विद्या भट्टराई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री
५१ वर्ष पहिले काठमाडौंको थापाथलीमा जन्मिएकी विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री छिन् । काठमाडौंको चाबहिलमा बाल्यकाल बिताएकी उनी २०५५ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिव, उपत्यका महिला कमिटी सचिव,२०६७ मा संघीय महिला विभाग सदस्य र २०७५ सम्म पार्टीको शिक्षा विभागमा थिइन् । २०७५ फागुन १५ मा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी श्रीमान् मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीकोनिधनले रिक्त कास्की–२ को उपनिर्वाचनमा उनी विजयी भइन् । २०७९ मा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट उनी पुनः निर्वाचित भएकी थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनको समेत अनुभव सँगालेकी भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :
तपाईंले कहाँ पढ्नुभयो, कहा–कहाँ अध्यापन गर्नुभयो ?
८ कक्षासम्म चाबहिल मित्र मावि तथा९ र १० कक्षा डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या माविमा पढें । आइए पद्म कन्या क्याम्पसमा, बीए र एमए त्रिविबाट समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रमा पूरा गरें । त्रिविबाटै समाजशास्त्रमा एमफील गरेकी हुँ । पोखराको पिएन क्याम्पसबाट अध्यापन सुरु गरेकी थिएँ । काठमाडौं, पोखराका निजी, सामुदायिक, आंगिक क्याम्पसमा १४ वर्ष पढाएँछु । उपप्राध्यापकका रूपमा मैले चार वर्ष अध्यापन गरें ।
अध्यापनमा लागेको मान्छे, राजनीतिप्रति कसरी झुकाव भयो ?
पार्टीसँग विरासत थियो, टाढा थिइनँ । अध्यापन गर्दा प्रोफेसनको मर्यादा राखें, त्यसको प्रयोग गरेर कुनै पद र फाइदा लिइनँ ।श्रीमान्को निधनपछि राजनीतिमा मलाई उठाए जितिन्छ भन्ने पार्टीमा थियो । श्रीमान्सँगको सम्बन्ध र उहाँको लोकप्रियताका कारण जनमानसले पनि मलाई खोज्यो । म पहिले नजाने विचार थिएँ तर त्यहाँ यस्तो मनोविज्ञान पैदा भयो, जहाँ म पछाडि हट्न सकिनँ । सिंगो समुदाय र पार्टीको मनोविज्ञानका कारण फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउन बाध्य भएँ । उहाँको साझा व्यक्तित्वका कारण मलाई सद्भाव पनि देखाए, यद्यपि बाहिर रवीन्द्रकी श्रीमती भएकाले जितिन् भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । परिस्थितिवश राजनीतिमा आएकी हुँ । अध्यापनबाट राजीनामा दिने बेला द्विविधामा थिएँ । पीएचडी पनि सकौं भन्ने थियो । शिक्षामा धेरै चुनौती भएकाले, शिक्षा बुझेको मान्छे आएमा सहज हुन्छ भनेर मलाई यो जिम्मेवारी दिइयो ।
शिक्षामन्त्री भएपछि के–के गर्नुभयो ?
म यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएँ, जुन बेला बजेट आइसकेको थियो । मैले मेरा भिजन कार्यान्वयन गर्ने अवस्था थिएन । शिक्षामन्त्री भएको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । हिजोसम्म शिक्षा मानिसको जीवनयापनको आधार, इज्जत र व्यक्तित्व हो भन्ने थियो । तीनवटै कुराका आधारमा समाजले शिक्षित व्यक्तिलाई खोजिरहेको हुन्छ र व्यक्तिले पढिसकेपछि रोजगारी प्राप्त गर्नुपर्छ । पहिले परिवार र समाजले मात्र शिक्षा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने हुन्थ्यो । २०७२ सालको संविधानले शिक्षा राज्यको दायित्व हो, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सबै सरकारले लगानी गर्नुपर्छ, माध्यमिक तहसम्मको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ भन्ने भयो । उच्च शिक्षाको जिम्मा प्रदेश र संघले लिनुपर्छ भन्ने साझा अधिकारभित्र पनि राख्यो । तर माध्यमिक तहको शिक्षा एकल अधिकारका रूपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दियो । यस पछाडि यसलाई व्याख्या गर्ने अनिवार्य शिक्षा कानुन पनि बनायौं । २०७५ सालमा कानुन बन्यो । स्थानीय तहको सामर्थ्य बढाउँदै तीनवटा तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने संविधानको जुन मर्म हो, त्यहीअनुसार त्यो ऐनले परिभाषित गर्‍यो । तर हामीले त्यो ऐनलाई जसरी लागू गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेका रहेनछौं । म मन्त्री हुनेबित्तिकै शिक्षा ऐन लागू गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउन भनें । हरेक पालिकासँग शिक्षा कोष र शिक्षा योजना हुनुपर्छ । अहिले खोज्यौं भने कसैसँग पनि छैन । त्यो शिक्षा कोषमा प्रदेश र संघले अनुदान दिनुपर्छ । दरबन्दीको खाका स्थानीय सरकारले र विभिन्न काम गर्नका लागि कोष खडा गरिदिनुपर्छ । इसिडीका बारेमा पनि काम भइरहेको छ ।संस्थागत र सरकारी विद्यालयमा एकै किसिमको इसिडी हुनुपर्छ भन्ने काम भइरहेको छ । यसैगरी दरबन्दी पुनरावलोकन समितिले पनि काम गरिरहेको छ । अहिले सीटीईभीटी, १० र १२ गरी तीनवटा बोर्ड छन्, यसलाई एउटै बोर्ड बनाउने कुरा भइरहेको छ ।सबैलाई प्राविधिक धारका रूपमा विकास गर्नुपर्‍यो । सीप सिक्न चाहनेलाई काममा जाने उद्योगसँग लिंक गराइदिनुपर्छ । शिक्षा बोर्डसहितको परीक्षा बोर्डको परिकल्पनामा पनि काम भइरहेको छ ।
शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रमसुधार्नुपर्ने आवश्यकता कत्तिको छ ?
यसमा सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । सबै पाठ्यक्रम एकैचोटी बन्दा रहेनछन् । कक्षा १ को बन्यो, ४ को अनि ६ को । यो बजेटसँग पनि सम्बन्धित हुने रहेछ । मैले १ देखि ३, ४ देखि ६, ८ देखि १२ को एकीकृत पाठ्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेको छु । सामाजिक शिक्षा सुधारको कुरा उठिरहेको छ । कस्तो हुने त पाठ्यक्रम भन्ने सुझाव शिक्षकसँग मागिरहेका छौं । पाठ्यक्रम विकास क्रममा विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ । सिंगो पाठ्यक्रम कस्तो हुने, १ देखि १२ को सामाजिक शिक्षाका बारेमा छलफल भइरहेको छ । हिजोसम्म विद्यार्थीले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र लिन्थे । प्राक्टिकल भनेपनि मापन गर्ने खासै थिएन । अब विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीपको काम दिनुपर्छ । जसले घरमा गर्ने काम, श्रमलाई सम्मान गर्ने गरी मानसिकताको विकास हुनु जरुरी छ । पढेको मान्छेले काम गर्न हुँदैन भन्ने चिन्तन विकास भयो । त्यो चिन्तनलाई शिक्षाले बदल्नुपर्छ ।
शिक्षा ऐन कहिले आउँछ? शिक्षकलाई मासिक तलब दिने कुरा कहिलेबाट लागू हुन्छ ?
