संघीय संसद्का दुई सदनमध्ये प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा चार समिति छन् । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समितिका दुई संयुक्त समेत जोड्दा कुल संसदीय समिति १६ वटा पुग्छन् । समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ र त्यही विषयमा रहेर छलफल गरिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुई–दुई जना र संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) मा एक गरी पाँच जना महिला सांसद सभापतिको जिम्मेवारीमा छन् । फरक–फरक समितिको नेतृत्व गरिरहेका महिला सभापतिको अनुभव पनि भिन्न–भिन्न छ । काम कसरी भइरहेको छ ? काम गर्न कत्तिको सजिलो छ ? समितिमा कस्ता–कस्ता विषय उठान हुन्छन् ? महिला सभापतिहरूले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाएका छन् ः

‘जनताका मुद्दामा सबै एक हुन्छौं’
कुसुमदेवी थापा
सभापति
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

कुसुम थापा रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । अहिले उनी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति छन् । विकट गाउँमा हुर्किएकी उनी समितिमा किसानको मुद्दा उठाउन पाउँदा दंग छिन् । ‘आफू पनि कृषि पेसाबाटै आएकै मान्छे परें, फेरि कृषिसँग सरोकार राख्ने समितिकै सभापति छु,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म समितिको नेतृत्व गरेर काम गर्न सजिलै छ ।’ समितिमा सांसदहरूले आम किसानले भोगिरहेका मुद्दा जोडबलका साथ उठाउने गरेका छन् । किसानका मुद्दा उठाउँदा थापा चासो दिएर सुन्छिन् ।
‘२०८१ साउनबाट समिति सभापति भएँ, समितिमा विधेयकहरू छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘मल, बीउ, दूध, उखुको मूल्य र सुकुम्बासी समस्याबारे बढी उठान हुन्छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको प्रभावका बारेमा पनि समितिमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यो समितिको कार्यक्षेत्रभित्रकृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्छन् । समितिमा उनीसहित २६ जना सदस्य छन् ।
‘भूमि, वनसँग सम्बन्धित र किसानको क्षेत्रमा काम गरेर आएका सांसद समितिमा हुनुहुन्छ, जुन–जुन क्षेत्रमा आफूलाई बढी थाहा हुन्छ, त्यसबारे बढी चासो हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयका बारेमा जोडदार कुरा उठ्छ ।’
संसद् नचल्दा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्छन् । जनताका गुनासा सुन्छन् । यसरी सुनेका गुनासा प्रतिनिधिसभा वा संसदीय समितिसम्म पुर्‍याउँछन् । थापालाई संसद् नचलेका बेला भने समिति चलाउन गाह्रै पर्छ । सांसदहरू जिल्ला जाने गरेकाले कोरम पुर्‍याउन पनि सकस पर्छ । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको राजनीतिक आस्था आ–आफ्नो भए पनि जनताका मुद्दामा सबै एक बन्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘अघिपछि जेजसो भए पनि समितिमा हुँदा सबैले एउटै पार्टीजस्तो गरेर मुद्दा उठाउनुहुन्छ, जनताका मुद्दामा पक्ष–विपक्ष हुने गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रायः मुद्दामा सबै सांसदको एक स्वर हुन्छ ।’
समितिमा दर्ता भएका निवेदन कत्तिको महत्वपूर्ण छन्, केही सांसद बसेर त्यसबारे समितिको बैठकअघि पूर्वतयारीका रूपमा छलफल गरिन्छ । ‘दर्ता भएका निवेदनमध्ये कुन महत्वपूर्ण छ, कुनलाई बढी प्राथमिकता दिने पहिल्यै छलफल गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि मात्र सबैको उपस्थितिमा समितिमा लग्छौं ।’ समितिमा सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवं सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गरिन्छ । त्यसपछि समितिबाट आवश्यक निर्देशन दिने गरिन्छ ।
‘समितिमा सबैभन्दा धेरै बाँदरले किसानलाई दिएको सास्तीबारे कुरा उठ्ने गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘यस सम्बन्धमा वन मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्‍यौं, त्यसपछि बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको छ ।’ जिल्लामा जाँदा जनताले उनीसँग मागहरू राख्छन् । उनीसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन् । ‘रुकुम पूर्व हिमाली जिल्ला भएकाले हाडे ओखर, बहुमूल्य जडिबुटी पाइन्छ, त्यसका लागि प्रशोधन केन्द्रदेखि बजार खोजिदिनेसम्मको माग हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आवश्यकतानुसार यस्ता माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएकी छु ।’

