महिला अधिकारवादीहरूले सन् १९८१ देखि नै नोभेम्बर २५ को दिनलाई महिला हिंसाविरुद्धको अभियान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । डोमिनिकन गणतन्त्रका मिराबेल दिदीबहिनीमाथि भएको राजनीतिक हिंसाविरुद्धको अभियानस्वरूप यो दिवस मनाउन थालिएको हो । पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको १७ डिसेम्बर १९९९ को महासभाले पारित गरेको नोभेम्बर २५ लाई महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणाबमोजिम हरेक वर्ष सोही दिन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो दिवस मनाइन्छ ।

नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने गरिएको छ । यो दिवसको सन्दर्भसँगै नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा र महिला हक–अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने थुप्रै गैरसरकारी संघसंस्थाहरू खुलिरहेका छन् । सहरका तारे होटलका सुविधासम्पन्न हलहरूमा नियमितजसो महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन गर्ने र महिलालाई उनीहरूको हक–अधिकार दिलाउने विषयमा विभिन्न सभा, गोष्ठी र सेमिनार पनि हुने गरेका छन् । दुई–चारजना पढे–लेखेका सुकिलामुकिला महिलाले महिलाविरुद्ध हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाका बारेमा विभिन्न आँकडा र उदाहरणसहित चर्का भाषण दिएर ताली र वाहवाही बटुल्ने क्रम पनि बढेको छ । यस्तै पीडित महिलाका लागि क्षतिपूर्ति र अन्य हक–अधिकारका विषयमा चर्का नारा लगाउनेहरू पनि छन् । यस्ता भाषण र नाराहरू सहरमा मात्र सीमित छन् ।

यस्ता भाषण र नारालाई लिएर सहरका दुई–चार वटा पत्रिकाले समाचार छाप्छन् र दुई–चारवटा टेलिभिजन च्यानलले तिनै सुकिलामुकिला महिलाहरूलाई फोकस गरेर समाचार प्रसारण गर्छन् । त्यो समाचार गाउँका वास्तविक पीडित महिलासम्म पुग्न पाएको छैन र पीडित महिलाहरूले आफ्ना बारेमा सहरमा के भैरहेछ भन्ने थाहा पनि पाउन सकेका छैनन् । 

 नेपाली समाजमा महिलाविरुद्ध विभिन्न प्रकारका हिंसा भैरहेका छन्, यो दोहोर्‍याइरहनुपर्ने कुरा होइन । घरपरिवार र कार्यस्थलमा महिलाहरू हिंसाको सिकार हुँदै आएका छन् । नेपाली महिलाहरू सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा पनि हिंसापीडित छन् । त्यसैले दोहोर्‍याउनुपर्ने कुरा त त्यो हिंसा उन्मूलनको हो । तथापि हिंसा उन्मूलन गर्ने कुरा जति दोहोर्‍याए पनि यस्ता घटना घट्नुको साटो बढ्दैछन् र पीडितले न्याय पनि पाउन सकेका छैनन् । यसका विभिन्न कारणमध्ये एउटा सामाजिक–सांस्कृतिक सचेतनाको कमी हो भने अर्को हो न्यायप्रणालीकै अपव्याख्या र दुरूपयोग गर्ने बिकाउ न्यायकर्ताहरू हुन् ।

न्याय दिनेहरूले लाभको आशा राखेर कानुनको व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म वास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्ने छैनन् भने पीडक भने आफ्ना हिंस्रक दार्‍हा तिखारेर समाजमा खुलमखुल्ला हिँडिरहनेछन् । न्याय दिनेहरूले लाभको आशा नत्यागेसम्म सयौं पीडितले न्यायका लागि रोएर भौतारिँदै हिँड्नुपर्नेछ भने पीडकहरू पीडितकै सामु निर्भयपूर्वक हाँसी–हाँसी हिँड्नेछन् । 

