एपीएफले चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी न्यु डायमन्डको चुनौती ३-२ ले समाप्त पार्दै गत महिना दसौं ढोरपाटन ब्लु स्काई कप टीभीएस महिला डबल लिग भलिबलको उपाधिमाथि कब्जा जमायो । यससँगै उसले डबल लिगको उपाधिमा ह्याटि्रक पूरा गर्‍यो । पहिलो सहभागितामै २०६८ सालमा तेस्रो भएको एपीएफले २०६९ र २०७० मा पनि ढोरपाटन डबल लिग जितेको थियो । यसमा एपीएफ दोस्रो सफल टिम पनि हो । सर्वाधिक पाँचपल्ट ज्ञानुबाबा, पोखरा च्याम्पियन भएको थियो । उसले २०६४ देखि लगातार ५ संस्करण जित्यो । पुलिस एकपल्ट च्याम्पियन भयो । पहिलो संस्करण (२०६३) मा पुरुषको मात्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । एपीएफले लगातार चौथो उपाधिका रूपमा डबल लिग जितेको हो । नियमित प्रशिक्षण र खेलाडीको सफलताको आधार भएको एपीएफका प्रशिक्षक कपिलकिशोर श्रेष्ठले बताए । प्रतियोगिताका उत्कृष्ट खेलाडी प्रतिभा माली (डायमन्ड), प्लेयर अफ दि सिरिज रेश्मा भण्डारी (एपीएफ), वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी कोपिला उप्रेती (पुलिस) र उदीयमान खेलाडी मनीषा चौधरी (पश्चिमाञ्चल) चुनिए । यी चारैले टीभीएस स्कुटर हात पारे ।

त्यसैगरी एपीएफका सरस्वती चौधरी ब्लकर, निमा श्रेष्ठ स्पाइकर, विनीता बुढाथोकी सर्भर, कपिलकिशोर श्रेष्ठ प्रशिक्षक, डायमन्डका ललितानाथ क्विकर, कृपा अधिकारी सेटर, पुलिसकी कमला पुन डिफेन्स, रूपेश विष्ट व्यवस्थापकमा उत्कृष्ट घोषति भए । उनीहरूले जनही ५-५ हजार रुपैंयाँ हात प्राप्त गरे ।

महिलामैत्री संविधान ल्याउनुपर्ने माग

गत महिना महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको ११ औं राष्ट्रिय सम्मेलन राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मागसहितको १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो । 'महिला मानव अधिकार रक्षाको पहिचान, सुरक्षा र सम्मान मानव अधिकारको सम्मान' नाराका साथ राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै सबै राजनीतिक दल जनताप्रति जवाफदेही भएर जतिसक्दो छिटो महिलामैत्री संविधान ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । घोषणापत्रमा मानव अधिकार रक्षकहरूको बढ्दो जोखिम, असुरक्षा र चुनौतीको सम्बोधनका लागि नीति बन्नुपर्ने, नयाँ संविधानमा महिलाको नागरिकताको सवालमा महिलाको स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्ने गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलामाथि भएका यौनजन्य हिंसाको सम्बोधनका लागि छुट्टै संरचना निर्माण गरी प्रभावितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने, बलात्कारसम्बन्धी कानुन तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्नेजस्ता कुरा उल्लेख छ । यसैगरी आगामी दिनमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने प्रणालीको अविलम्ब व्यवस्था गरिनुपर्ने, हिंसा प्रभावित महिलालाई न्याय प्रदान गर्न द्रुत अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने एवं प्रथा-परम्पराका नाममा महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि तत्काल स्पष्ट कानुन बन्नुपर्नेजस्ता कुरा पनि उक्त घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

एकल महिलाका लागि कोष स्थापना

सरकारले एकल महिलाको जीवनस्तरमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागेको एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । एकल महिलालाई समाजमा पुनः स्थापना गराएर उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उक्त कोषको स्थापना गर्न लागेको हो । कोष स्थापनाका लागि सरकारले गत वर्ष ३ करोड र यो वर्ष १ करोड गरेर जम्मा ४ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । गत वर्ष नै कोषलाई पूर्ण रूप दिने उद्देश्य भए पनि निर्देशिका बनाउन ढिलाइ भएकाले यो वर्ष मात्र कोष सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिका बन्नेबित्तिकै कोष सबै जिल्लामा स्थापना गर्ने तयारी भैरहेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक विपन्न एकल महिलालाई कोषबाट राहत, उपचार खर्च र स्वरोजगार बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

संस्थागत सुत्केरी गराउनेहरूको संख्या बढ्दै

बैतडी जिल्लामा घरबाहिर सुत्केरी गराउन लानुहुँदैन भन्ने रुढिवादी परम्पराभन्दा माथि उठेर संस्थागत सुत्केरी गराउनेहरूको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । जिल्लाका धेरैजसो ठाउँमा सुरक्षति प्रसूति गृह बनिसकेकाले जिल्लामा संस्थागत सुत्केरीको संख्यामा वृद्धि भएको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य सहायक सन्तोष पाण्डेयका अनुसार गत पुस महिनामा मात्र जिल्लाभरि १ हजार ७ सय ६८ जनाले संस्थागत सुत्केरी गराए । जिल्लामा अहिले ७६ वटा सुरक्षति प्रसूति गृह छन् । संस्थागत सुत्केरी गराउनेहरूको संख्या बढेको भए पनि लक्ष्यसम्म भने अझै पुग्न सकिएको छैन । बैतडीमा एक वर्षमा संस्थागत सुत्केरी गराउनेहरूको संख्या ६ हजार ३ सय ४४ छ ।

मानव बेचबिखन नियन्त्रण प्रयास

बाँके जिल्लाको नेपाल-भारत सीमानाकाबाट हुने मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि केआई नेपाल संस्थाले गत एक वर्षको अवधिमा जोखिमपूर्ण यात्रामा रहेका मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका करिब ५ सय जनालाई घर फिर्ता पठाई बेचबिखन हुनबाट रोकेको कार्यक्रम संयोजक राधिका गिरीले जानकारी गराइन् । संस्थाले उक्त नाका हुँदै भारत जाने करिब १५ हजार नेपाली नागरिकलाई बेचबिखनका जोखिमपूर्ण अवस्थाका बारेमा परामर्श पनि दिएको थियो । परामर्श तथा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले उक्त अवधिमा दुई सय जना विषम परिस्थितिमा रहेका नागरिकलाई प्रहरीमा बुझाएको, मानव बेचबिखनमा संलग्न पाँच जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको, जोखिममा परेका ७० जनालाई पुनःस्थापना गरी ४० जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन गराएको बताइएको छ । सोही अवधिमा संस्थाले विभिन्न समुदायका ५ सय जना महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सिलाइ कटाइ तालिम पनि दिएको छ ।