थप लेखहरू

घुमौं तराई

सुजाता मुखिया

लैंगिक अध्ययनमा युवा

 प्रकृति दाहाल 

राष्ट्रसेवामा निरन्तर

 प्रकृति दाहाल 

‘समिति कसैको मानमर्दन गर्ने थलो होइन’
ईश्वरीदेवी न्यौपाने
सभापति
संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)

ईश्वरीदेवी न्यौपाने पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक थिइन् । कैलालीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने उनी संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) की सभापति छिन् । यो अन्य भन्दा केही बढी संवेदनशील समितिभित्र पर्छ । संवैधानिक, न्याय र मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूतबारे समितिमा सुनुवाइ हुन्छ । ‘ती निकायबाट सिफारिस गरेर पठाउँदा व्यक्तिगत विवरण मात्र हेरिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा आएपछि शैक्षिक योग्यता कति छ, मनोनयनका लागि योग्यता पुगेको छ, छैन सबै हेरिन्छ ।’
यसरी समितिमा आएपछि १० दिनको समय तोकेर उजुरी दिन सूचना प्रकाशन गरिन्छ । ‘सिफारिस व्यक्तिबारे सकारात्मक, नकारात्मक सबै कुरा आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘समितिले सिफारिस भई आएकाहरूबारे उजुरीहरू इ–मेल, लिखित दुबै रूपमा लिन्छ ।’ समितिमा जसलाई सिफारिस गरेर पठाइन्छ, त्यसैलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको न्यौपाने सुनाउँछिन् । फेरि यसरी पठाइएका व्यक्तिहरूबारे समितिमा उजुरी परेपछि सिफारिस रोकिएको पनि छ ।
सरकारले श्रीलंकाको राजदूतमा सिफारिस गरेका रामकृष्ण भट्टराईलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि सिफारिस भएका व्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयले भट्टराईले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र पेस नगरेपछि समिति सिफारिस अस्वीकृत गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यस्तै निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधान संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतिले अस्वीकृत भए । नेपाल कानुन समाजमा कार्यरत रहेका बेलादेखि आफूमाथि कार्यकारी निर्देशक प्रधानले यौन शोषण र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै एक महिलाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । जसका कारण उनको सिफारिस अस्वीकृत भएको थियो ।
‘उजुरीकर्ता आफैं उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राखिसकेपछि उहाँलाई अनुमोदन गर्न उचित देखिएन, त्यसपछि उहाँको सिफारिस रोक्यौं,’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीलंकाका लागि तोकिएका राजदूतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट पाएनौं, त्यो पनि रोक्यौं ।’ सुनुवाइको क्रममा उचित लागेकालाई मात्र पठाउने गरिएको उनले सुनाइन् । ‘सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भएर आएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरेर पठाइसक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो हिसाबले समितिलाई काम गर्न सजिलो छ, नत्र लामो अन्तरालसम्म सुनुवाइ नगर्ने, नपठाउने पनि हुन्थ्यो ।’ समय तोकिएकाले छिटो भएको उनी सुनाउँछिन् ।
‘एकैचोटि सिफारिस भएर आउँदा कतिपय राजदूतको ४४ औं दिनसम्म पनि सुनुवाइ गर्न समय लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘थोरै संख्यामा आउँदा सुनुवाइ गर्न धेरै समय लाग्दैन ।’ पहिला सिफारिस भएर आएका सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो कार्य योजना प्रस्तुत गर्छन् । ‘त्यसपछि सांसदहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, ठीक–बेठीक के हो ? त्यसपछि निर्णय गर्छौ,’ उनी भन्छिन्, ‘संसद् नभएका बेला अधिकांश सांसद जिल्ला जाने भएकाले कोरम पुर्‍याउन र निर्णय गर्न दुई तिहाइ चाहिने हुँदा कहिलेकाहीँ केही ढिला हुने गरेको छ ।’
संसदीय सुनुवाइ समिति धेरै वादविवाद गर्ने समिति नभएकाले सहमतिमै विषय टुंग्याउने उनको भनाइ छ । भन्छिन्, ‘न्यायाधीश, राजदूत, प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गरेर पठाउँदा पक्ष–विपक्ष गरेर हुन्छ ? फेरि यो कसैको मानमर्दन गर्ने थलो पनि होइन । समितिमा एकरूपता कायमै छ ।’
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार राजदूत, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्दा समावेशी भएन भनेर व्यापक रूपमा कुरा उठाएको उनी सुनाउँछिन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल नै गर्‍यौं,’ भन्छिन्, ‘अहिले मधेसी, दलित समुदायबाट राजदूत हुनुभएको छ, समितिले दिएको निर्देशन, हामीले गराएको ध्यानाकर्षण सरकारले मानेको छ, जुन सुरुवात हो ।’
जिल्लामा जाँदा उनीसँग पनि अन्य सांसदझैं जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् । ‘साना समस्यादेखि ठूला पूर्वाधार निर्माणका अपेक्षा धेरै हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बाटोघाटोको अपेक्षा धेरै हुन्छ, सकेको सहयोग गर्दै आएकी छु ।’ यो समितिमा १५ जना सदस्य छन् । समितिले विधेयक बनाउने र त्यसमाथि छलफलको काम भने गर्दैन ।