महिला हिंसा र महिला हक–अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूले पनि सशक्त रूपमा आवाज नउठाउने र विदेशीले दिएको दान पचाउने उद्देश्यमात्र लिने गरेकाले महिलाविरुद्ध हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको उन्मूलन हुन सकेको छैन । सहरी क्षेत्रका महँगा होटलहरूमा सेमिनार र गोष्ठी गरेर महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र महिला हक–अधिकारका कुरा गरेकै भरमा मात्र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको उन्मूलन र आममहिलाको विकास हुन सक्दैन । भाषण, गोष्ठी, सेमिनार, र्‍याली एवं जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मात्र पनि महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलन हुन सक्दैन । यसका लागि सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवहारमै परिवर्तन आउनुपर्छ । सडकमा आवाज उठाएर मात्र महिला हिंसाको क्रम रोकिँदैन ।

हिजोआज उठ्ने गरेको महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र महिला हक–अधिकारको आवाज सहरमै सीमित छ र सहरकै महिलाको सुविधामा केन्द्रित छ । यो तथ्य राष्ट्रिय महिला आयोगमा परेको उजुरीबाट पनि पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा आर्थिक .वर्ष. २०६५/६६ मा घरेलु हिंसाका ९६ र अन्य महिला हिंसाका ५७ गरी जम्मा १ सय ५३ वटा उजुरी परेका थिए ।

नेपाल प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा महिला हिंसाको अवस्था भयावह देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष. २०६६/६७ मा मात्र बलात्कारका घटना ३ सय ७६, बलात्कारको उद्योग १ सय १, मानव बेचबिखन १ सय ६१, गर्भपतन ८, बहुविवाह १ सय ४६, बालविवाह ७ र घरेलु हिंसाका घटना ९ सय ८३ वटा छन् । विगत दस वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा औसतमा यस्ता घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि देशभरि थुप्रै हिंसाका घटना भए पनि पीडितहरू न्यायका लागि सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था र पीडितका लागि वकालत गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरू पनि सहरी क्षेत्रमै सीमित भएकाले उजुरीको संख्या न्यून भएको छ भने महिलामाथि हुने हिंसा उन्मूलन र महिला हक–अधिकारको आवाजले गाउँगाउँका वास्तविक हिंसापीडित महिलाको समस्यालाई समेट्न अर्थात् उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

नेपालमा लैङ्गिक हिंसाको अवस्था

आ.व.    बलात्कार    बलात्कारको उद्योग    मानव बेचबिखन    गर्भपतन    बहुविवाह    बालविवाह    घरेलु हिंसा

२०५७/०५८    १२२    ३५    ९२    ५५    ७५    १    ४४९

२०५८/०५९    १२९    २१    ४०    १४    ५१    –    ४१०

२०५९/०६०    १५७    १८    ५५    १५    ६९    २    ५६९

२०६०/०६१    १५४    १९    ५६    ८    ४४    ३    ९२२

२०६१/०६२    १८८    २५    ७२    ११    ६६    १    ९३९

२०६२/०६३    १९५    ३८    ९७    १४    ६५    १    ९३९

२०६३/०६४    ३१७    ७०    ११२    ३    ९५    ७    १,१००

२०६४/०६५    ३०९    ७३    १२३    १३    १२२    ५    ८८१

२०६५/०६६    ३९१    ७५    १३९    १२    १७०    २    ९६८

२०६६/०६७    ३७६    १०१    १६१    ८    १४६    ७    ९८३

स्रोत : नेपाल प्रहरी, महिला तथा बालबालिका सेल

गाउँघरमा महिलाविरुद्ध हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाका घटना प्रशस्त छन् तर ती सबै बाहिर आउन सकेका छैनन् । कतिपय घटना लाज र सामाजिक बदनामी हुने भयका कारण महिलाहरूले नै लुकाउने तथा कतिपय घटना गुपचुप रूपमा मिलाउने गरिएका छन् । कतिपय घटनाले सामाजिक असुरक्षाका कारण लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्ता पीडितहरूसम्म अहिलेको महिला हिंसा उन्मूलनको आवाज पुग्न सकेको छैन र यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रयास पनि भएको छैन । त्यसैले कतिपय पीडित महिलाले न्याय माग्नुको साटो आफ्नै जीवनमाथि घातक निर्णय पनि गर्नुपरेको छ ।

