साना–ठूला विविध खाले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात् ‘सीएसआर’ एक जिम्मेवार कदम हो । राष्ट्र तथा सरकारका लागि यो सहयोगी थियो । कर्पोरेट क्षेत्रका ‘सीएसआर’ ले प्राकृतिक विपद्लगायत भैपरी अवस्थामा मात्रै होइन, अन्य समयमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो । तर, जिम्मेवार व्यवसाय वा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) र सामाजिक नेतृत्व बहन गर्नेहरूका लागि वर्ष २०२० ले विभिन्न चुनौती थपिदियो । ती चुनौती सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने पाठ कोभिड–१९ ले सिकायो ।

कोभिड महाव्याधिबाट जोगिन हरेक राष्ट्र लागिपरेका छन् । सामाजिक संघसंस्था र व्यावसायिक गृहहरूले यसमा सघाइरहेकै छन् । अझ कोरोना कालमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले गरेका सामाजिक कामको सूची लामै छ । महाव्याधिले सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी कर्मबाट गम्भीर जिम्मेवारीको तहमा पुर्‍याएपछि कामको सूची लामो भएको हो । यसो त कोरोना सुरु हुनुअघि नै निजी कम्पनीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको चेतना बढेकै थियो । यता, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लागू भएपछि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले आम्दानीको निश्चित प्रतिफल सामाजिक काममा लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण ‘सीएसआर’ बढ्दो छ ।

ऐनको धारा ४८ (१) अनुसार वार्षिक १५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने कुनै पनि मध्यम वा ठूला उद्योग र घरेलु वा साना उद्योगले वार्षिक कुल नाफाको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम ‘सीएसआर’ का लागि छुट्याएर प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय यस्ता सामाजिक कार्य सिर्जनात्मक हुँदै गएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि यसले सघाएको छ ।

त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ ले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने गरी आठ वटा परियोजना तोकेको छ । यद्यपि धेरैजसो प्रतिष्ठानले ‘झारा टार्ने’ काममात्रै गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्ता कम्पनी पनि छन्, जसले बहुआयामिक क्षेत्रमा आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गरिरहेकै छन् । त्यसलाई अब झनै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने टड्कारो छ । किनभने देशमा लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधिहरू बन्द छन् । आर्थिक अवस्था सङ्कटमा पर्दै गएको छ । लकडाउनले हरेक क्षेत्रमा धक्का पुगेको छ । राजस्व सङ्कलनमा समस्या छ । पर्यटन उद्योग ठप्प छ । दरबारमार्गको अन्नपूर्ण होटल अनिश्चितकालका लागि बन्द छ । अझ दैनिक ज्यालादारी गरी जीवनयापन गर्नेहरूका लागि त अवस्था झनै भयावह छ । यो कहिलेसम्म चल्ने हो, अनिश्चित छ ।

यसअघि कोरोनाले निम्त्याएको समस्या र चुनौती सामना गर्न सरकार एक्लैको सामर्थ्यभन्दा बाहिर भएपछि सरकारी नेतृत्वले नागरिक र निजी क्षेत्रलाई महामारीविरुद्ध लड्न र सामाजिक–आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सार्वजनिक रूपमै सहयोग मागेको थियो । त्यही बेला अलोकप्रिय र आलोचित बनेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकमलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग गर्न दलहरूले निर्णय गरेका थिए ।

एकातिर रकम खर्च नहुने अर्कातिर सरकारको आग्रहसँगै नागरिकले लकडाउनका नियम पालना गरी प्रतिष्ठान तथा निजी क्षेत्रले कोषमा रकम जम्मा गर्नुका साथै आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत आर्थिक स्रोत जुटाएर प्रत्यक्ष रूपमा तथा विविध जनचेतनामूलक अभियान/क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै परोक्ष रूपमा सहयोग जारी रहने स्थिति छ । यसले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने ‘सीएसआर’ ले विपद्का बेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको पुष्टि गर्छ । चाहे भूकम्पका बेला होस्, या कोरोनाकाल–व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आडभरोसाले राज्यलाई लड्खडाउन दिएको छैन । स्वास्थ्य, आर्थिक र मानवीय सङ्कटले गिजोलिरहेको देशलाई महामारीले थला पारेपछि सरकारले नै सहयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेपछि आफ्नो दायित्वबारे प्रतिष्ठान पन्छिनुपर्ने कुरै भएन । त्यसैले स्वास्थ्य सङ्कटको बीचमा पनि निजी क्षेत्रले जनचेतना फैलाउने, स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण तथा आपूर्ति गर्दै सरकारलाई सहयोग गरी आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्‍यो र गरिरहेकै छ ।

