सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित शुभ होटलको हल दुई दिन सम्मेलनको थलो मात्र रहेन । त्यो त सिङ्गो कर्णाली प्रदेशका छोरीहरूका लागि सजीव र जीवन्त नक्सा बन्यो । एउटा यस्तो अभूतपूर्व र ऐतिहासिक उत्सव–जहाँ डोल्पाको हिउँद ओढेर, मुगुको उकालो काटेर, हुम्लाको भञ्ज्याङ नाघेर अनि रुकुम, कालिकोट, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत र जाजरकोटका पहाडहरू छिचोलेर कर्णालीका १० वटै जिल्लाका ७९ स्थानीय तहबाट २ सयभन्दा बढी छोरी राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका थिए ।
यो थियो, कर्णाली छोरी सम्मेलनको दृश्य । गरिबी, विकटता, बालविवाह, छाउपडी र सधैं कसैको सहायता वा एनजिओ/आइएनजिओको पर्खाइमा मात्रै नभई कर्णाली विकासको पर्खाइमा रहेको आवाज गुञ्जियो । दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगरको यो हलमा चलेको घनीभूत मन्थनले त्यो स्थापित र जबर्जस्ती थोपरिएको परम्परागत भाष्यलाई जरैदेखि हल्लायो । अधिकारका लागि सिंहदरबारको जग हल्लाउन सक्ने र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्ने सक्षम छोरीहरूको गर्जन सुनियो ।
यो सम्मेलन यसकारण पनि ऐतिहासिक र विशिष्ट बन्यो कि यसले कर्णालीका हरेक भूगोल र सिङ्गो नेपाली समाजको विविधतालाई अङ्गालेको थियो । हलमा सुगम, पहुँच भएका छोरीहरू मात्र थिएनन् । त्यहाँ वर्षौंदेखि राज्यको मूलधारबाट किनारा लगाइएका राउटे, राजी, कुसुण्डा, बादी र बोटे समुदायका रैथाने छोरीहरूको उपस्थिति थियो । उनीहरूसँगै समाजमा दोहोरो विभेद र सास्ती खेपिरहेका अपाङ्गता भएका छोरीहरू तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरू पनि उत्तिकै दृढताका साथ आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लडाइँ लड्न मञ्चमा उभिएका थिए ।
दुई दिनको अवधिमा १० वटै जिल्लाका छोरीहरूका लागि ‘छोरीका मनका कुरा’ राख्न १० वटा छुट्टाछुट्टै विशेष सत्रहरू सञ्चालन गरिएका थिए । जसले नीति निर्माताहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो । समग्र सम्मेलनमा एक/ दुई जना प्रतिनिधि पात्र मात्र बोलेनन् । ८७ जना छोरीले त मञ्च (स्टेज) मै गएर माइक्रोफोन समात्दै आ–आफ्नो भोगाइ, आँसु, आक्रोश र अद्भुत अनुभव सुनाउने अवसर पाए ।
छोरीहरूले यी आवाजहरू कुनै बन्द कोठा वा आपसमा मात्र पोखिरहेका थिएनन् । उनीहरूका तिखा प्रश्न र आवाज सुन्न मञ्चको अगाडि कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र उच्च पदस्थ सरोकारवालाहरू उपस्थित थिए । आफ्नै अभिभावक र राज्यका नीति निर्माताहरूलाई अगाडि राखेर छोरीहरूले जसरी आँखामा आँखा जुधाई आफ्ना सवालहरू राखे ।
विभिन्न सत्रमा जब छोरीहरूले मञ्च सम्हाले, तब हलको वातावरण नै बदलियो । उनीहरूले आफ्ना कथा मात्र सुनाएनन्, कर्णालीको भविष्यको खाका पनि कोरे । ‘हामी सधैं पछाडि परेका, विकट र दुर्गम मात्र हौं भन्ने पहिचान अब हामी छोरी पुस्ताले सधैंका लागि मेटाउन चाहन्छांंै,’ रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाकी विजय पुन मगरले जब मन्त्रीहरूकै अगाडि माइक समातेर दृढताका साथ भनिन् । हलमा तालीको गडगडाहट गुञ्जियो ।
