सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले महिलाहरुको लडाइँ पुरुषविरुद्ध नभइ पितृसत्ताविरुद्ध भएको बताएकी छिन् । बुधबार नारी मासिकले आयोजना गरेको 'निर्भीक नारी' कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्यायिक प्रक्रियामा आत्सम्मानको गोपनीयताको संरक्षण गरेको भएपनि प्रभावकारी र उत्तरदायी न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता कसरी गर्ने चुनौती रहेको बताइन् ।
उनका अनुसार यसका लगि समन्वय गर्न र 'चेन अफ जस्टिस' आवश्यक छ । पीडितको आत्मविश्वास बढाउन यो आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् । न्यायाधीश मल्लले विभेद यत्रतत्र रहेकाले त्यसलाई चिर्दै महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।
'कसरी रोक्ने विभेद? यसका बारेमा विभेद के हो भनेर बुझ्नुपर्छ । एउटा अधिकारमा क्षति पुर्याउनु अनि फरक व्यवहार पनि हो विभेद । बहिष्करण पनि विभेद हो,' उनको भनाइ छ । मानसिक स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारलाई पनि सुनिश्चतता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
९० प्रतिशत साइबर क्राइम महिलामाथि हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको बताउँदै प्रविधिमाथि महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक भएको तर सर्तकता अपनाउन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।
यसपालिको जनगणानाले घरधन्दामा ६.६ प्रतिशत पुरुष संलग्न देखाएले पनि सेयरिङ र रेसपोन्सिबिलिटी देखिएको र त्यो बढ्नुपर्ने न्यायाधीश मल्लको भनाइ छ।
कतिपय भन्ने गर्छन्, ‘छोरीले आमाबुवा राख्न पाउने भए बुढेसकालमा वृद्धाश्रम जानुपर्ने थिएन ।’ यस किसिमको मनोसामाजिक धारणाले छोरीहरूको उपस्थिति कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ तर सासू र बुहारीबीचको तिक्तता भने अरु बढाइदिन्छ । किनभने सदियौंदेखि सासू र बुहारीको सम्बन्धमा न्यानोपन हुँदैन