Successfully Copied

नेपाली सञ्चारमाध्यममा # Me Too

अहिले नेपालमा नयाँ फौजदारी मुलुकी संहिताले यौन दुव्र्यवहारलाई छुट्टै महलमा राखेर दण्डनीय बनाएको छ । दुव्र्यवहार गरेको प्रमाणित भए तीन वर्ष जेल तथा ३० हजार रूपैयाँ जरिवानाको सजायसमेत संहिताले तोकेको छ ।

विशेषत: कार्यस्थलमा हुने मानसिक तथा शारीरिक हिंसाका कारण महिलाको सिर्जनशीलता नष्ट हुने, कामप्रतिको जाँगर मर्दै जाने, डर–त्रासको भावना उत्पन्न हुने र कालान्तरमा गएर मनोविषादको समस्याबाट ग्रस्त भएर आत्महत्याको तहसम्म पुग्ने डरलाग्दो अवस्था आउन सक्छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सोसल मिडिया ह्यासट्यागबाट भाइरल भएको मी टु अभियान तब चुलिँदै गयो जब प्रख्यात अमेरिकन फिल्ममेकर हारभे वेन्सटेइनविरुद्ध यौन हिंसाको आरोपमा केस दर्ता भयो । अफ्रिकन अमेरिकी नागरिक अधिकारकर्मी तराना बु्रकले सन् २००६ को सुरुवातदेखि नै मी टु शब्द चयन गरी कुनै पनि शारीरिक तथा मानसिक हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् । सन् २०१७ मा अमेरिकी अभिनेतृ एलेस्सा मिलानोले आफ्नो ट्विटर एकाउन्टमा यस विषयमा सशक्त आवाज उठाएपछि त्यसले विश्वभर हलचल ल्यायो । 

मिलानोको आवाज पछ्याउँदै नाम चलेका हलिउड कलाकारहरू उमा थुरम्यान, जेनिफिर लरेन्स, एस्ले जुड, ग्वनेथ प्याल्ट्रो, एञ्जेलिना जोली, लेडी गागा आदिले त्यसका विरुद्ध कडा आवाज उठाए । भारत हुँदै नेपाल भित्रिएको मी टु आन्दोलन, एक चिरपरिचित तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिले दशकअघि कार्यस्थलमा गरेको दुव्र्यवहारलाई एक सञ्चारकर्मी महिलाले बाहिर ल्याएपछि भाइरल भयो । क्रमश: चलचित्र नायिका, सामाजिक अभियन्तालगायत महिला विषयमा कलम चलाउने लेखकहरूले पनि यसका विरुद्ध आवाज थप्दै गए । मी टु भाइरल हुनुअघि पनि कतिपय लेखिका, अधिकारकर्मी, कलाकार तथा पत्रकारहरूले यो विषयमा कलम नचलाएका वा आवाज नउठाएका भने होइनन् । दशकअघि यसका सम्बन्धमा बोल्ड व्यक्तित्व हुनेहरूले मुख खोले पनि आममानिस भने बोल्न सकिरहेका थिएनन् । जब आन्दोलन भाइरल हुन थाल्यो तब धेरैले यस विषयमा आवाज उठाउने मात्र होइन, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सशक्त ढंगले कलमसमेत चलाउन थाले । 

२०७५ मंसिर २१ गते प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकको विचार पृष्ठमा ‘मी टु आन्दोलनको सन्देश’ शीर्षकको लेखमा नारायणी देवकोटा लेख्छिन्–जीवनको कुनै कालखण्डमा भोगेको यौन दुव्र्यवहारका साथै आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक शोषणको विषयमा महिला बोल्न थालेका छन् । केही महिलाले अलि चर्को र केहीले खुसुर–खुसुर भए पनि कुरा गर्न थालेका छन् । कसैले नामै किटेर त कसैले नाम नतोकी, तर बुझिनेगरी भन्न थालेका छन् । 