उनले थपिन्, ‘आँगनदेखि आकाशसम्म र राष्ट्रदेखि परराष्ट्रसम्म हामी पुग्न सक्छौं । कर्णालीका छोरी नेपाल सरकारको सचिवसम्म भइसकेका छन् । संविधानले दिएका हक–अधिकार राज्यले सहजै दिएन भने खोसेर भए पनि लिन्छौं । तर अब हामीलाई सधैं गरिब र विकट भनेर ब्रान्डिङ नगरियोस् ।’
परिवर्तन र आत्मसम्मानको यो लहरमा कालिकोटको रासकोट नगरपालिकाकी दीपा बरालले थपेको दृष्टिकोण अझ मननयोग्य र व्यावहारिक थियो । विकटतालाई बहाना बनाउनुको साटो आफैं जुर्मुराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भनिन्, ‘छोरी आत्मनिर्भर बन्न, आफै सक्षम बन्ने हो । अभाव छ, दुर्गम क्षेत्रमा छौं भनेर मात्र हुन्न, सुरुवात आफ्नै घरबाटै गर्ने हो ।’
चीनको सीमासँग जोडिएको हुम्लाको विकट हिमाली गाउँबाट आएका छोरीहरूको भोगाइ अझ कहालीलाग्दो र चुनौतीपूर्ण सुनियो । हुम्लाकै नाम्खा गाउँपालिकाकी नामु तामाङले आधारभूत आवश्यकताकै अभाव ओकलिरहँदा हल गम्भीर बन्यो । उनले भनिन्, ‘हाम्रोतिर स्वास्थ्य र रोजगारीकै ठूलो अभाव छ । त्यसमाथि सानो उमेरमै विवाह गर्न समाजले दबाब दिन्छ । हामी छोरीहरूलाई सधैं भान्साको काममा मात्र सीमित राख्छन् ।’
हुम्लाकै जोङ तामाङले पनि पितृसत्तात्मक सोच कति कडा छ भन्ने उदाहरण दिँदै थपिन्, ‘हाम्रोतिर छोरी मान्छेले पढ्नु हुन्न भन्छन्, तर अब हामी नपढी छोड्दैनौं ।’ उनीहरूको यो अठोटले परम्पराको नाममा छोरीहरूको उडान रोक्ने पुरातनवादी समाजलाई चुनौती दिइरहेको थियो ।
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाकी नमुना रोकायाले पनि त्यही आत्मविश्वास दोहोर्याइन् । दोस्रो पटक यो सम्मेलनमा भाग लिन आइपुगेकी उनले भुइँ तहको बदलिँदो तस्बिर मन्त्रीहरूलाई सुनाउँदै भनिन्, ‘हामीले कुनै काम गर्न सक्दैनौं भन्ने छैन, अब त समाज विस्तारै छोरी प्रधान भइरहेको छ । हाम्रा गाउँमा छोरीहरू धेरै सक्रिय भएका छन् । सामाजिक विकृति कम गर्न भने चुनौती छन् । महिला र छोरी सहनशील भएर हिंसा धेरै सहनु परेको छ ।’
काठमाडौंबाट घर पुग्न ५ दिन लाग्ने मुगुको ‘अपर मुगु’ क्षेत्र अर्थात् कर्मारोङकी शिक्षा देवी बुढा र खत्याडकी रमना शाहीले भूगोलको विकटताका बाबजुद छायानाथ रारा एक्सप्रेस चल्न थालेको र अवस्था सहज हुँदै गएको सुनाउँदा कर्णालीमा दौडिरहेको समृद्धिको नयाँ सम्भावनाको महसुस हुन थालेको बताइन् ।
दुई दिनसम्म चलेको यो सम्मेलन सुखद् कुरामा मात्र सीमित रहेन । यसले कर्णालीका छोरीहरूले भित्रभित्रै भोगिरहेको पीडा र सामाजिक ऐनाको त्यो धारिलो पाटोलाई पनि उत्तिकै साहसका साथ सतहमा ल्यायो । विशेष गरी हिमाली र दुर्गम भेगमा पढ्नका लागि भोग्नुपर्ने सास्ती, छाउपडी प्रथा र सुरक्षाको चुनौती अझै कति भयानक छ भन्ने कुरा डोल्पाका छोरीहरूले बोल्दा हल निकै भावुक र गम्भीर बन्यो ।
