अर्थ बजारमा महिला नेपालका बैंक, फाइनान्स, सहकारी, सेयर, बीमा, लघुवित्त आदि क्षेत्रमा महिला उपस्थिति बढिरहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । त्यति मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा समेत स–साना आमा समूह गठन गरी लघुवित्तीय कारोबार बढाउने क्रम पनि तीव्र हुँदै गएको छ । यसरी सानो मात्रामा संकलित रकमले ठूलो गर्जो टार्ने वा मुख्य चाडपर्व उम्किने खर्च संकलन हुने आमा मिलन केन्द्रकी शकुन्तला बताउँछिन् । 

केही समयअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहुलियत दिएर भए पनि सेयर बजारमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने कुरा बताएका थिए । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा कर छुट दिएकै कारण सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व बढेको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्–‘सेयर बजारमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने छ । आईपीओ बाँडफाँटमा महिलालाई केही आरक्षण गर्न सकिन्छ ।’ सेयर बजारमा दर्ता कुल लगानीकर्तामध्ये करिब ३९ प्रतिशत महिला रहेको सरकारी तथ्यांक छ । सेयर कारोबारका लागि महिलाद्वारा खोलिएका डिम्याट खाताका आधारमा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । कामकाजी हुन् वा गृहिणी जुनसुकै स्तरका महिलाका लागि यो सुरक्षित र सजिलो आर्थिक लाभको माध्यम हो । ११ देखि ३ बजेसम्म हप्तामा ६ दिन खुल्ने सेयर मार्केटले घरमै बस्ने गृहिणीलाई पनि लगानी गर्न सजिलो बनाएको छ । पेवालगायत स–सानो रकम पनि सेयरमा लगानी गर्न सकिने कुरा बताउँदै धितोपत्र बोर्डका उप–कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नवराज अधिकारी भन्छन्–‘यसमा लगानी गर्न एकमुष्ट ठूलो धनराशि चाहिन्छ भन्ने छैन । दाइजो–पेवा, कुनै उत्सव सेलिब्रेसनबाट उठेको नगद उपहारलगायतका स–साना रकम लगानी गरेर राम्रै आम्दानी गरिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।’ अधिकारीले भनेजस्तै सेयरबाट मात्र करोडौं आम्दानी गर्ने महिला पनि नेपालमै छन् । 

चुस्त–दुरुस्त सेवा, प्रविधियुक्त सुविधा, छिटो रकम फिर्ता तथा सुरक्षित लगानीका कारण पनि सेयरतर्फ महिलाको आकर्षण बढेको हो । स्टक एक्सचेन्जकी प्रविन पाण्डकको भनाइ पनि उही छ, लगानीकर्ताको हकमा महिलाको संख्या धेरै बढेको छ । महिलाहरू नेतृत्वतहमा आइरहेका छन् । आर्थिक वा पुरुषको वर्चश्वका कारण अप्ठ्यारा त छन् नै र पनि लगानीकर्ताको हकमा निराश हुनुपर्ने देखिँदैन । लगानीमा यो संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण क्यापिटल मार्केट ग्रोइङ पेस, प्रविधि एवं शिक्षा आदि नै हो । अर्को कुरा कम पैसा लगानी गर्ने वातावरण छ सेयरमा । महिलाले फुर्सदको समयलाई लगानीमा परिणत गरेका छन् । पाण्डक भन्छिन्–‘क्यापिटल मार्केटमा महिलालाई उत्प्रेरित गर्ने खालको सरकारी नीति देखिँदैन । विशेष आकर्षक र प्रभावकारी सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता खड्किएको छ । करमा छुट, महिलाको बचतमा छुट, सहज ऋण प्रवाह आदि हुन–गर्न सकिने काम हुन् । महिलाहरूमा सूचनाको कमी देखिन्छ । पुरुषको जस्तो नेटवर्किङ देखिँदैन, सञ्चारमा सचेतनाको कमी छ । यसको मुख्य फाइदा भनेको महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनु नै हो ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डले समेत पुँजी बजारमा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता बढाउन अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले महिला सहभागिता बढाउन समावेशी नीति लिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताए । मेट लाइफ इन्स्योरेन्सकी जोया खान केही वर्षयता बीमामा महिलाको सचेतना दोब्बर वृद्धि भएको कुरा बताउँछिन् । जोया भन्छिन्–अहिलेका महिलाले बीमा गर्दा खर्च होइन बचतका रूपमा बुझेर बीमा गर्ने गरेका छन् ।’