स्थानीय तहमा त्रैमासिक तलब दिइरहेको छ । महालेखाले त्रैमासिक खर्च गर्नूभनेर यस्तो भएको । अहिले मासिक रूपमै खर्च गर्न दिन, संघलाई परिपत्र गरिएको छ । केही पालिकाले सुरु गरेका छन् । महालेखापरीक्षकसँग बसेर छलफल हुँदैछ । अर्को, शिक्षा ऐन आउने सुनिश्चितता छ । सत्तामा रहेका दुई ठूला पार्टी संयन्त्र बनाएर यसका बारेमा काम गर्ने भनेर सचेतक, प्रमुख सचेतकलाई जिम्मा दिइसकिएको छ । समितिले पनि उपसमीति बनाएर छलफल गर्दैछ । आगामी अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई ऐनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने हिसाबले काम भइरहेको छ ।
धेरै प्राध्यापक पढ्नका लागि विदेश जाने, उतै बस्ने भइरहेको छ, किन होला ?
यो पहिलेदेखिकै समस्या हो, मेरा धेरै सहकर्मी पनि स्वदेशमा छैनन् । मूलतः हाम्रो ओरिन्टेसन बदल्नुपर्छ । यसको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्छ । म मन्त्री भएपछि विदेश गएकी छैन । कुनै बैठकमा गएको भत्ता लिन्न । पदमा छु भनेर मानिस बोलाउने, खुवाउने, साधन–स्रोत लिने काम पनि गर्नुहुँदैन । मन्त्री हुनासाथ विदेश दौडिने अनि अरु नागरिकलाई विदेश नजाऊ भन्न मिल्छ ? पदमा भएको बेला विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकता धेरैको छ, आमनागरिक विदेश गयो भन्ने प्रश्न किन उठाउने ? त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । धेरै प्राध्यापक पढ्न गएर फर्केर आउनुभएन । त्यहाँ पढेपछि राम्रो शिक्षा लिने, अनुसन्धान गर्ने र विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर बढाउने भनेर पठाएपनि त्यो गर्नुपर्छ । नभए सबैको क्षतिपूर्ति दिलाएर कारबाही हुने व्यवस्था विश्वविद्यालय ऐनमै छ । त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन, विश्वविद्यालयले बीचमा अद्यावधिक पनि गरेन । यो प्राथमिकतामा कम पर्‍यो ।
धेरै विद्यार्थी पनि विदेश जाने क्रम बढेको छ नि ?
अहिले प्राइभेट कलेज धेरै खुले । सहज हिसाबले पढ्न पाउँदा सबै पढ्ने भए । नभए रोजगारीसँग जोडिन खोज्यो । पहिले कीर्तिपुरमा धेरै पढ्न जान्थे । बीचमा पढ्ने र काम गर्ने हुनुपर्छ भनेर आंगिक कलेजमा पनि मास्टर्स क्लास दियौं । पछिल्लो अवधि कोभिडले रोजगार क्षेत्र साँघुरियो । विश्वविद्यालय–विद्यालय मात्र होइन, विश्वविद्यालय–उद्योगबीच पनि अन्तरक्रिया कम छ । विद्यार्थीलाई प्राइभेट र सरकारी क्षेत्रमा पनि इन्टर्नसीप गर्न दिनुपर्छ । जसले गर्दा इन्टर्नसीपलाई पाठ्यक्रममा राख्ने र यहीँ काम पाउने वातावरण सिर्जना भएपछि विदेश जाने सोच आउँदैन । सरकारी क्षेत्रमा धेरै युवा प्रवेश गरेपनि प्राइभेटमा पाउने तलब स्टार्न्डलाइज गर्न नसकेका कारण पनि विदेश जान बाध्य छन् । सरकारीमा धेरै स्कोप नभएको र निजी क्षेत्र रेगुलेट गर्न नसक्दा पनि धेरै युवा विदेश गएका छन् । सम्मान र सेवालाई परिभाषित गर्न सकेमा विदेश जाने क्रम कम हुन्छ ।

हामीकहाँ विज्ञान शिक्षकको अभावको कुरा पनि सुनिन्छ नि...