‘कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकता’
विमला सुवेदी
सभापति
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकीसभापति भएदेखि नै विमला सुवेदी समितिमा प्राप्त विधेयकसम्बन्धी काम गर्दै आएकी छन् । उनी नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधत्व गर्छिन् । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्छन् ।
तोकिएको क्षेत्रभित्र रहेर मात्र समितिमा छलफल गरिन्छ । ‘म सभापति भएर आउँदा समितिमा चारवटा विधेयक थिए, एउटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक, अर्को बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक थिए,’ उनी भन्छिन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफल गरेर पास गर्‍यौं, यो सदनबाट पनि पास भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।’
टिआरसी महत्वपूर्ण विधेयकभित्र पर्छ । ‘शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि त्यस सम्बन्धमा कानुन बन्न सकिरहेको थिएन, यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित र संवेदनशील विधेयक थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘यसलाई पास गर्न धेरै मेहनत गर्‍यौं, यो विधेयक समितिबाट पास भएर संसद्ले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ ।’
विधायन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्राप्त भएको एक महिना नपुग्दै पास गरेर संसद्मा पेस गरिसकिएको छ । ‘अहिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ, जसमा ८१ वटा ऐन संशोधन भएर आएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस विधेयकका सम्बन्धमा २४ वटा बैठक राखिसकेका छौं, उक्त ऐनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, संशोधनकर्ता, सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं ।’
कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उनी सुनाउँछिन् । ‘समितिमध्ये सबैभन्दा धेरै विधेयकमा काम गरेको यही समिति हो जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘समितिको कार्य क्षेत्रभित्र रहेका अन्य विषयमा बेलाबखत काम गर्दै आएका छौं ।’ मानव अधिकार आयोग टोलीलाई बोलाएर बैठक राख्नेदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग बसेर उक्त कार्यालयले गर्ने काम–कर्तव्यबारे समितिले छलफल गरेको छ । ‘कारागारहरूको अनुगमन, त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्था र बालसुधार गृहहरूको अवस्थाको अनुगमन गरेका छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा रहेका हिरासतको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष हेर्‍यौं ।’
समितिले संघले बनाएका ऐन, कानुनको स्थिति र कार्यान्वयनका चुनौती सम्बन्धमा सुदूरपश्चिम, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरिसकेको छ । अनुगमनका क्रममा तयार गरिएको सुझावलाई प्रतिवेदनका रूपमा तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । ‘सभापतिका रूपमा कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई निर्देशन गर्ने कठिन कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘समितिको काम आफैंमा संवेदनशील पनि छ ।’
कतिपय दलगत धारणा आउने गरे पनि कानुन निर्माणका सवालमा अन्तिममा सबै निश्चित निष्कर्षमा पुग्ने गरेको उनले सुनाइन् । टिआरसी विधेयकमा धेरै छलफल गरेर अन्तिममा सहमतिमै पास गरिएको उनको अनुभव छ । समिति सदस्यहरूले विषयवस्तुलाई राम्रोसँग उठान गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरिएको छ । समितिमा २० जना सदस्य छन् ।

