संविधान र महिला

लक्ष्मी भण्डारी थापा

कार्तिक १७, २०७२

संविधान र महिला 

सौजन्य : विमेन एक्ट, रूपान्तरणका लागि महिला ऐक्यबद्धता, टंगाल, भाटभटेनी 

बहुप्रतिक्षित संविधान जारी भएको छ जसले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ । विगतको संविधान निर्माणका क्रममा महिलाका विविध मुद्दा समेट्नुपर्छ भनेर व्यापक रूपमा आवाज उठेको थियो । के त्यो समग्र आवाज संविधानमा समेटियो त ? संविधानले समेटेका र समेट्न नसकेका महिला मुद्दा तथा यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नारी बहस : 

कुमुद छत्कुली भट्ट, संस्थापक प्रिन्सिपल, हाइड एण्ड सिक किन्डरगार्टेन 

शिक्षालाई संविधानमा मौलिक हकभित्र राखियो तर शिक्षा हरेक नारीका लागि भन्ने हुनुपथ्र्यो । ३३ प्रतिशतको ठाउँमा ५० प्रतिशत हुनुपथ्र्यो । हरेक नारीलाई शिक्षित बनाउन शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । रोजगारीका लागि सीपमूलक तालिम संविधानमै उल्लेख हुनुपथ्र्यो । मुख्य कुरा संविधानभित्र महिलाका जे–जति विषय समेटिएका छन् ती कुराको बलियो कार्यान्वयन अबको आवश्यकता हो । शिक्षित आमाले आफ्ना सन्तानलाई नेपालमै पढाउनुपर्छ । सरकारले छोरीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

 

 

 

 

डा. मञ्जु ज्ञवाली, अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, नसा तथा मानसिक रोग रिह्याबिलिटेसन  

प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको मौलिक हक हो भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ, यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो । नेपालमा महिला चिकित्सकको संख्या कम छ । सरकारी सेवामा महिला डाक्टर अत्यन्तै कम छन् । शिक्षा सबैका लागि भन्ने हुनुपथ्र्यो । महिलाको स्वास्थ्यको कुरा गर्दा नारी भनेका शिशु उत्पादन गर्ने साधन मात्र हुन् भन्ने सोच विद्यमान छ तसर्थ महिलाको स्वास्थ्य भन्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ । अपाङ्ग महिलाहरूका लागि पुन:स्थापना केन्द्र खोलिनु तथा उनीहरूलाई सीप सिकाउनु जरुरी छ । नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानमै सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । 

निर्मला शर्मा, सञ्चारकर्मी तथा अध्यक्ष सञ्चारिका समूह 

संविधान आएकोमा खुसी मान्नुपर्छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा आएको यो संविधानलाई हामी महिलाले पनि मान्नैपर्छ । महिलाका लागि राजनीतिक अधिकार तथा दुवै सभा र स्थानीय निकायमा गरेर ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ । अर्को फरक लिङ्गको माग जोडदार रूपमा उठेको थियो राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिमा । यसमा फरक समुदाय भनिएको छ त्यहाँ महिला पुरुष जो पनि हुनसक्छ । प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार र पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । अर्कातर्फ समावेशी सिद्धान्तलाई मात्र अपनाइएको हो तर बाध्यात्मक छैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । संविधानले समेट्न नसकेका कुरा अबको हाम्रो मुद्दा हुनुपर्छ । वंशजका आधारमा आमा एक्लैले सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ । निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनैपर्छ । महिलालाई राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्ने वातावरण यो संविधानले पनि प्रदान गरेको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा यति नै प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा तोकिएको छैन । राजनीति गर्ने हरेक महिलाका लागि खतरा देखिएको छ । खुल्ला निर्वाचनमा उठाइने महिला संख्या तोकिनुपर्छ । दलमा पनि समावेशी सहभागिताका कुरा आउनुपर्छ । संवैधानिक निकाय एवं आयोगहरूमा समावेशी भनिएको छ महिला भनिएको छैन । विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको नागरिकताको प्रश्न पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । 

अनिता सापकोटा चापागाईं, अधिवक्ता 

विगत ३० वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा काम गरिरहेको एवं महिलाका विषयमा काम गर्दै आएको  हिसाबले यो संविधानलाई डेमोक्रेटिक भन्नैपर्छ । यद्यपि गहिरिएर हेर्दा यो पूर्ण महिलामैत्री भने छैन । संविधानको प्रस्तावनाले मुलुकलाई संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले यो अत्यन्तै विकासोन्मुख छ । यसका आफ्नै विशेषता छन् । यसले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको छ । वंशजका आधारमा बाबुआमाको नामबाट नागरिकता, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा समान अधिकारको कुरा ल्याएको छ । महिलाको शारीरिक एवं आर्थिक अवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तमा बढी जोड दिइएको छ तर त्यसको व्याख्या गरिएको छैन । भोलि कानुन बनाउँदा त्यसलाई बेवास्ता गरिए हाम्रो स्थान कहाँ रहन्छ ? महिला सहभागिता निर्णायक र नीति निर्माण तहमा बढाउन अब बन्ने कानुनमै जोड दिनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनिएको त छ तर यो कहाँबाट कति केही उल्लेख छैन । यो विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूबीच गम्भीर छलफल जरुरी छ ।  

पार्वती डी.सी. चौधरी, सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस  

समुदायका मुद्दा हेर्दा समावेशी छ तर समानुपातिक भएन । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । थारूहरूको मुद्दा नयाँ संविधान नयाँ आशाका साथ आएको छ तर महिलाका जति मुद्दा पारिनुपथ्र्यो त्यति परेका छैनन् । समग्रमा हेर्दा धेरै राम्रा कुरा पनि छन् । ३३ प्रतिशतका कुरा समेटिएका छन् । हामी ५१ प्रतिशत महिला छौं तर सरिता गिरीबाहेक अन्य पार्टी अध्यक्ष छैनौं । महिलाको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति अझै छ । राजनीतिका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत कोटा चाहिन्छ ।

 

 

 

 

मीना के.सी., सौन्दर्यविद् 

संविधानमा महिलाका लागि रोजगारमूलक तालिम सुनिश्चित गरिनुपथ्र्यो । नागरिकताको कुरामा पनि संविधानमा लेखिएर मात्र हुँदैन, यसमा कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्छ । सडक बालबालिकाका मुद्दालाई कसरी हेर्ने ? नागरिकताले धेरैलाई बिजोग बनाएको छ । नागरिकता नहुनेबित्तिकै रोजगार, व्यापार, व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । मानसिक सन्तुलन गुमाएका महिलाहरूको संरक्षण कसले गर्ने ? मेरै श्रीमान् पनि आज मैं हुँ भनी नेता बनेर धाक लगाउन पाउँदैनथे यदि उनका पछाडि म नभएको भए तसर्थ महिलालाई साधन मात्र होइन एक्टिङ एक्टरका रूपमा संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपथ्र्यो । संविधानले महिलाका लागि जे लिएर आयो त्यसको सबल कार्यान्वयनतर्फ जोड दिनुपर्छ जुन हामी आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ । छोरी मात्र जन्मिएकालाई विद्यालयलगायत अन्य ठाउँमा छुट दिने कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक छ ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्


?>