मी टु आन्दोलनका विषयमा कुरा हुँदा धेरैले ‘मन मिलेसम्म प्रेम, मन नमिले बलात्कार’, ‘आफ्नो घरका पुरुष नमुछिँदासम्मको आन्दोलन’, ‘पुरुष विरोधी आन्दोलन’, ‘विदेशी आन्दोलनको नक्कल’, ‘सहरिया मध्यम वर्गका महिलाको मुद्दा’ जस्ता टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । मी टु आन्दोलनले उठाउन खोजेको विषय त्यतिमात्र होइन । पहिलो कुरा त आफूले भोगेको दुव्र्यवहार, उत्पीडनको विषयमा बोल्नु हो । कुनै बलात्कारको घटना महिलाले उठाउने वा पुरुषविरुद्ध उठाउने विषय होइन । चाहे बलात्कारविरुद्धको आन्दोलन होस्, चाहे मी टु आन्दोलन वा कुनै आन्दोलनको नाम थाहा नभएर पनि आफ्नो मुद्दामा लडिरहेको कुरा होस्, यो हिंसा र उत्पीडनको विरोध हो । 

पहिलो पोस्ट डट कममा रिना मोक्तानले ‘नेपालमा पनि मी टु मुभमेन्ट’ शीर्षकमा लेखेकी छिन्–‘दुई वर्षपछि भारत हुँदै नेपालमा पनि यो मुभमेन्ट प्रवेश गरेको छ । पूर्वसञ्चारकर्मी मीना कैनीले एकजना सिनियर पत्रकारले आफूलाई उनको कारमा किस गर्ने प्रयास गरेको, गुरु मान्ने व्यक्ति होटलको कोठामा आएर जान नमानेको जस्ता अनुभव सेयर गरेकी छिन् । त्यसैगरी सञ्चारकर्मी, फिल्मकर्मी एवं डकुमेन्ट्री मेकर सुविना श्रेष्ठले पनि दुव्र्यवहारका बारेमा बोलेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनले मी टु ह्यासट्यागसँगै लेखेकी छिन्–‘नगरकोटमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यसम्बन्धी कार्यक्रमकी सञ्चालिका थिएँ । एक युवा मन्त्रीले मेरो तिघ्रामा हात राख्न खोजे । त्यो सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट थियो । त्यहाँ धेरै वरिष्ठ सहकर्मी थिए तर तिनीहरूले केही बोलेनन् । खराब काम थियो त्यो । 

मंसिर १ गतेको कान्तिपुर कोसेलीमा मी टुका सम्बन्धमा डा. अर्चना थापा लेख्छिन्–‘मी टु आन्दोलनले समय क्रममा जति विकराल रूप लिँदै गयो, यसका पक्ष, विपक्षमा चलेको बहसको निरन्तरता त्यति नै छ । सार्वजनिक र निजी ‘स्पेस’ का हिंसा विषयका बारेमा सार्वजनिक छलफल चलेको समयमा व्यावसायिक ‘स्पेस’ का हिंसाका बारेमा कानेखुसी गसिप हुन्थे र अझै हुन्छन् । ती कानेखुसी गसिपले न हिंसाको समाधान खोज्छन् न त हिंसाको प्रतिरोध गर्छन् । मी टु आन्दोलनले पेसागत र व्यावसायिक ‘स्पेस’ मा हुने हिंसाका कानेखुसी विषयलाई ढ्यांग्रो पिटेर सार्वजनिक मात्र गरेन, यसले पीडकको परिचयसमेत सार्वजनिक गर्‍यो । 

व्यवस्थित विभेद रहेको ठाउँमा, पुरुष विशेषाधिकारको मानसिकताले ग्रसित ठूला कर्पोरेट र पेसागत स्थलहरूमा र पीडकमैत्री वातावरणमा निष्पक्ष न्यायको आशा गर्नु बेकार हो । धेरै घटनामा पीडित र पीडकबीच खासखुस मिलापत्र गराउने, हिंसाका घटना लुकाउने र पीडितलाई मौन रहन चेतावनी दिने आदि अभ्यासले गर्दा धेरैजसो पीडित मौन रहन बाध्य हुन्छन् । हिंसाका कुकृत्यको भण्डाफोर गर्नु, पीडकको कर्तुत र परिचय सार्वजनिक गर्नु मी टुको ठूलो उपलब्धि हो । उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अभ्यासकर्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने अमेरिकामा जब ३मी टुको विस्फोट भयो, उच्च वर्गका व्यावसायिक पुरुषहरूका अमानवीय हर्कतहरू पत्रपत्रिकामा उदाङ्ग हुन थाले । यौनजन्य उत्पीडनका दुर्दान्त वृत्तान्तको खैलाबैला फेसन र चलचित्र जगत्बाट सुरु भयो । अनियन्त्रित आगोको लप्काजस्तै दन्किएको मी टुले जब अन्य पेसा र व्यवसायका पीडकहरूको मुखुन्डो उतार्न थाल्यो, दुव्र्यवहारका प्रकार र परिमाणले सबैलाई स्तब्ध बनायो । 

