महिला सशक्तीकरणको विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा धेरै छलफल हुने गरेको विषय हो । यसमा आर्थिक सशक्तीकरण मुख्य मुद्दा बन्ने गरेको छ । खासगरी यसमा वित्तीय स्रोत तथा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र निर्णय लिन पाउने अधिकार, सीप विकास र आय आर्जनमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । ज्ञान र सीपको कमीका कारण धेरैजसो मौद्रिक मूल्यमा गणना नहुने अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा महिलाहरू सीमित छन् । उनीहरू परम्परागत कृषि तथा घरायसी काममै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाकै कारण मौद्रिक गणनामा नपर्दा महिलाको आर्थिक योगदानको चर्चा हुन सकेको छैन । यो अत्यन्तै दुःखद हो । यसैगरी, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा सहकारी क्षेत्रले पनि ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । सहकारीका कुल सदस्यहरू र संचालकमध्ये आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ । यसबाट उनीहरूको नेत्तृत्व विकास र आर्थिक क्षेत्रमा सशक्त योगदानको पुष्टि हुन्छ । 

दशकअघि सरकारले महिलाका नाममा घरजग्गा नामसारी वा दर्ता गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेयता अचल सम्पत्तिमा उनीहरूको स्वामित्व बढेको देखिन्छ । ०५८ मा नेपालका कुल परिवारमध्ये करिब १२ प्रतिशतले घर वा जग्गा महिलाको नाममा राखेका थिए । त्यो संख्या ०६८ मा झन्डै २० प्रतिशत पुगेको थियो । हाल यो संख्या ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । महिलाको नाममा हुने लिखतमा रजिस्ट्रेसन दस्तुर २५ देखि ४० प्रतिशत तथा एकल महिलाको हकमा ३५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था छ । यसरी नै पछिल्लो समय श्रीमान्को नाममा भएको जमिन श्रीमतीको नाममा बनाउने अर्थात् संयुक्त जग्गा धनी पुर्जा बनाउने क्रम पनि बढेको छ । श्रीमान्–श्रीमतीमध्ये कुनै एकको नाममा भएको जमिनको संयुक्त पुर्जा बनाउन चाहेमा १०० रुपियाँ दस्तुर लिएर लिखत दर्ता गरिदिने गरिएको छ । यसले एकातर्फ महिलाको पनि सम्पत्तिमा पहुँच वृद्धि भएको छ । साथै उनीहरूको आत्मसम्मान र आत्मविश्वाससमेत बढेको छ । संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिको हकमा लैङ्गिक भेदभाव गर्न नपाइने, महिलाको पनि समान वंशीय हक लाग्ने अनि सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक रहने व्यवस्था गरेको छ । 

हाल नेपालमा एक करोड १५ लाख ८३ हजार ९३१ प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा कुल तीन करोड १८ लाख ३५ हजार ५९३ कित्ता जग्गा रहेकोमा महिलाको मात्र स्वामित्व रहेको जग्गा ९१ लाख २३ हजार १०९ कित्ता रहेको छ । यी जग्गाहरू ४२ लाख ६४ हजार ८५१ महिलाको नाममा रहेका छन् । परिवारमा महिला र पुरुष अर्थात् श्रीमान र श्रीमतीको संयुक्त नाममा रहेका जग्गाहरूको कित्ता आठ लाख ४५ हजार ६६९ रहेको छ जसमा महिला र पुरुषको संख्या ३८ लाख ७९ हजार ४४० रहेको छ । केही वर्षयता घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व वृद्धि हुँदै जानु सकारात्मक संकेत हो । यसका मूलतः दुई कारण छन्–पहिलो महिलाको स्वमित्व कायम गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वमा छूट पाउनु र दोस्रो समाजमा महिला आर्थिक सशक्तीकरणको पक्ष बलियो बन्दै जानु । 

तर, कानुनी रूपमा घर वा जग्गाको स्वामित्व पाए पनि धेरै महिलाले त्यसप्रति आफ्नो स्वैच्छिक अधिकार पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । कर छुटको नीतिले महिलाको स्वामित्व बढेको तर सम्पत्तिको बेचबिखनमा पुरूष निर्णायक रहनेले धेरै महिला आफ्नै नाममा रहेको घर र जग्गाको समेत वास्तविक मालिक बन्न नसकेको तीतो यथार्थ पनि छ । 