एनएमबी बैंककी चिफ ह्युमेन रिसोर्सेस एन्ड बिजनेस सपोर्ट अफिसर सवनम लिम्बू जोशी वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको कुरा बताउँछिन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौतीपूर्ण मानिने भएकाले करिब आधा दशकअघिसम्म पनि यो क्षेत्रमा कमै मात्र महिला थिए तर अहिले बैंकलगायत वित्तीय क्षेत्रमा महिला सहभागिता दु्रत गतिमा बढेको पाइन्छ । बैंकिङ क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि महिलाका लागि निकै सुरक्षित भएकाले यसमा महिलाको आकर्षण बढिरहेको सवनमको भनाइ छ । लिम्बू भन्छिन्–‘सेल्फस्टिमका लागि पनि आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ । त्यसपछि तपाईंले आफ्नै निर्णय गर्ने आत्मविश्वास प्राप्त गर्नुहुन्छ । आत्मविश्वास बढिसकेपछि तपाईं जस्तोसुकै चुनौतीका लागि पनि तयार हुनुहुन्छ ।’ सवनमका अनुसार आर्थिक कुराले मानिसको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छ । आर्थिक रूपमा सशक्त हुनु भनेको तपाईं आफैंमा बलियो हुनु हो । बलियो भएपछि तपाईंलाई कसैले हेप्न पाउँदैनन् । म गरेर खान सक्छु, मेरा सन्तान र परिवार आफै पाल्न सक्छु भन्ने हिम्मत बढ्छ ।’ व्यावसायिक महिलाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कतै न कतै मुलुक निर्माणको काममा समेत योगदान पुर्‍याइरहेका हुन्छन्–सवनम भन्छिन् ।

गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमसँग महिला सशक्तीकरणको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । नेपालमा लघुवित्त तथा गरिबी न्यूनीकरणका सम्बन्धमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, यूएनडीपी मातहतमा चलाइएका तराई, भित्री मधेस एवं मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ जिल्लामा चलाइएका कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा महिलामुखी कार्यक्रमले ठोस उपलब्धि हासिल गरेको पाइएको छ अर्थात् जहाँ जुन परिवारमा महिला आर्थिक–सामाजिक रूपमा सशक्त भएका छन्, त्यो परिवार वा समुदायमा गरिबीको अनुपात ह्वात्तै घटेको छ । सन् १९९० को दशकमा बंगलादेशी मोडलमा सुरु गरिएका लघुवित्त वा विभिन्न दाता मातहतमा चलाइएका लघुऋण कार्यक्रमहरूले नेपाली महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउन तथा बचत गर्न प्रेरित गर्‍यो । अहिले लघुवित्त कार्यक्रममा मात्र झन्डै १२ लाख महिला संगठित भएको अनुमान छ । 

यसबाहेक एडीबी, यूएनडीपीलगायतका विभिन्न दातृसंस्थाहरूले समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा महिला समूह गठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिए । जस्तो–बाख्रा पैंचो कार्यक्रम । महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त गर्दा त्यसको प्रभाव साक्षरतामा समेत पर्‍यो । जुन परिवारमा महिला साक्षरता दर उच्च छ, त्यो परिवारमा बाल तथा मातृमृत्युदरमा कमी आउन थाल्यो । यसबीचमा बालिकाहरूको विद्यालय भर्नादर बढाउन दाताहरूकै सहयोगमा सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको समेत प्रभाव पर्न थाल्यो । अझ पुरुषहरू विदेश जाने क्रम बढेपछि ग्रामीण महिलाहरूमा बढेको दायित्वसँगै उनीहरूको अर्थ–सामाजिक सक्रियतासमेत बढ्न थाल्यो । घरका मुली नै महिला हुन थालेपछि उनीहरूको आर्थिक निर्णय क्षमतामा समेत वृद्धि भयो । छोराछोरीलाई सही शिक्षा दिनुपर्छ, उनीहरूको स्वास्थ्योपचारमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहनाले सहर वा बजार क्षेत्रमा अस्थायी बसोबासको शृंखला वृद्धि भयो । यसको प्रभाव (चेन इफेक्ट) ले गर्दा गरिबी न्यूनीकरणमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । 

नेपालको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुुसार नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्सको रकम प्राप्त गर्छन् । यद्यपि यो नमुनामा आधारित सर्भे भएकाले हालैका वर्षहरूमा करिब ७० प्रतिशत परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेको अनुमान अर्थशास्त्रीहरूको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका बारेमा सरकारकै तथ्यांक विरोधाभासपूर्ण छ, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणनाको नतिजा भन्छ–१९ लाख नेपाली देशबाहिर छन् । सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागको औपचारिक तथ्यांकले भन्छ–करिब ३५ लाख नेपाली देशबाहिर छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अनुमान छ, ४० लाख नेपाली विदेशमा छन् । यसमा भारतमा रहेका करिब २० लाख नेपालीको तथ्यांक जोडिएको छैन । यसरी हेर्दा झन्डै ६० लाख नेपाली विदेशमा छन् र त्यसमा ८० प्रतिशत पुरुष छन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आर्थिक गणनाका अनुसार, देशका कुल ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये ४ लाख ५० हजार ४ सय ६४ प्रतिष्ठान ४० वर्षभन्दा मुनिका युवाले हाँकिरहेका छन्, त्यसमा पनि महिलाको संख्या बढी छ । यो तथ्यांकले कुल प्रतिष्ठानमध्ये ५४ प्रतिशतको व्यवस्थापन युवाको नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी देशका कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा छ । कुलमध्ये २९ दशमलव ८ प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा महिलाको स्वामित्व रहेको र २९ दशमलव ६ प्रतिशत व्यवसायमा महिला नै प्रबन्धक रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । गणनाअनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कुल ३२ लाख २८ हजार मानिस आबद्ध छन् । २०७४ सालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुरु गरिएको थियो । त्यो वर्ष कुल १ लाख ९८ हजार प्रतिष्ठान सुरु भएका थिए । अघिल्लो वर्ष २०७३ मा कुल १ लाख ९ हजार व्यवसाय सुरु भएको थियो । 