उनी२०८० भदौमा समिति सभापति भइन् । अहिलेसम्म समितिका ५७ वटा पूर्ण बैठक भइसकेका छन् । उपसमिति बैठकसहित एक सय हाराहारी बैठक राखिसकेको उनले बताइन् । समितिले दिएका निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको उनको अनुभव छ । ‘कारागार र बालसुधार गृहको अनुगमन गर्दा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेको पाइयो, गृह मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराएर आवश्यक निर्देशन दियौं,’ उनी भन्छिन्, ‘धेरै चाप भएका कारागारबाट कैदीबन्दी नुवाकोटमा रहेको केन्द्रीय कारागारमा सार्ने काम भएको छ ।’ सभापति भएपछि उनको व्यस्तता पनि बढेको छ । जसले गर्दा काठमाडौं–नुवाकोट आउजाउ चलिरहन्छ । ‘समितिमा बसेर धेरै काम गरेका छैनौं होला,’ उनी भन्छिन्, ‘तर जति कामगरेका छौं, ती कार्यान्वयन भएका छन् ।’

‘समितिभित्र दलको ह्विप लाग्दैन’
तुलसाकुमारी दाहाल
सभापति
विधायन व्यवस्थापन समिति
मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी तुलसाकुमारी दहाल अहिले उक्त सभाअन्तर्गतकै विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति छन् । उनी सभापति भएको ६ महिना भयो । यो अवधिमा चार वटा विधेयक विचाराधीन थिए । मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र नेपाल कानुन परिषद् दोस्रो संशोधन विधेयक समितिमा थिए ।
यीमध्ये मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ‘तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकको छलफल अन्तिम चरणमा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यता नेपाल कानुन परिषद् दोस्रो संशोधन विधेयक २०५० को विधेयकलाई संशोधन गर्नेगरी आएको छ,यस सम्बन्धमा सैद्धान्तिक पक्ष र दफाबार छलफल गरेका छौं ।’
नेपाल पानीजहाजसम्बन्धी विधेयक र विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष संविधानअनुसार बन्न बाँकी ऐन कति छन् भनेर अध्ययन गर्दा संघले बनाउनुपर्ने ४०, प्रदेशले बनाउनुपर्ने २४ र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने ६ वटा रहेको कुरा प्रतिवेदन नै तयार गरेको उनले सुनाइन् ।
‘म सभापति भएर आएपछि छुट्टै उपसमिति बनायौं, त्यसपछि कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कति ऐन बनाउन बाँकी छ, बुझ्यौं, प्रतिवेदन बनायौं,’ उनी भन्छिन्, ‘जुन प्रतिवेदन उपसमितिले समितिलाई बुझाएको छ ।’ यसबारे समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्ने छ । सबैभन्दा धेरै विधेयक ल्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रहेको सभापति दाहाल सुनाउँछिन् ।
उक्त समितिको कार्य क्षेत्रभित्रराष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र संघीय इकाइबीच विधायिकी अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय पर्छन् । विधायन समितिमा सभापतिसहित ६ जना सदस्य रहेको उपसमिति छ । जुन दलीय आधारमा छ । समितिभित्र दलको ह्विप लाग्दैन । अहिलेसम्म ३७ वटा बैठक भइसके, ८ वटा उपसमिति बैठक आयोजना गरियो । ‘म सभापति भएर आइसकेपछि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेकीछैन,’ उनी भन्छिन्, ‘विधायन समितिको इतिहास हेर्दा ६ वटा मात्र निर्देशन गरेको देखिन्छ, जुन म आउनुअघिकै कुरा हो ।’
समितिले आयोजना गर्ने छलफलमा विधेयकसँग सरोकारवाला मन्त्रीको कार्यव्यस्तता हेरेर अनिवार्य रूपमाउपस्थित गराइन्छ । ‘के कारणले कानुन ल्याउन लागिएको हो, त्यसलाई पूरा गर्न सक्नुहुन्छ/हुन्न, आर्थिक भार कति पर्छ, कस्तो संरचना बनाउने हो, यो कुरामा मन्त्रीले समितिमा आएर प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘फेरि हामीले प्रत्येक ऐन बनेको ५ वर्षपछि समीक्षा र मूल्यांकन गर्न भनेका छौं ।’