महिला आर्थिक सशक्तीकरणको अर्को पाटो महिलाहरूको वित्तीय पहुँचमा वृद्धि पनि हो । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा नेपाली महिलाको पहुँच क्रमशः बढ्दै गएको छ । दशकयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा महिलाहरूको खाता दोब्बर रूपमा वृद्धि भएको छ । हाल यो संख्या ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । महिला जग्गा स्वामित्वमा कर छूट र सहकारीमा महिला सदस्य रहने परिपाटी उद्यमशीलतातर्फ महिलाको सहभागिता वृद्धि आदि कारणले उनीहरूको वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको हो । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढेसँगै बचत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएकाले पनि महिलाको संख्या यो क्षेत्रमा वृद्धि भएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक नेपालीको ‘एक बैंक खाता अनिवार्य खोल्ने’ कार्यक्रम ल्याएकाले पनि महिलाहरूको खाता वृद्धि भएको छ । पारिश्रमिक पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत भुक्तानी हुने अनिवार्यताले पनि यसमा सहयोग पुगेको छ । यसरी महिलामैत्री कुनै नीति ल्याइदिँदा पनि यसले अर्को क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने देखाएको छ ।

नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको हिस्सा ठूलो छ । तर, उनीहरूको आर्थिक स्रोतमा पहुँच न्यून छ । पारिश्रमिक विनाको सेवामूलक घरायसी जिम्मेवारीमा ७५ प्रतिशत महिला संलग्न छन् । पुरुषको तुलनामा ठूलो अनुपातमा महिला कृषि र घरायसी व्यवस्थापनजस्ता काममा सक्रिय छन् । तर, औपचारिक रोजगारी वा जीविकोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरूको अभावले देशको आर्थिक वृद्धिमा महिलाको सहभागिता सीमित बन्न पुगेको छ । 

नेपालमा महिलाको आर्थिक अवस्था उत्थान गर्न बाधा सिर्जना गर्ने दुई प्रमुख कारण छन्–महिलाको श्रमशक्ति तथा अर्थ व्यवस्थामा पहुँच र समान अवसरको अभाव अनि महिलाको कामको सम्मान । नेपाली महिलाको आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच निकै कम छ । एक त उनीहरू प्रायः प्रत्यक्षरूपमा आय आर्जन हुने काममा सहभागी हुने अवसर नै पाउदैनन् अर्कोतर्फ आफैंले गरेको कमाइ खर्च गर्ने स्वतन्त्रतासमेत हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा धेरैजसो महिला कृषिमै संलग्न छन् । एकातर्फ हाम्रो कृषि प्रणाली व्यावसायिकभन्दा घरायसी उपभोगमा बढी केन्द्रित छ । यसले अनाज उत्पादन भए पनि प्रत्यक्ष देखिने गरी रकम आम्दानी हुँदैन । केही बचत अनाज बिक्री भए पनि त्यो महिलाको स्वमित्वमा रहन पाउँदैन । 

आर्थिक पहुँचको अर्को क्षेत्र सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रको जागिर हो । निजामती सेवामा महिला सहभागिताको प्रतिशत २६ को हाराहारीमा छ । सरकारले लिएको समावेशी नीतिका कारण केही वर्षयता निजामती र अन्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । 

यसैगरी, रोजगारीका लागि बिदेसिने महिलाको संख्या पनि बढ्दो छ । स्वदेशमा काम नपाएपछि उनीहरू आर्थिक स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउनकै लागि बिदेसिने गरेका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महिला हकहित, समानता, सहभागिता र सशक्तीकरणको मूल उद्देश्य महिलामा आत्मनिर्भरता खोजिनु हो । महिलालाई आर्थिक रूपले सबलीकरण गर्न सकिए आधा आकाश ढाकेका महिलाको आर्थिक उन्नतिमार्फत समावेशी विकास प्रक्रियाले थप सार्थक रूप लिन सक्छ । 

(रेग्मी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुन्)