नारी संवाददाता

पुस १०, २०७३

गत महिना ‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार : दिगो विकासका लागि लैंगिक हिंसारहित समाज’ भन्ने नाराका साथ महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नेपालमा पनि मनाइयो । यही सन्दर्भ पारेर राजधानी काठमाडौंका साथै सबैजसो जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित भए । तराई क्षेत्रका जिल्लामा आयोजित विविध कार्यक्रममा समाजमा रहेका बालविवाह, बहुविवाह, छोराछोरीबीचको विभेद, बोक्सीको आरोपलगायत हिंसा हटाउन आवश्यक भएकाले यो अभियान चलाइएको सहभागीहरूले बताए । तराईमा बोक्सीको आरोप लगाएर महिलालाई दिसा तथा पिसाब ख्वाउने, दाइजो नल्याएकै कारण शारीरिक यातना दिने तथा जलाउने र विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सचेतनाका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको बताइयो ।

 

कार्यक्रममा सहभागी अगुवाहरूले महिलामा शिक्षाको पहुँच नभएसम्म हिंसा अन्त्य हुन नसक्ने बताउँदै शिक्षामा पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको बताए । महिलाको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले ऐन–कानुन बनाए पनि महिलाहरू साक्षर नभएको र कानुन कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा अन्याय सहेर बस्न बाध्य भएको उनीहरूको तर्क थियो । 

अभियानकै सन्दर्भ पारेर धनकुटामा आयोजित एक कार्यक्रममा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थामा महिला हिंसासम्बन्धी फरक–फरक तथ्यांक हुने गरेको बताइयो । खासगरी जिल्ला प्रहरी तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामा न्याय माग्दै समान प्रकृतिका घटनाका पीडित पुगे पनि तथ्यांकमा एकरूपता देखिँदैन ।

 

जिल्ला प्रहरीमा आव ०७२/७३ मा ५६ घरेलु तथा महिला हिंसा घटेको तथ्यांक छ । महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमा भने आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ३७ वटा घटना मात्र घटेको उल्लेख छ । यस्तै पछिल्लो चौमासिकमा १० वटा मात्र घटना भएका छन् । विगत एक वर्षमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मा उल्लेखित समान प्रकृतिका घटनाको तथ्यांक करिब ५० देखाइएको छ ।

 

उल्लेखित कार्यालय तथा संस्थामा रहेका हिंसाका प्रकृति मिल्दाजुल्दा भए पनि तथ्यांकमा समानता नहुनु आपसी समन्वय अभाव प्रमुख कारण रहेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष हिमा चेम्जोङले बताइन् । अधिकांश घरेलु, लैंगिक, जालसाजी, यौनिक हिंसालगायत समान प्रकृतिका घटनाका पीडित दुवै संस्था तथा कार्यालयमा न्याय माग्दै जाने तथा हरेक संस्थाका मापदण्ड फरक हुने गरेकाले तथ्यांकमा समानता नहुने इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले बताए । 

 

यसैगरी जोन्ता क्लब अफ काठमाडौंले पनि महिलाविरुद्ध हुने लैंगिक हिसांविरुद्धको १६ दिने अभियानको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा गत महिना जनचेतना जगाउने ब्याच वितरण अभियान चलायो । क्लबले एक कार्यक्रम आयोजित गरी महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि यस्तो जनचेतनामूलक अभियान चलाइएको जानकारी दियो ।

 

कार्यक्रममा महिलाविरुद्ध हुने सबै खाले भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिकी सदस्य वन्दना राणा, मिस नेपाल–२०१६ अस्मी श्रेष्ठ, महिला बेचबिखनविरुद्धकी अभियन्ता चरिमाया तामाङ आदि उपस्थित थिए । ‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा संसारभर फैलिएको, यसले मुलुक र संस्कारलगायतका सबै खाले रेखा पार गरेको तथा संसारभरका लाखौं महिला हिंसाबाट पीडित भएकाले जनचेतनामूलक अभियानको थालनी गर्नुपरेको जोन्ता क्लब अफ काठमाडौंकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताइन् । 

 

लैंगिकमैत्री  नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध

उप–प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि लैंगिकमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए । गत महिना नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयन्त्र (युएन ओमन) द्वारा आयोजित ‘विपद् पूर्व तयारीमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको प्रभावकारी सम्बोधन’ विषयक दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री निधिले संविधानत: प्राप्त महिला अधिकारको संवद्र्धनका लागि पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको पनि बताए ।

 

विपद्को अवस्थामा विश्वमै बढी आर्थिक नोक्सानी हुने मुलुकमध्ये नेपाल, भारत र चीन अग्रपंक्तिभएको उल्लेख गर्दै निधिले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट मुत्यु हुनेमध्ये ५५ प्रतिशत महिला तथा बालिका भएकाले पनि विपद्पछिको पुन:निर्माणमा ती समुदायलाई बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि भलेरी जुलियान्डले दिगो विकास लक्ष्यको ५ नम्बर लक्ष्य बमोजिम समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महिला सशक्तीकरण गराउन सरकार लाग्नुपर्ने बताए । तीनदिने उक्त गोष्ठीमा नेपालसहित आठ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।