मी टुबाट सुरुवात भएको पीडितप्रति सामूहिक सहानुभूति, हिंसाको सामूहिक प्रतिरोध र न्यायका निम्ति सामूहिक ऐक्यबद्धताले विश्व हल्लायो । पीडितहरूको सामूहिक गर्जनलाई केही गरी उपेक्षा गर्न सकिएन । आरोपहरूको जाँचबुझ सुरु भयो । केही आरोपित जागिरबाट निकालिए । केहीले माफी मागे । कतिपयलाई मुद्दा लाग्यो र कतिपय जेलमा जाकिए । फरक देश, फरक परिवेश, फरक संस्कृति र फरक राजनीति भएका ठाउँमा पनि पुरुष पीडक र महिला पीडित छन् भन्ने प्रमाणित भयो । विकसित देशको संस्कृति, रहरलाग्दो समृद्धि, साक्षरताको स्थिति र निष्पक्ष कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महिलाहरू किन हिंसा सहन बाध्य भए ? उत्तर जे भए पनि, मी टुले प्रमाणित गर्‍यो जे–जति मानवता र समानताको नारा लगाए पनि, सिडाका धारा उपधाराका बारेमा प्रवचन दिए पनि यौनजन्य हिंसा स्वत: निर्मूल हुँदैन । पुरुष विशेषाधिकारको विषरोगले ग्रसित ठाउँमा बढी हिंसा हुन्छ । विकसित देशका सबै महिलाले सबै शोषणको तत्काल प्रतिरोध नगर्न सक्छन् । पीडितलाई वर्षौंपछि पनि बोल्ने अधिकार छ भनेर मी टुले मौन रहेका पीडितलाई बोल्न उत्प्रेरित गर्‍यो । केही पुरुषले मी टुलाई ‘पुरुषमाथि प्रहारको षड्यन्त्र’ भने । केहीले मी टुलाई महिला र पुरुषबीच द्वेष बढाउने साजिस भने । सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरूमा मी टुका बारेमा व्यंग्य, आक्रोश, शंका, दुर्बचन र चेतावनीहरू थिए । एक जनाले ट्विटरमा लेखे–‘अब त प्रेममा पनि बन्देज लाग्ने भयो ।’ अर्कोले लेखे–‘महिला सहकर्मीलाई चिया–कफी खान जाऊँ भन्दा हिंसाको आरोप लाग्ने भयो ।’ अर्कोले लेखे–‘अब त आँखा उठाएर हेर्दा पनि आरोप लाग्ने भयो ।’ व्यक्तिगत कुराकानीका दौरान एकजनाले भने–‘मी टुले चण्डाल महिलालाई व्यक्तिगत रिसइबी रहेको लोग्नेमान्छेसित बदला लिने मौका दियो ।’ 

एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रस्तोता र पाहुनाले मी टुलाई मजाक बनाए र दर्शक गलल्ल हाँसे । पूर्वमेयर स्थापितले यसलाई ‘नेपाली संस्कृतिमाथि प्रहार’ भने । केही युवाले मी टुलाई सशक्तीकरणका रूपमा स्वीकार गरे तर धेरै टिप्पणीहरू हिंसाको सामान्यीकरण र पुरुष विशेषाधिकारको संरक्षणप्रति चासो राख्ने खालका रहे । पीडित महिलालाई ‘चण्डाल’ र मी टुलाई ‘पुरुषमाथि प्रहार’ जस्ता बुझाइले पीडितलाई ‘सेमिङ’ गर्ने र आरोपमाथि शंका थपिने क्रम जारी रह्यो । बिम्मी शर्मा, रश्मिला प्रजापति र उज्जला महर्जनले हिंसा र पीडकका बारेमा लेखे । नाटक, संगीत क्षेत्रबाट पनि केही कुरा उठे तर अपेक्षित प्रभाव देखिएन । यस्तो लाग्यो, मानौं नेपालमा यौनजन्य हिंसा नै हुँदैन र यहाँ पीडित नै छैनन् । जोसित शक्ति हुन्छ । शक्तिका अगाडि नतमस्तक हुने संस्कारका कारण धेरैजसो घटनामा निर्णयकर्ता पीडकको पक्षमा हुन्छन् । ‘कसैलाई नभन्नू, लाज हुन्छ’ भन्ने संस्कारमा हुर्किएकाहरूलाई पीडामा बोल्ने आँट जुटाउन सहज हुँदैन । अझ पुरुष विशेषाधिकारको वैधानिकताका कारणले गर्दा सम्भ्रान्त र शक्तिसम्पन्न यौनपिपासुको विकृत मानसिकता पनि केहीलाई नेचुरल लाग्छ । यहाँसम्म कि प्रत्यक्षदर्शीको पनि हिंसामा निष्क्रिय सहभागिता हुन्छ । नेपालमा पीडित अझै मौन रहेका धेरै कारण हुन सक्छन् । व्यक्तिगत, पारिवारिक असहयोग, हिंसाका बारेमा जानकारीको अभाव, सुरक्षा निकायमा अविश्वास, न्याय प्रणालीको जटिल घनचक्कर, सामाजिक प्रतिष्ठा र लोकलाजको डर, आर्थिक कारण र अन्य कारणले पनि नेपालमा मी टुको लहर चिसिएको हुन सक्छ । 

