनु हँुदैन । उपभोक्तामा सचेत हुनुपर्यो । त्यसका लागि सूचना दिराख्नुपर्यो ।
स्वस्थ हुनका लागि कस्ता खानेकुरा खानु उपयुक्त हुन्छ ?
जुसभन्दा फलफूल खानुपर्छ । यसमा प्राकृतिक रूपमै फाइबर प्राप्त हुन्छ । नुन, चिनी, चिल्लो र मसालेदार खानेकुरा धेरै खानुहुँदैन । हेल्दी खाने नाममा कृत्रिम गुलियोको प्रयोग भएको खाना धेरैले खाने गरेका छन् । यसको दिनहुँ प्रयोग गर्नुहँुदैन । लामो समय बानी पार्नुहुँदैन । हड्डीमा असर पार्न सक्छ । कुनै पनि फूड आफैंमा जंक होइन । आलु मात्र खाएमा त्यो पनि जंक हो । खानामा डाइभर्सिटी हुनुपर्छ । आफूले खाने थालीमा चार कलर हुनुपर्यो । साग पनि हुनुपर्यो ।
उपभोक्ता पनि खाद्य स्वच्छताको विषयमा सजग हुनुपर्छ । कुनै पनि खानेकुरा किन्दा लेवल हेर्नुपर्छ । यसमा धेरै जानकारी हुन्छ । कैफियत देखेमा हेलो सरकारमार्फत कम्प्लेन गर्ने बानी गर्नुपर्छ । लेवलका भएको सूचनाको आधारमा चिसोमा राख्नुपर्ने हो कि तातोमा स्टोरेजले पनि असर गर्छ । हामी सबैमा रेफ्रिजेरेटरमा राखेपछि जहिले खाए पनि हुन्छ भन्ने धारणा छ, त्यो होइन पकाएको खानेकुरा छ भने १,२ दिनसम्म खान मिल्छ । ढुसी लागेको खाद्यवस्तु प्रयोग गर्नुहुँदैन । जनावरलाई पनि दिनु हँुदैन । माछा–मासु, दूध छिटो बिग्रने भएकाले सजग हुनुपर्छ । पानी सधै उमालेर वा फिल्टर गरेर खानुपर्छ । पानी किन्दा बिर्काे पूर्णरूमा बन्द भए–नभएको हेर्नुपर्छ । व्यवसायीले पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै कारबाहीबाट बच्ने हिसाबले स्वच्छ उत्पादन पस्कनुपर्छ ।