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा विधेयकमा समेटिएको उनले सुनाइन् । ‘हामीले संविधानले जस्तो कल्पना गरेको छ, सोहीअनुसार कानुन बनाउन सकेका छैनौं,’ उनी भन्छिन्, ‘समितिमा अहिलेसम्म विधेयकसम्बन्धी छलफलमा फरक मत छैन ।’ सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सांसद बसेर साझा धारणा नबन्दासम्म विधेयकमा छलफल गरिरहने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार दर्ता भएको ६ महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरेर सभामा पठाउनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयक ६० दिन भित्रमा पठाइसक्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘समयको पावन्दी छ, त्यही समयभित्र रहेर काम गर्छौं । अहिलेसम्म अप्ठ्यारो परेको छैन ।’
सबैसँगको समन्वय र सहकार्यले काम गर्दै आएको सभापति दाहाल सुनाउँछिन् । ‘सबै विषयमा मलाई पनि ज्ञान छैन, कहिलेकाहीँ कुनै–कुनै विषयमा स्पष्ट हुन सकिनँ भने उपसमितिको बैठक राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे परामर्श गर्छु, त्यहाँ दलीय प्रतिनिधित्व हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरूले सहयोग पनि गर्नुहुन्छ ।’ यो समितिमा कोरम नपुग्ने समस्या छैन । जहाँ १५ जना समिति सदस्य छन् । अन्य सांसद जस्तै उनीसँग पनि जनताका अपेक्षा धेरै छन् । विकास निर्माणको काम स्थानीयतहले गर्ने र यो कुरा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा समन्वय र सहजीकरण गर्न हामीले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बजेटमा सांसदहरू लाग्नु हुँदैन, त्यो सम्बन्धित संरचनाले गर्दा नै उचित हुन्छ ।’
संघले नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयनको कुरामा अनुगमन गरेर कमीकमजोरी कहाँ भइरहेको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘त्यसैले बजेट कुनै पनि सांसदलाई छुन नदिए हुन्छ, यो कुरा विस्तारै स्थापित हुँदै पनि गएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘म बाटोघाटो बनाउँछु भनेर आएको होइन, नीति निर्माण गर्न आएको कुरा जनतालाई बुझाउनुपर्छ, त्यसैले विकास निर्माणको काम हुँदा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्नुस् भन्छु ।’
कानुन निर्माणको कुरा पेचिलो छ । जुन काम देखिँदैन । यसमा धेरै कागजी काम हुन्छन् । ‘त्यसैले मैले के काम गरिरहेकी छु, त्यो कुरा सबैले थाहा पाउनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर आम जनताले के काम गरिरहेका छन् भनेर देख्नुहुन्न, मलाई भने यो काममा आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।’
महिला सभापति भएपछि महिलाकै समस्याका बारेमा काम गर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ, उनलाई । ‘महिलासम्बन्धी धेरै कानुन छन्, त्यसलाई छाता ऐन बनाउनुपर्छ भनेर सदनमा बोल्न सक्छौं, तर सदनमा बोलेका सबै कुराको ऐन बन्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, छाता ऐन आए सबै विषयवस्तु समेट्न सकिन्छ ।’ उनलाई संसद् छिर्नुअघि यस्तो लाग्दैन थियो । ‘संसद्मा गएर धेरै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर बाहिर सोचेजस्तो भित्र हुँदैन रैछ, संसद्भित्र पसिसकेपछि धेरै कुरा थाहा भयो, बाहिर बुझेभन्दा संसद्भित्र धेरै फरक रैछ ।’