धेरैलाई त कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ बारे जानकारीसम्म छैन । मी टुको उपलब्धिका साथै यसको कमजोर पक्षका बारेमा पनि बहस आवश्यक छ । दार्शनिक स्लवोज जिज्याकका अनुसार–‘मी टुले निर्दोषमाथि पनि दोष लाग्न सक्ने वातावरण बनाएको छ र यो आन्दोलन पीडितको मानसिक आघातका बारेमा असंवेदनशील छ... ।’ जिज्याकको भनाइसित मेल खाने भावका केही लेख केही नारीवादीले पनि लेखे । केटी रोफीले हार्पर पत्रिकामा लेखिन्–‘आक्रोशित महिलाहरूले मी टुलाई आफ्नो आक्रोश पोख्ने माध्यम बनाए ।’ अति हिंसा विवरण र दण्डहीनताको नुमाइसले हिंसा समाधानभन्दा हिंसा सामान्यीकरण हुन्छ भन्दै कतिपयले आलोचना गरे । कतिपयले कानुनी हदम्यादका कारण सबै केसले न्याय नपाउन सक्ने कुराको आलोचना गरे । कतिपयले कर्पोरेट हाउस र अन्य उच्च पेसामा रहेका मौन पीडितलाई बोल्न हौसाउने मी टु आन्दोलन मजदुर, श्रमिक तथा किनाराकृत वर्गका पीडित प्रतिनिधित्वका बारेमा मौन रहेको कुरा पनि गरे । मी टुका सम्बन्धमा केही अन्य असन्तुष्टि पनि देखिए । नैतिक आतंकको आरोप, प्रमाणबिनाको जथाभावी आरोप, आरोपको भरमा कथित निर्दोषको चरित्र हनन्, हिंसाको नुमाइस, जनता आफैंले न्यायाधीश भएर फैसला गर्ने स्थिति आदि आरोप मी टुमाथि लागेका छन् । स्वतस्फुर्त रूपमा हुर्किएको मी टु आन्दोलन नेतारहित भएकाले, कुनै निश्चित नियम निर्देशनबाट परिचालित नभएकाले र कसैको नियन्त्रणमा नरहेकाले यो पीडितपक्षीय आन्दोलन हो । 

यसमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार्न सकिन्छ । हो, सबै फरियादीका सबै आरोप सत्य नहुन सक्छन् । हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनामा एकरूपता नहुन सक्छ र निर्दोषलाई आरोप लाग्न सक्छ तर यी सबका बाबजुद मी टुको सकारात्मक उपलब्धि र यौनजन्य शोषण प्रतिरोधक सम्भावनालाई खारेज गर्न मिल्दैन । हिंसारहित ‘स्पेस’ सबै नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले कमी–कमजोरी मात्र आंैल्याउनुभन्दा हिंसारहित कार्यस्थल निर्माणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । मी टुलाई क्षणिक लोकप्रियता कमाउने, मोरल–पोलिसिङ गर्ने, पुरुषको चरित्र हनन् गर्नेजस्ता भ्रमात्मक आरोप लगाउँदैमा यो रोकिँदैन । मी टु ‘प्युरिस्ट’ आन्दोलन होइन । ‘चिया खान जाऊँ’, वा ‘म तिमीलाई प्रेम गर्छु’ जस्ता प्रस्तावलाई स्वेच्छाले स्वीकार गर्दा र स्वीकृति दिँदा त्यो हिंसा, यातना र दुव्र्यवहारका लागि दिएको स्वीकृति हो भनेर बुझ्नु गलत बुझाइ हो । आजको दिनमा यदि विकसित देशका कार्यस्थल हिंसारहित छैनन् भने र त्यहाँका सुरक्षा निकाय र न्याय प्रणालीमा पीडितको विश्वास छैन भने नेपालजस्तो देशको स्थिति कति भयावह होला, जसका बारेमा विशेषाधिकार सम्पन्न जमातले कल्पनासम्म गर्न सक्दैन ।

