राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र हामी.....

लक्ष्मी भण्डारी

पुस १७, २०७२

राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र हामी..... 

आरती चटौत, संचारकर्मी एवं लैंगिक विश्लेषक 

विद्यादेवी भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ गते संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो तथा पहिलो महिला राष्ट्रप्रमुखका रूपमा निर्वाचित भइन् । यसअघि २०७२ असोज २९ गते प्रतिनिधि सभाकी महिला सभामुखका रूपमा ओनसरी घर्तीलाई चयन गरियो । सरसर्ती हेर्दा यी प्रसङ्गहरू शासनसत्ता वा राजनीतिका नियमित प्रक्रिया हुन् तर यी खबरहरू आफैमा महत्वपूर्ण छन् । 

नेपाल एक विकासोन्मुख मुलुक, जहाँका जनताले दैनिक जीवनयापनकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाली महिलाको स्थिति त अझ बढी सोचनीय छ । पछि परेका तथा पारिएकामध्ये पनि महिलाहरू अझ बढी गरिब, सीमान्तकृत, शोषित र हिंसाको मारमा छन् । आज पनि नेपाली महिला आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी आदि हरेक दृष्टिकोणले पछाडि छन् । 

अहिले महिलाको यो अवस्था सुधारोन्मुख देखिन्छ तर अझै पनि समाजले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई खुलेर स्वीकार गर्दर्ैन । सफल भैसकेपछि ‘वाहवाही’ गर्ने प्रशस्त हुन्छन् तर हरेक सफल महिलाका आ–आफ्नै थप संघर्षका कथा हुन्छन् । त्यसैले एक महिलाले प्राप्त गर्न सकेको सफलताको चर्चा, महत्व एवं प्रभाव बढी र फरक हुन्छ । 

देशको प्रमुख र सर्वोच्च पदमा महिला पुग्नु आफैमा एउटा सन्देश हो जसले महिलाको परिवर्तित भूमिका र सक्षमतालाई प्रमाणित गर्छ । हाम्रो परम्परागत मूल्य र मान्यताले ‘घरमुली’ का साथै समाज र देश संचालकका रूपमा पुरुषलाई स्थान दिने मानसिकताबीच वैदेशिक रोजगारका कारण घर पुरुषविहीन हुँदा हाल धेरै नेपाली घरमा महिला नै सर्वेसर्वा नभएका होइनन् । उच्च पदमा महिला पुग्नुले महिलाको बदलिँदो स्वरूप र समाजको परिवर्तित मानसिकताको परिचय दिनुका साथै अवसरको महत्वलाई पनि उजागर गर्छ । 

महिलालाई अधिकारसहितको समानता दिनुपर्ने आवाज विश्वव्यापी रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि बढी प्रखर भएर आयो । नेपालमा पनि दशकौंदेखि महिला समानताका लागि भएका आन्दोलन र प्रयासहरूका विविध आयाम छन् । सकारात्मक कुरा २००७ साल, २०४७ साल हुँदै २०६२–६३ सम्म आइपुग्दाका हरेक आन्दोलनपछि नेपाली महिलाले पनि समानताका थप संवैधानिक आधार पाउँदै आएका छन् । संविधानसभामा महिलाको ३३ प्रतिशतको सहभागिता र त्यो संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था छ भने राष्ट्रपति वा उप–राष्ट्रपतिमध्ये एक, त्यस्तै सभामुख वा उप–सभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसका पछाडि लामो संघर्ष छ । यसपटक भने राजनीतिक दलहरूले महिलालाई सहायक नभई प्रमुख पदमा अघि सारेको सन्दर्भ प्रशंसनीय छ ।

सन् १९४० मा विश्वमा पहिलो पटक गणतन्त्र तानुतुभामा महिला राष्ट्रप्रमुख भइन् । त्यसको ७५ वर्षपछि नेपालले महिलालाई राष्ट्रप्रमुख पाएको अवस्था छ र सभामुखमा महिला यस्तै अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

अब यो उपलब्धिलाई महामहिम राष्ट्रपतिले कानून निर्माण, अल्पमत र पछाडि पारिएकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी अनि सम्माननीय सभामुखले राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर फरक मतलाई पनि  स्थान दिँदै न्यायपूर्ण भूमिकामा उभिन सक्नुपर्छ । महिला अधिकारका लागि संघर्षरत यी आदरणीय महिलाहरूको गरिमामय सम्बोधनले परिणाममा फरक देखिनुपर्छ ।

सरसर्ती हेर्दा ‘एक वा दुई महिला माथि पुगेरै पो के हुन्छ ?’ भनिएला तर नबिर्सौं हिजोसम्म महिलाहरूसँग त्यहाँसम्म पुग्ने अनुभव, योग्यता, सक्षमता छैन, ‘बेला भएको छैन’ भनिन्थ्यो तर अब नेपाली महिलाको त्यो काल्पनिक चित्रणको कुनै स्थान रहेन । अब मात्र त्यो ठाउासम्म पुग्ने वातावरण र तयारीको आवश्यकता अनि कार्यकुशलता देखाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो आफैमा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरण हो । 

नेपाली जनताले आफ्ना छोरी राष्ट्रप्रमुख हुने सपना पनि देखेका थिएनन् । अब प्रयास गर्ने आधार नै सिर्जना भैसकको छ । पुरानो पुस्तालाई गर्व, समकालीनलाई प्रोत्साहन र नयाा पुस्तालाई नवीन सपना देख्ने प्रेरणा मिलेको छ ।

महिला तथा पुरुष समानताको एउटै रेखामा उभिन कानूनको ठूलो महत्व छ तर कानूनी अधिकारलाई व्यवहारमा उपयोग गर्न महिलाहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता एवं अधिकार प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि महिलाप्रतिको हाम्रो परम्परागत सोचमा परिवर्तन पहिलो सर्त हो । यसतर्फको पहलमा यो परिवर्तनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>