हालै मात्र केही वरिष्ठ अर्थशास्त्रीले नेपालको जीडीपी गणनालाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । महिलाहरूले घरमा गर्ने घरायसी कार्य तथा अर्थव्यवस्थामा कायम रहेको अनौपचारिक/छाया (स्याडो) आर्थिक गतिविधिलाई समेत समायोजन गरी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने हो भने जीडीपीको आकार झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने अर्थशास्त्रीहरूको आँकलन छ । केही समयअघि विश्व बैंक तथा यूएनडीपीले गरेको एक अनुमानअनुसार नेपालका अनौपचारिक/छाया अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ, यद्यपि अर्थमन्त्रालय मातहतको राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो एक प्रतिवेदनमा नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार जीडीपीको ४० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्वव्यापी रूपमै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई आफ्नो राष्ट्रिय लेखा गणनामा पुनरावलोकन गर्न थालिएको छ । हालै मात्र बेलायतले वेश्यावृत्ति, लागूऔषधको कारोबारजस्ता छाया अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई समेत जीडीपी गणना प्रयोजनका लागि सामेल गरेर आर्थिक वृद्धिको पुनरावलोकन गरेको छ ।

नेपालमा महिलाहरूले गर्ने घरायसी कार्यलाई जीडीपी गणनामा सामेल गर्ने मुद्दा केही वर्षअघिदेखि चर्चामा छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे तथा जनसांख्यिक सर्भेमा यससम्बन्धी केही प्रश्नावली पनि थपिएको जानकारी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दिएको छ । यद्यपि गणना विधि र मूल्यांकनको आधार (बेसलाइन) समान नहुँदा महिलाहरूले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान अझै पनि न्यून मूल्यांकित (अन्डर इभ्यालुएटेटेड) नै छ । उदाहरणका लागि जमिनदारकहाँ गएर गर्ने श्रम र जुम्ली महिलाले कष्टप्रद ढंगले कठिन पाखाहरूबाट घरपरिवार हेरेर, बालबच्चा स्याहारेर १ क्विन्टलजतिको स्याउको भारी बोकेर बजारसम्म ल्याउँदाको आर्थिक गणना कसरी गर्ने ? के जुम्ली महिलाले स्याउ बेचेबापत प्रतिकिलोका दरले प्राप्त गर्ने आम्दानी मात्र आर्थिक गणना हुन सक्छ ? मेलापात गर्ने, खानेपानीको जोहोका लागि दैनिक घन्टौं बिताउने, खेतबारीको हेरविचारमा लाग्ने श्रम, वस्तुभाउको हेरविचारमा हुने योगदानको आर्थिक मूल्यांकन कसरी गर्ने ? समान कामका लागि लाग्ने फरक समयका आधारमा देशका तीनै क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई) मा कसरी आर्थिक मूल्यांकन गर्ने ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०१९ अनुसार बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । यसअघि सन् २००८ मा बेरोजगारी दर २ दशमलव ८ प्रतिशत र सन् १९९८ मा १ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । अघिल्ला सर्वेक्षणमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्नेलाई पनि रोजगार मानिएकाले बेरोजगारी दर कम रहेको विभागका उपमहानिर्देशक नेबिललाल श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार ७० लाख ८६ हजार जनसंख्यामा रोजगारीको पहुँच पुगेको छ । यसपटक विभागले वस्तु तथा सेवा उत्पादन एवं त्यसको उपभोग तथा नाफा आर्जन गर्ने क्रियाकलापलाई मात्र रोजगारी मानेको छ । विभागका तथ्यांक अधिकृत पृथ्वीविजयराज सिजापतिले श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको संख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार छ । त्यसमध्ये ८५ लाख महिला तथा ४२ लाख ५० हजार पुरुष छन् । ७० लाख ८६ हजार रोजगारीमध्ये २५ लाख ४० हजार महिला तथा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष छन् । रोजगारी गर्नेले मासिक औसत १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । समान काम गर्ने महिला तथा पुरुषको पारिश्रमिकमा महिलाले पुरुषको तुलनामा ५ हजार ८ सय ३४ रुपंैयाँ कम पारिश्रमिक प्राप्त गर्छन् । यो पुरुषको तुलनामा ३० प्रतिशत कम हो ।