नेपालका धेरैजसो कार्यस्थल पुरुषप्रधान छन् । पुरुषमैत्री छन्, जहाँ निर्णयकर्ता पुरुष छन् । यस्ता ठाउँमा यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारका बारेमा सामान्य जानकारी वा नियम–निर्देशन पनि छैन । हिंसाको रोकथाम आफैंमा एउटा ठूलो संघर्ष हो जसमा सबैले उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हुन्छ । मी–टुलाई ‘नेपाली संस्कृतिमाथि प्रहार’ भन्दै नाक खुम्च्याउनेहरूसँग सोध्ने बेला आएको छ, ‘तपाईंले आफ्नो कार्यस्थललाई शोषण र दुव्र्यवहाररहित बनाउन के–कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?’

त्यसैगरी ‘मिडियामा मी टु’ शीर्षक दिँदै कान्तिपुर दैनिककी शिल्पा कर्ण लेख्छिन्–‘लामो समयदेखि पत्रकारितामा लागेका महिला पत्रकारका अनुभव सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले बोल्ने हो भने यसमा कयौं ‘ठालु’ को नाम मुछिन्छ । पत्रकारितामा भर्खरै लागेका महिलाले पनि यस्ता घटनाको सामना गरी पत्रकारिता नै छोड्नुपरेका घटना पनि छन् तर गुपचुप । 

सन् २०१३ को इन्टरनेसनल न्युज सेफ्टी इन्स्टिच्युट र द इन्टरनेसनल मिडिया फाउन्डेसनको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने उत्तर अमेरिकाका महिला पत्रकार सबैभन्दा बढी हिंसामा परेका छन् । उक्त तथ्यांकले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा साढे २६ प्रतिशत महिला पत्रकारले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्नुपरेको देखाएको छ । बाहिर भएका यस्ता हिंसाका घटनाबाहेक भित्र वा कार्यस्थलमा भएका हिंसाका घटना निकै कम आउँछन् । अर्कातिर सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी ट्विटर) मा धेरैले ‘पुरुषलाई फसाउन महिलाले मी टुको आरोप लगाउने गरेको’ टिप्पणी वास्तवमै दिक्कलाग्दो छ । ‘मन परुन्जेल सबै सहन्छन् अनि मन पर्न छोडेपछि हिंसा भयो भन्छन्,’ भन्ने आशयको उनीहरूको अभिव्यक्तिपछि लाग्छ, उनीहरुले इच्छा र हिंसाबीचको फरक बुझ्न सकेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालका त्यस्ता ‘हल्का’ टिप्पणीले नेपालमा मी टुलाई कमजोर बनाएको छ । एकथरी मानिसको बुझाइ छ, मी टु महिलाको मात्र विषय हो । यो गलत बुझाइ नहटेसम्म नेपालमा मी टु अभियान प्रभावकारी हुन सक्दैन । समाज विकासका लागि दुवै पांग्रा उत्तिकै बलिया र बराबर हुन जरुरी हुन्छ । 

आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा लक्ष्मण सिटौला ‘पौरखी–पुरुषार्थी पुरुष र सहर केन्द्रित ‘मी टु’ आन्दोलन’ शीर्षकमा लेख्छन्–‘यो २१ औं शताब्दीका मानिसहरू दुई चीजका भोका छन् । एक सम्पत्तिका, दोस्रो हो नामका । सम्पन्नता हासिल गरेपछि मानिस नाम कसरी कमाउने भन्ने चिन्तामा हुन्छ । नाम अर्थात् पहिचान स्थापनाका लागि मानिसले विविध हर्कत गर्दैछ अहिलेको यो डिजिटल युगमा । तिनै हर्कत र विभिन्न विवादास्पद काम गरेर मानिस अरुको ध्यान आफूतिर खिच्न चाहन्छ । विश्वमा जति पनि आन्दोलन भए र हुनेछन् त्यो केवल ‘मलाई सुन, मलाई हेर, मलाई बुझ’ भन्ने अहंकार मात्र हो । यही सिलसिलामा उनिएको थप एउटा अर्को आन्दोलन हो सहर केन्द्रित आन्दोलन मी टु । अन्यायमा स्त्री मात्र होइन पुरुष पनि पर्छन् र परेका छन् भन्ने बुझाइको कमी छ हामीमा । जसरी भए पनि महिला सुरक्षित हुनुपर्छ जाबो नाथे पुरुष मरोस् कि बाँचोस् भन्ने कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने माग छ महिलावादी समूह र संघ–संगठनको । पुरुषले जतिसुकै कमाए पनि उनले कमाएको सम्पत्तिमा महिलाले 

आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्छन् । यतिसम्म देखिन्छ कि आफैंले आर्जन गरेको सम्पत्ति खर्च गर्न पनि महिलाको आदेश चाहिने भएको छ पुरुषलाई । महिलाको बरबादीको पछाडि पुरुष मात्र जिम्मेवारी छन् त ? के महिला आफैं पनि जिम्मेवारी छैनन् ? पुरुष पात्र महिलाको कारणले के कहिले पनि प्रताडित हुँदैनन् ? सबै दोष पुरुषलाई थोपरेर महिला आफू सधैं चोखो र पवित्र बनिरहने परम्पराका बारेमा कहिल्यै चासो राखेनौं हामीले । कानुन पुरुषलाई भन्दा पनि महिलाको हितमा नै बनेका छन् । कानुनले महिलालाई अत्यधिक सुरक्षित–संरक्षित र संवद्र्धित बनाएको छ तर महिला असुरक्षित छन् भनेर झ्याली पिटिन्छ । पुरुष असुरक्षित भएको कुरा समाजले पत्याउँदैन । 

पुरुष यातनामा परेको कुरा कसैले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन किनभने आदिम कालदेखि नै स्त्रीलाई पुरुषले नै यो असुरक्षित छे यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै आयो । महिला र पुरुषका लागि बनेका प्राय: सबै कानुनमा पनि स्त्री सुरक्षाका कुरा मात्रै आए पुरुष सुरक्षाका कुरा कहिले कतै उल्लेख भएनन् । सहअस्तित्वका कुरामा कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो तर महिला सधैं नै असुरक्षित छन् भन्ने कमजोर चिन्तनको पराकाष्ठा हो अहिलेको परिवेश । हामी सधैं आमाको आँसुको कुरा गर्छौं तर खेतको आलीमा कोदाली बिसाएर बुवा रोएको कुरा कहिल्यै गर्दैनौं र बुवाप्रति कहिल्यै सहानुभूति पनि राख्दैनौं । मानौं बुवाको आँसु पानी हो र आमाको आँसु मोती हो । 

अधिकांश महिला हिंसा पहाडमा हुन्छन् । पहाडका महिलालाई मी टु भनेको के हो थाहै छैन । यो सहर केन्द्रित मी टु आन्दोलनले पहाडका सोझा महिलाहरूलाई के फाइदा पुग्छ होला र ? अरूको देखासिखी र लहैलहैमा लागेर नाम कमाउने र मिडियामा छाउने लोभले पनि कतिपय महिलाहरू मी टुमा लागेका छन् तर यसको परिणाम अन्तत: दुवैलाई नै घातक सिद्ध हुने निश्चित छ । हो–हो र लहैलहैमा लागेर आफ्नो चरित्रको साबिती बयान दिनुभन्दा पनि आगामी दिनहरूमा कसरी महिला सुरक्षित हुन सक्छन् यो कुराको बहस हुनु जरुरी छ । स्त्री र पुरुषबीचको माया र विश्वास संकटापन्न अवस्थामा पुग्नेछ र समाज अझ असुरक्षित हुनेछ । माया लोप हुनेछ । कृत्रिम यौनाङ्गहरूको विकास हुनेछ । स्त्री र पुरुष दुवैको जीवन कृत्रिमतातर्फ धकेलिने छ । हो पीडा लुकाउनु हुँदैन बोल्नुपर्छ । यसको अर्थ यो होइन कि प्रेम गर्ने, यौन साटासाट गर्ने अनि ब्रेकअप भएपछि मी टुमा जाने ? के यो न्यायोचित हो ? 

