महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममार्फत मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित राष्ट्रिय नीति २०८२ प्रबोधीकरण कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नीति निर्माणमा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
उनले वर्तमान सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति छिटो स्वीकृत गरेको उल्लेख गर्दै सबै पक्ष मिलेर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नीति बनेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठले सीमित स्रोतसाधन र प्रक्रियागत जटिलताका कारण मानव बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्दार तथा समन्वयमा कठिनाइ हुने गरेको बताइन्। उद्दार गरिएका महिलाहरूले उजुरी गर्न हिचकिचाउने तथा उजुरीपछि सम्पर्कमा नआउने अवस्थाले पनि न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुने उनले उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नीतिमा आवश्यक विषयहरू स्पष्ट रूपमा समावेश भएकाले कार्यान्वयनमा कानुनी अवरोध नरहेको बताइन्। उनले साना प्रयासबाट पनि ठूला उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै नतिजामुखी ढंगले काम गर्न निर्देशन दिइन्।
उनका अनुसार कानून संशोधन र कारबाहीबाहेक अधिकांश कार्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको सहकार्यबाट सम्भव हुने र त्यसले नीति सफल बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ। मानव बेचबिखन नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोको विषय भएकाले संवेदनशील रूपमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कार्यक्रममा सहसचिव आभा श्रेष्ठले नीतिबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर नीति तयार पारिएको जानकारी दिइन्। उनले २०५२ सालको नीति अपर्याप्त भएकाले नयाँ नीति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै बदलिँदो चुनौती सामना गर्न स्पष्ट भूमिका निर्धारण गरिएको बताइन्।
नीतिसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण वसन्तराज पन्थीले सहजीकरण गरेका थिए। उनले यसअघि रहेको “चेलिबेटी तथा बालबालिका बेचबिखन तथा देहव्यापारविरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०५२” अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त भएकाले नयाँ नीति ल्याइएको बताए।
प्रस्तुतीकरणमा स्वदेशफिर्तीदेखि उद्दारसम्मका प्रक्रिया, यौन तथा श्रम शोषणका घटना, तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको थियो। मानव बेचबिखनसम्बन्धी अवधारणागत अस्पष्टता, पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिनाइ तथा पीडितले उजुरी गर्न हिचकिचाउने अवस्था मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
नीतिमा पाँच प्राथमिकता क्षेत्र र पाँच उद्देश्य समावेश गरिएको छ। चेतना अभिवृद्धि, समुदायमा आधारित संस्थाको परिचालन, सूचना केन्द्र स्थापना, गोपनीयताको सुनिश्चितता, पुनस्र्थापना कोष, मनोसामाजिक परामर्श तथा कानून सुधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। एटविनका संस्थापक हिरा दाहालले विद्यालयस्तरमै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बसाइँसराइ र पारिवारिक निगरानीको कमीले पनि मानव बेचबिखन बढिरहेको बताइन्। उनले स्थानीय भाषामार्फत सूचना प्रवाह, न्यायमा पहुँच विस्तार तथा नागरिक समाजको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता औंल्याइन्।
कार्यक्रममा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनसहित कार्यक्रम तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
