सहारा बन्दै ‘सेफ हाउस’

विद्या राई

जेष्ठ ५, २०७९ अपाङ्गता भएका महिला हिंसा पीडित भए त्यो बहुविभेदअन्तर्गत पर्छ । उनीहरूलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन लामो समय लाग्छ । 

यसका लागि सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस) हरू सहारा बन्ने गरेका छन् । 

सम्बन्ध विच्छेद भैसकेकी श्रीमतीतर्फकी छोरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा बाबु जेल गए । झट्केली आमाले छोरीको वास्तै गरिनन् । आफ्नै बाबुबाट पटक—पटक यौन हिंसा भोग्न बाध्य उनलाई काठमाडौंकै एक सुरक्षित आश्रय केन्द्र (सेफ हाउस) ले उद्धार गर्‍यो । यो दुई वर्षअघिको घटना हो । सेफ हाउस संचालकका अनुसार पीडित त्यतिबेला १४ वर्षकी थिइन् । मानसिक रूपमा विक्षिप्त भैसकेकी उनी पुरुष देख्नेबित्तिकै डराउने र तर्सिने गर्थिन् । हाल उनलाई सेफ हाउसले निरन्तर मनोसामाजिक परामर्श र उचित स्याहार–सुसार गर्दै आएको छ । 

उपत्यकाबाहिर पुर्ख्यौली घर भएकी उनको परिवार ललितपुरमा मजदुरी गरी जीविका चलाउँथ्यो । बाबु जेल गएपछि आयआर्जन बन्द भयो । झट्केली आमा शारीरिक अपाङ्गता भएकीले एक संस्थाले बीउपुजी प्राप्त गरी आलुचिप्स बनाउने र बेच्ने गर्छिन् । त्यसैबाट आयआर्जन गरी घरखर्च टार्छिन् । सेफ हाउसकै पहलमा छोरीको जन्मदर्ता बनाउन सफल भइन् । उनले पढाइलाई निरन्तरता दिएकी छन् । मानसिक स्वास्थ्य भने बिस्तारै सुधार हुँदैछ । ‘अझै पनि टाउको दुख्ने, बिर्सिने बानी छ, डाक्टरलाई देखाउँदा ‘करियर फोकस’ गराउनू, हौसला दिइरहनू, माया–ममता, हेरचाह गर्नू भन्ने आएको छ,’ सेफ हाउस संचालकले सुनाइन् । उनमा मध्यम खालको बौद्धिक अपाङ्गता हुनसक्ने अनुमान छ । सेफ हाउसमा उनलाई आत्मनिर्भर 

नहुन्जेलसम्म बस्न दिइन्छ । गरिबी, अभाव तथा कहिल्यै आमाबुवाको उचित माया र हेरचाह नपाएकी उनी भन्छिन्, ‘मेरा आमाहरू भनेकै उहाँहरू (सेफ हाउस र उद्धारकर्ता) हो, ममा पढेर आत्मनिर्भर हुने साहस जागेको छ ।’

शारीरिक अपाङ्गता भएकी एक महिलालाई जागिर गर्दै आएको संस्थाका आफ्नै हाकिम (उनी पनि शारीरिक अपाङ्गता भएकै व्यक्ति थिए) ले बलात्कार गरे । यो घटना बाहिरिएपछि उनी परिवारसित बस्न सकिनन् । पढाइ र जागिर दुवै छुट्यो । समाजले उल्टै तिरस्कार गर्‍यो । पीडक पक्षबाट डर, धम्कीको त्रास थियो । उनलाई तत्कालै काठमाडौंकै एक सेफ हाउसले उद्धार गर्‍यो । मुद्दा लडिरहँदा राजनीतिक दबाब र धम्की आइरहन्थ्यो । यसमा सहयोग गर्ने अधिकारकर्मीहरूलाई समेत डर–त्रास हुन्थ्यो । सेफ हाउसमा राखेर उनलाई निरन्तर मनोसामाजिक परामर्श, क्षमता तथा व्यक्ति विकासका तालिम, कानुनी सहयोग प्रदान गरियो । यसबाट पीडितलाई अदालतमा बलियो गरी बयान दिन र पीडकविरुद्ध बोल्न आँट मिल्थ्यो । पीडकलाई बलात्कार कसुरमा जेल सजाय भयो । पाँच वर्ष सेफ हाउसमा बस्दा उनले स्नातकको पढाइ पूरा गरिन् । अहिले बलात्कारविरुद्धका अभियानमा संलग्न छिन् । पुनः काममा फर्केकी छन् । आफैं आयआर्जन गरेर जीविका चलाउने भैसकेकी उनी डेरा लिएर छुट्टै बस्न थालेकी छन् । 

यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । सेफ हाउसले फैलाउने सहयोगी हात बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको शिकार भएर जीवन दोसाँधको अवस्थामा पुगेका पीडितहरूका लागि सहारा बन्ने गरेको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल भन्छिन्, ‘हिंसामा परेका महिलाहरूलाई परिवार र समाजमा तिरस्कार गरिन्छ, अपाङ्गता भएका महिला त झन् हिंसामा पर्नुअघिबाटै परिवार र समाजमा स्वीकार्य हुँदैनन्, हिंसामा परेपछि त झन् बहुविभेदमा पर्छन्, कहाँ जाने त ? सेफ हाउसको विकल्पै छैन ।’ अपाङ्गता भएका महिला अपाङ्गता भएकै कारण हिंसामा पर्नुपरेको सोचाइले बढी मानसिक आघात पुग्ने गरेको छ । उनीहरूलाई पीडकलाई कानुनी सजाय गराउनेबित्तिकै परिवारमा पठाउन सकिन्न । पारिवारिक पुनर्मिलन गर्न वर्षौं लाग्ने हुन्छ । कतिपयले सेफ हाउसमै जीवन बिताउनुपर्ने हुन्छ । 

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा पैरवीमा काम गर्दै आएकी नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहालको अनुभवमा पीडितहरूले सेफ हाउसमा सुरक्षा र भविष्य अगाडि बढाउने सवालमा आशा र भरोसा राख्छन् । ‘कुरा गोप्य हुन्छ भन्ने हुन्छ, ढुक्कले मन पोख्न पाउँछन्, कसैलाई भन्न नसक्ने कुरा सेफ हाउसमा सुनाउन सक्छन्,’ उनले भनिन् । २५ वर्षदेखि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी उनी विगत सम्झदै सुनाउँछिन्, ‘पहिले सेफ हाउस भन्ने अवधारणा नै थिएन, महिलाहरू हिंसामा परेपछि सडकमा बिचल्ली बेवारिसे भएको भेटिन्थे, अपाङ्गता भएकाको आवश्यकता बेग्लै हुन्छ, उनीहरूलाई उद्धार गर्ने अभियानले सेफ हाउसको आवश्यकता बढ्दै गयो, अवधारणा बिस्तार भयो ।’ उनीहरूले मोरङ र काठमाडौंमा अपाङ्गमैत्री सेफ हाउस संचालन गरेका छन् । आएजति सबैलाई राख्न नसक्ने भएकाले ओरेक, साथीजस्ता संस्थाहरूमा रेफर गर्ने र सहकार्य गर्छन् । 

राज्यको संघीय संरचना लागू भएपछि स्थानीय सरकारहरूले पनि हिंसा पीडितहरूको तत्काल उद्धार र राहतका लागि सेफ हाउस सञ्चालनको अभ्यास थालेका छन् । कानुनी व्यवस्थाहरू भएका छन् । तर अल्पकालीन सेवाले अपाङ्गता भएका महिलालाई समेट्न नसक्ने भएकाले दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । 

नेपाल प्रहरीसित भएको महिला र बालबालिकाविरुद्ध भएका अपराधका तथ्यांक (आव ०७७/०७८ को साउनदेखि पुषको) ले देशभरि दैनिक ४९ देखि ५० वटा बलात्कार, घरेलु हिंसा, बालयौन दुराचारजस्ता घटनाहरू हुने गरेको देखाउँछ । यसभित्र अपाङ्गता महिला, बालिका तथा किशोरीको छुट्टै अभिलेख भने नेपाल प्रहरीले राखेको पाइँदैन । यूएन वुमनले गत मंसिरमा सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टले ६० वर्षमाथिका महिला वा १८ वर्षमाथिका सबैले हिंसा भोग्ने गरेको पाइएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा महिला हिंसाको घटना झनै बढेको पाइएको छ । महिला हिंसा बढ्नुमा सामाजिक तथा आर्थिक कारक पनि प्रमुख रूपमा देखिएको छ ।

महिला संघकी टीका दाहाल भन्छिन्, ‘सरकारले ४५ दिने अल्पकालीन सेफ हाउसको अवधारणा ल्यायो । यसले मात्रै खासै फाइदा हुँदैन, न्याय दिने प्रक्रिया झन्झटिलो, ढिलो अनुसन्धान हुँदा, ६ महिनादेखि ५/६ वर्ष लाग्छ, कतिपयत समुदायमा फर्केर जान सक्दैनन्, पीडाकै अवस्थामा फर्काउनु भनेको त फेरि हिंसाको जोखिममा पार्नु हो नि त, दीर्घकालीन सेवामा सरकारले जोड दिनैपर्छ ।’ समुदायमा आधारित, तातो भात, न्यानो काख, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सम्पूर्ण सेवा–सुविधा हुने गरी सेफ हाउसहरूलाई ‘अपग्रेड’ गर्नमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने राष्ट्रिय आदिवासी अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी उपाध्यक्ष गङ्गा छन्त्याल बताउँछिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>