सौर्य दैनिकमा गोकुल निरौलाले मी टुका सम्बन्धमा लेखे–विश्वमा चर्किएको मी टु अभियान नेपालमा सुरु गर्दा अझ नेपालका दूरदराजका महिला दैनिक रूपमा बोक्सीको आरोप, छाउपडी प्रथा, दाइजो नपाएको निहँुमा कुटपिट र घरनिकाला भैरहेका छन् । यो विषयमा देशका एनजिओहरूले गरिखाने भाँडो बनाए पनि ‘मी टु’ अभियान जसरी बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । नेपाल संस्कारमा बाँचेको देश पनि हो । यो देशमा रितिस्थिति, चालचलन, विवाह रितिथिति तथा चाडबाडआदिमा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हामी पितृसत्तात्मक देशका अविकसित नागरिक पनि हौं । महिलाहरूले विदेशको सिको गरेर एनजिओमार्फत् पितृसत्तात्मक संस्कृतिको विरोधका लागि अभियानलाई अपनाएको मान्न सकिन्छ । हुन त लैंगिक हिंसाविरुद्ध विश्वले अपनाएको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाउँछ मी टु अभियानले । दुव्र्यवहारका विरुद्ध आवाज उठाउन मी टु नै कुर्नु त नपर्ने हो । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा महिलामाथि हुने गरेका यौन दुव्र्यवहारका घटनालाई समाजमै छताछुल्ल पार्ने उद्देश्य लिएको यो अभियानले नेपालमा भावनात्मक र सांस्कारिक दुर्घटना निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

अहिले नेपालमा नयाँ फौजदारी मुलुकी संहिताले यौन दुव्र्यवहारलाई छुट्टै महलमा राखेर दण्डनीय बनाएको छ । संहिताको दफा २२४ मा आफ्ना पति–पत्नीबाहेक अरू कसैले पनि मञ्जुरीबिना संवेदनशील अङ्गमा छोए, छुने प्रयास गरे, भित्री वस्त्र खोल्न लगाए, खोले, अस्वाभाविक रूपमा जबरजस्ती एकान्त ठाउँमा लगे, आफ्नो यौनाङ्ग छुन लगाए त्यसलाई यौन दुव्र्यवहार मानिने उल्लेख गरेको छ । यस्तो दुव्र्यवहार गरेको प्रमाणित भए तीन वर्ष जेल तथा ३० हजार रूपैयाँ जरिवानाको सजायसमेत संहिताले तोकेको छ । फौजदारी मुलुकी संहिताले यौन दुव्र्यवहारलाई दण्डनीय बनाइसकेपछि नेपालमा मी टु अभियानको सहायता लिनुभन्दा तत्काल कानुनको सहायता लिने हिम्मत गर्ने हो भने समाजबाट यौन दुव्र्यवहारका घटनालाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । 

यसरी पुराना घटनालाई रिस र आक्रोशमा आएर प्रमाणबिना, सम्झना र दिन गन्तीका आधारमा आरोप लगाउँदै जाने हो भने कुनै एनजिओले नेपालमा महिलाहरूमाथि भएको यौन दुव्र्यवहार वा आत्मबल बढेको आँकडा त निकाल्न सक्ला जसरी सन् २००६ देखि अहिलेसम्म करिब १७ करोड ७० लाख महिलाले यौन दुव्र्यवहारका घटना सार्वजनिक गरेका छन् । विश्वभर फैलिएको मी टु अभियानको नाममा सार्वजनिक भएका दुव्र्यवहारका घटनामा उच्च तहका व्यक्तिहरु जोडिइरहेका छन् । पुरुषहरूमा भयको वातावरण समेत सिर्जना भएको छ । आरोप लगाएकै भरमा कोही कसैको पदप्रतिष्ठा गुम्ने अवस्था आउँदा यसले अर्को समस्या उत्पन्न गराउँछ । घटनाले अरू दुर्घटना ल्याउन सक्छ । त्यसैले मानिसहरु मानसिक तनावले ग्रस्त भैरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा मी टु अव्यावहारिक पनि छ । यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध उजुरी गर्न पाउने, अनुसन्धान गर्ने सबै विषयलाई समेटेर एउटा कार्यविधि बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । यसरी कुनै व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोपले क्षणभरमै उसको प्रतिष्ठा कमजोर हुन्छ तर पछि कानुनले उसलाई निर्दोष प्रमाणित गर्‍यो भने उसले गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता प्राप्त गर्न सक्दैन, यस्तो गम्भीर अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? 