आत्महत्या गर्नेहरूमा महिलाको संख्या बढी हुनुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ । फेरि महिलाले हरेक घटनामा पुरुषलाई दोषी देख्ने र गाली गर्ने तर न्यायका लागि प्रक्रिया थाल्ने क्रममा पुरुषसँग सहकार्य गर्न नचाहने प्रवृत्तिले गर्दा महिला हिंसाविरुद्धको अभियान सफल हुन नसकिरहेको यथार्थ पनि छ । महिला हिंसाका सबै घटना पुरुषबाट मात्र भएका छैनन् । महिलाबाट पनि महिला हिंसा भएका छन् । त्यसैले सबै हिंसाका घटनामा पुरुषलाई कारक मानेर र पुरुषप्रति वैरभाव राखेर महिला हिंसाविरुद्धको प्रयास सहज हुन सक्दैन । 

वास्तवमा महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक हक–अधिकारले सम्पन्न नभएसम्म र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म घरेलु हिंसाबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । आर्थिक तथा सामाजिक हक–अधिकारबाट वञ्चित रहेकैले महिलाहरू विभिन्न अवस्थामा पुरुष र महिलाहरूबाट पनि पीडित हुने गरेका छन् । यद्यपि यस्तो अवस्थामा पनि सामाजिक असुरक्षाका कारण पीडित महिलाले पीडकमाथि कारबाही र आफूलाई न्याय दिलाउन न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन हिचकिचाउँछन् । त्यसैले धेरैजसो घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक हुन सक्दैनन् भने पीडित महिलाहरूले आफ्नो पीडालाई लुकाएर र व्यथालाई गुम्साएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । 

यसैगरी कतिपय यौनजन्य हिंसाका घटनामा न्यायालयले प्रमाण खोज्ने र सबै अवस्थामा प्रमाण प्रस्तुत गर्न असमर्थ हुने तथा समय बितेपछि प्रमाण स्वयं नष्ट हुने हुँदा पीडितले न्याय नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले यस्ता यौनजन्य हिंसाका घटनामा प्रमाण खोज्ने कानुनी प्रावधानमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि ? 

एकातिर हिंसापीडित महिलाहरू न्यायका लागि न्यायालयसम्म पुग्न नसक्ने वा नचाहने बाध्यात्मक परिस्थिति विद्यमान छ भने अर्कातिर पीडित महिला न्यायालयसम्म पुगिहाले पनि समयमा सुनुवाइ नहुने र सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका पहुँचवालाहरूले पद, पावर र पैसाको बलले न्याय दिने कार्यलाई प्रभावित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा हिंसापीडित महिलाले न्याय नपाउने अवस्था छ ।

यसैगरी न्याय दिलाउनेहरू आर्थिक प्रलोभनमा बिक्ने, पावरको सामु झुक्ने र डराउने गलत प्रवृत्तिले गर्दा पीडकहरूको हौसला घट्नुको साटो बढ्ने गरेको छ भने पीडितले नै मुख लुकाएर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति छ । महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन र महिला हक–अधिकारको आवाज उठाउँदा यी विषय र सन्दर्भहरूलाई पनि सशक्त ढंगमा सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उपर्युक्त विषय र सन्दर्भहरूलाई प्राथमिकता दिएर समाजमा व्यावहारिक परिवर्तन गर्न सकिए महिला हिंसा उन्मूलन गर्ने कार्यमा थोरै भए पनि उपलब्धि हासिल हुनेछ ।

प्रस्तुति :  रत्न प्रजापति