नेपालकै ठूलो करदातामध्येको एक एनसेल एउटा उदाहरण हुनसक्छ । उसको बाँकी व्यावसायिक उतारचढावलाई पर छाडेर सामाजिक उत्तरदायित्वका काममात्रैको लेखोट तयार गर्ने हो भने त्यो धेरै लामो हुन सक्छ । कम्पनी आफैंले पनि भनेको छ, ‘एनसेलको सामाजिक उत्तरदायित्व कम्पनीको बृहत्तर रणनीतिको प्रमुख हिस्सा हो, जसले मुलुकको विकासमा योगदान दिन सकोस् ।’

सरकारको कोरोना राहत कोषमा १० करोड रुपैंयाँ सहयोगबाहेक एनसेलले एसएमएस, स्वचालित कल ‘ओबीडी’ मार्फत जनचेतना फैलाइरहेको हो । राहत कोष, ‘सीएसआर’ गतिविधि तथा उपभोक्तामैत्री अफरलगायत शीर्षकमा सातदेखि नौ अर्ब रुपैंयाँ खर्च भएको कम्पनीले जनायो ।

यसैगरी, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले पनि महामारीमा उत्तिकै साथ दिइरहेको छ । टेलिकमले कल टोनबाट निरन्तर जनचेतना फैलाइरहेको छ । एनसेल र नेपाल टेलिकमको यो काम प्रशंसनीय छ । नेपाल टेलिकम कोरोना कोषका महत्वपूर्ण दाताहरूमध्येमा पर्छ । उसले आफ्नो नेटवर्कबाट जनचेतनामूलक सन्देश फैलाउनुका साथै कर्मचारीका तर्फबाट दुई करोड तथा कम्पनीका तर्फबाट कोषमा १० करोड रुपैंयाँसमेत जम्मा गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, अन्य ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि ‘सीएसआर’ अन्तर्गत महामारीका बेला राष्ट्रलाई सहयोगको हात बढाए । युनिलिभर नेपालले ३७ दशमलव ८ करोड रुपैंयाँको राहत प्याकेज प्रदान गरिसकेको छ । अन्य क्रियाकलापसँगै युनिलिभिरले पाँच वटा भेन्टिलेटर मेसिन र अन्य उपकरण सरकारलाई हस्तान्तरण गरी दुई हजार आठ सय ८० जनाको कोभिड परीक्षणमा सहयोग गरिसकेको छ । त्यसैगरी, सूर्य नेपाल प्रालिले सातै प्रदेशमा कोभिडविरुद्ध लड्न एक करोड रुपैंयाँ दान गरिसकेको छ ।

यीबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था, ट्रेडिङ कम्पनी, बिमा कम्पनी, सरकारी निकायलगायत व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैले मन खोलेर सहयोग गरे । नेपाल बैंक, प्रभु बैंक, सिद्धार्थ बैंक, स्वावलम्बन लघु वित्तीय संस्थालगायतले ‘सीएसआर’ कोषबाट सरकारलाई स्रोत–साधन खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गरे ।

कतिपय कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले कोभिडविरुद्ध लड्न स्वतःस्फुर्तरूपमा स्रोत–साधन आफै खरिद गरी सरकार र अस्पतालहरूलाई प्रदान गरिसकेका छन् । व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाहेक निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संगठनहरूले पनि यो महामारीमा सरकारलाई ठूलो सहयोग गरेका छन् ।

सरकारले सुरु गरेको कोषमा गत माघसम्म दुई अर्ब ८७ करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । त्यसयता सहयोग उठाउन बन्द गरिएको छ । यो रकममध्ये दुईदेखि पाँच अर्ब रुपैंयाँ क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टर निर्माण, उपचार सामग्री खरिद, अस्पताल निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय भए पनि रकम निकासा नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।  महामारीका समयमा धेरै सहयोग गरेको ‘सीएसआर’ को भूमिका अहिलेको महामारीमा पनि प्रभावकारी र आवश्यक देखिएको छ ।