फरकधार डट कमले मी टु अभियानलाई ‘नेपालका राजनीतिक दलभित्र उठ्ला मी टु आन्दोलन ?’ शीर्षकमा फरक ढंगले ख्याख्या गर्दै लेख्यो–‘कार्यक्षेत्रमा हुने यौनहिंसाविरुद्ध फिल्मी दुनियाँ तथा मिडियाका महिलाले धूवाँधार मी टु अभियान चलाइरहँदा राजनीतिक क्षेत्रका महिलाहरू भने मौन देखिन्छन् । अमेरिका, युरोप हुँदै भारतमा पनि मी टु अभियानले हल्लीखल्ली मच्चायो भने नेपालमा पनि यसको छिटपुट प्रभाव देखियो तर नेपालका राजनीतिकर्मी महिलाहरू किन मौन छन् त ? आफू काम गर्ने दल वा कुनै सामाजिक सञ्जालमा मी टु अभियान नचलाए पनि पुरुष सहकर्मीले मनोवैज्ञानिक दबाब र चरित्रहत्या गर्ने गरेको महिला नेताहरू स्वीकार गर्छन् । राजनीतिमा रहेका महिलाहरूले पनि कुनै न कुनै यौन दुव्र्यवहार भोग्ने गरेको तथ्य सबै महिला नेताले स्वीकार गरेका छन् तर राजनीतिक क्षेत्रमा मी टु वा यस्तै कुनै यौन दुव्र्यवहार विरोधी अभियान भने हालसम्म चलेको छैन । 

बाह्रखरीमा कुमार शर्माले लेखे– मी टु अभियानको छिटा नेपालमा पनि परिसकेको छ । यसबीच महिलाहरू निर्भीक भएर त्यस्ता अनुभव भए अगाडि आई दोषीको भन्डाफोर गर्नुपर्छ भन्ने समर्थनको आवाज उठिरहेको छ । यद्यपि हामीबीच महिलाले लगाएको आरोपमाथि नै शंका गरेर ‘उतिखेरै किन नभनेको ?’ ‘अहिले आएर भन्नुको रहस्य के हो ?’ भनेर उल्टै पीडितलाई प्रश्न गरिन्छ । ‘अहो तपाईंलाई त्यस्तो भएको रहेछ’ भनेर सहानुभूति दिइँदैन । मी टु अभियानलाई उच्चमध्यम वर्गको आपसी रिस फेर्ने माध्यम मान्नेहरू पनि छन् । 

नेपालमा ह्यासट्याग मी टुको आवाज बुलन्द हुन थालेपछि नेपाल आज अनलाइन पत्रिकाले प्रदेश मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बालिका खड्का माथि गरेको यौन दुव्र्यवहारलाई छाप्ने मात्र होइन खड्काको भिडियो अन्तर्वार्तासमेत सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसमा खड्काले भनेकी छिन्–‘अहिले आएर बुझ्दैछु, त्यो प्रेम नभई यौनहिंसा रहेछ । मी टु भाइरल हुनुअघि पनि कतिपय लेखिका, अधिकारकर्मी तथा कलाकार, पत्रकारहरूले यस विषयमा कलम नचलाएका र आवाज नउठाएका भने होइनन् । साहित्यकार शारदा शर्माले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक अग्निस्पर्शमा तत्कालीन राजनीतिक नेताहरूले आफूप्रति गरेका कतिपय व्यवहार आपत्तिजनक भएको कुरा उठाएकी छिन् । कलाकार अश्मिना रञ्जितले मी टु आफ्ना लागि पुरानै विषय भएको बताउँदै सानैदेखि हिंसा र विभेदका सम्बन्धमा सहेर नबस्ने, आवाज उठाइहाल्ने गरेको कुरा नेपाल म्यागजिनको अन्तर्वार्तामा बताएकी छिन् ।

 Image