विज्ञान तथा गणितमा अनुदानमा आधारित शिक्षक राखिने रहेछ । स्थायी शिक्षक राखेको छैन । अहिले स्थायी लिँदैछौं । यसका लागि विश्वविद्यालयसँग काम भइरहेको छ । केयु, टियु र पूर्वाञ्चल सबैसँगको सहकार्यमा शिक्षक उत्पादनको काम भइरहेको छ । एजुकेसन मात्र होइन, जुनसुकै विषय पढेको शिक्षक हुन चाहनेहरूलाई एकेडेमिक कोर्स दिएर सक्षम शिक्षक बनाउन विश्वविद्यालयले भूमिका खेल्नुपर्‍यो । पहिले विज्ञान विषय पढ्नासाथ डाक्टर हुने भन्ने थियो । शिक्षकको सम्मान पनि नभएका कारण यो पेसामा प्रवेश गर्न नचाहेका होलान् । संस्थागत विद्यालयमा तलब मुख्य समस्या छ ।
कक्षाकोठा सुधार जरुरी हो कि परीक्षा प्रणाली ?
कक्षाकोठा सुधार हुनुपर्छ । कक्षा ८ मा आएर होइन, इसिडीदेखि नै त्यही किसिमको वातावरण र मनोविज्ञान पैदा हुनुपर्छ । रमाइलो वातावरणमा सिकाउन सकेमा खेतमा, विश्वविद्यालयमा लगेर पनि सिकाउन सक्छौं । अहिलेका बालबालिकाले बसेर भन्दा घुमेर सिक्छन् । एबाट एप्पल मात्र होइन, एबाट आर्ट हुन्छ भन्ने पनि जान्नुपर्‍यो । घोकन्ते विद्याभन्दा सिर्जनशीलता हुन सिकाउनुपर्छ । कति विद्यार्थीले अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएर विद्यालय छाडेको अवस्था छ । यसका लागि केही पालिकाले विद्यार्थी बचत कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । यो देशभरि लागू गर्नुपर्छ । पढ्दा खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य बढाइदिनुपर्छ ।
विश्वविद्यालयमा आन्दोलन भइरहेको छ । समयमा परीक्षा हुन्न । नतिजा आउने तालिकाको टुंगो छैन । यसको सुधार कसरी गर्ने ?
त्रिविमा यस्तो हुन्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो समस्या सबैमा छ । आन्दोलन गरेमा सबै कुरा पाइन्छ भनेर विद्यार्थीतालाबन्दी गर्छन् । भिसी, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिन मूलरूपमा पदाधिकारी हुन् । क्याम्पस प्रमुख र उहाँहरूबीच सद्भाव हुनुपर्‍यो । पदाधिकारीबीच राम्रो सद्भाव भएमा समस्या समाधान हुन्छ । यसो गरेमात्र विश्वविद्यालयको साख जोगाउन सकिन्छ ।
प्रसंग बदलौं, महिला हरेक क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने होला ?
छोरीलाई पढाए पनि निरन्तरको पढाइ अहिले पनि गाह्रो छ । धेरै महिलाले हामीलाई एकपटक ‘चान्स इक्जाम’ गरिदिए सहज हुन्छ भनेकाले मैले त्रिविमा अनुरोध गरें । २०५८ सालबाट स्नातक तहमा एक पटकलाई जाँच दिने भनेर भन्नुभयो । प्रजनन, घरायसी, विवाह आदिका कारण धेरै महिलाले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । महिलाको जीवनमा सामाजिक पक्ष महत्वपूर्ण विषय बन्ने कारण व्यक्तित्व विकासका कुरा ओझेलमा पार्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि पहिलेको तुलनामा महिला धेरै अगाडि बढेका छन् तर पनि चुनौती छ । महिलालाई परिवार, समाज, समुदायले अघि बढ्ने वातावरण गरिदिनुपर्छ ।