‘जिम्मेवारीबोधसहित काम गर्नुपर्छ’
कमलादेवी पन्त
सभापति
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति
कमलादेवी पन्त राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सभापति बनेकी छन् । २०३९ सालमा क्याम्पस भर्ना भएसँगै उनी सक्रिय राजनीतिमा होमिइन् । २०५५ मा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण सहायक मन्त्री र २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा महिला राज्यमन्त्री बनिन् । २०५७ मै उनी अढाई वर्ष राज्य मन्त्री भइन् ।
ंसमिति कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन । यो सिफारिस गर्ने निकाय हो । ‘समिति कार्यक्षेत्रभित्र रहेका विषयकाबारेमा सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न अनुरोधसँगै निर्देशन गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अनुरोध गर्दा काम नभए चिठी लेख्छौं, बारम्बार फलो गरिरहन्छौं ।’ समितिले देखाएका गल्ती एवं कमीकमजोरी राज्यको निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनी सुनाउँछिन् ।
‘सांसद हुँदा नितान्त जनताको आवाज उठाउने, समितिको सभापति हुँदा सभाले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर निर्देशन दिने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकारमा बस्दा आफैंले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’ त्यसैले पद र ठाउँअनुसार भूमिका फरक–फरक हुने गरेको उनको अनुभव छ । यो समितिको कार्य क्षेत्रभित्र विकास आयोजना, दिगो विकास, सन्तुलित विकास, लगानी, जनसंख्या व्यवस्थापन, नेपालको अर्थ व्यवस्था, सार्वजनिक वित्त, पूर्वबजेट छलफल, साशकीय सुधार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि तथा नव प्रवर्तनसम्बन्धी विषय र सम्बन्धहरू पर्छन् ।
समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू बोलाइन्छ । ‘उहाँहरू बैठकमा बस्नुहुन्छ, हामी काम गर्छौं भनेर जानुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले निर्णय गरेर निर्देशन दिने हो, त्यसैले सरोकारवाला निकायहरू बोलाउँदा आउनुपर्छ ।’
संसद्लाई नटेर्ने कतिपय मन्त्रीले समिति अर्थात् ‘मिनी संसद्’ लाई बेवास्ता गर्ने गरेको पनि उनको अनुभव छ । ‘पहिलेका जस्ता प्रभावकारी समिति छैनन्, संसद पनि छैन,’ उनी भन्छिन् । समितिमा सभापति र सचिवालयले के एजेन्डा ल्याएको छ, प्रभावकारी एजेन्डा छ–छैन भन्नेमा सांसदको चासो रहन्छ । समितिमा १५ जना सदस्य छन् ।
‘सांसदहरू विषयवस्तुमा गम्भीर भएर छलफलमा सहभागी हुने गर्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘समितिबाझाबाझ गर्ने ठाउँ होइन ।’ समितिले दिएको निर्देशन सरकारी निकायबाट पालना भएका केही उदाहरण पनि रहेको उनले सुनाइन् । ‘पहिला नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर पहिलो त्रैमासिक परीक्षा आउने बेलासम्म पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले पाउँदैनथे,’ उनी भन्छिन्, ‘कहिले कागज भएन, कहिलेछापेर भ्याइएन भन्थे, यससम्बन्धमा चरणबद्ध रूपमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई बोलाएर छलफल गर्‍यौं । यसबारे बैठक मात्र १५ वटा राख्यौं ।’
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै पुस्तक पुग्छन् । ‘किसानले बर्सेनि रासायनिक मल पाउन सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता थियो, सधैं मलको अभाव हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘यसबारे पनि धेरै पटक बैठक राख्यौं, अहिले त्यति धेरै समस्या छैनन् ।’ उनी २०८० चैतमा सभापति भइन् । जनताको अपेक्षा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग धेरै हुन्छ ।
‘स–साना कुरा पनि पूरा नहुँदा जनताले हामीलाई सम्झनुहुन्छ, अस्पतालमाबिरामी भर्ना नहुँदापनि आफन्तका फोन आउँछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै विकल्प अपनाएर पनि पूरा नभएपछि अन्तिममा भन्ने मान्छे नै हामी हौं ।’ उनी मन्त्री भएकी हुँदा जनताले बढी अपेक्षा गर्छन् ।
उनका अनुसार त्यतिबेला निर्वाचित सांसदको कद उँचो हुन्थ्यो । मन्त्रीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो । मन्त्री एवं सांसदको इज्जत र गरिमा छुट्टै थियो । उनी २०५१ र २०५६ मा गोरखा–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भइन् । ‘मन्त्रालयमा हुँदा देशभरि महिला जागृति आयआर्जन कार्यक्रम चलाएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले त्यही महिला जागृतिका जिल्ला अध्यक्ष भएकाहरू सांसद छन् ।’ उनी समिति र सदन नभएको बेला फुत्त गृह जिल्ला गोरखा पुगिहाल्छिन् । ‘जहाँ बसेपनि पद ठूलो कुरा होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्नु नै ठूलो कुरा हो ।’