‘क्षेत्रफलको हिसाबले ठूलो जिल्ला हो, तर सुविधा छैन । डोल्पा जस्तो चिसो ठाउँमा महिनावारी हुँदा बाहिर बस्नुपर्छ । छाउपडी प्रथा धेरै छ । हामी आफ्नै घरभित्र बुवा र काकाहरूबाट समेत सुरक्षित छैनौं,’ जगदुल्लाकी छाया बस्नेत र काइकेकी शारदा बुढाको यो कहालीलाग्दो भनाइले कानुन, सुरक्षा संयन्त्र र सामाजिक चेतनाको धज्जी उडाइरहेको भान हुन्थ्यो । गर्भवती महिलाहरूले समयमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने डोल्पाली भूगोलको व्यथा र सास्ती पनि छायाको शब्दमा झल्किएको थियो ।
मुगु सोरुकी रबिना मल्ल र खत्याडकी रमना शाहीले अझै पनि ७ दिनसम्म छाउपडी गोठमै कुँजिएर सुत्नुपर्ने र स्कुल जान नपाउने बाध्यता सुनाए । ‘छोरा–छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा पढ्न दिनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षा पनि दिनुपर्यो । अछामतिर छाउगोठ भत्काउने अभियान आयो । तर हाम्रोतिर यो अभियान किन आएन ? यहाँ हामीले धेरै दु:ख पाएका छौं, लैङ्गिक विभेद छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालीका छोरी कसरी माथि उठ्न सक्छन् ? म २१ वर्षकी भएँ, मेरा गाउँका सबै साथीहरूले विवाह गरिसके । मैले किन विवाह गरिन भनेर समाजले ममाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’
रबिना मल्लले पनि थपिन्, ‘छाउपडी गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता अझै छ, परिवारले कुरा बुझेको छैन । कानुन छ, तर यसको कार्यान्वयन अब गर्नैपर्छ ।’
ज्योति फाउन्डेसनकी अध्यक्ष ज्योति कटुवालले प्रदेश सरकार र सामाजिक क्षेत्रका संघसंस्थाहरू लक्षित वर्गका मुद्दामा गम्भीर हुन नसकेको बताइन् । ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’ को दोस्रो संस्करणका अवसरमा प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष कटुवालले महिला र छोरीहरूका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता नै नपर्ने र बजेट नै नछुट्याउने परिपाटी रहेको गुनासो गरिन् । सरकारले गरिब, विपन्न र वास्तविक लक्षित वर्गलाई छोडेर ठूला पूर्वाधार र फाइदा हुने ठाउँमा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यत्रो छोरी सम्मेलन हुँदा सरकारका प्रतिनिधिहरू कार्यक्रममा आउँछन्, भाषण गर्छन् र छोरीहरूलाई आश्वासन दिन्छन्, तर प्रदेश सरकार यो विषयमा पटक्कै गम्भीर देखिँदैन,’ कटुवालले भनिन्, ‘कार्यक्रम अवधिभर उनीहरू भावुक हुन्छन्, तर हलबाट बाहिरिएपछि महिलाका ती गम्भीर कुरालाई हरेकका घरघरमा हुने सामान्य विषय जस्तै ठानेर सामान्यीकरण गरिदिन्छन् ।’
![]()
विगतका कार्यक्रमका प्रतिबद्धता सरकारी तहबाटै अलपत्र परेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष कटुवालले भनिन्, ‘गत वर्ष कर्णालीका छोरीहरू के चाहन्छन् भनेर प्रदेश सरकार आफैले फारम भर्न लगाएको थियो, तर सम्मेलनको यो दोस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दा त्यो फारम र त्यसको अभिलेख कता हरायो, पत्तो छैन ।’
तस्बिर सौजन्य : ज्योति फाउन्डेसन
