हरेक मुलुकमा मार्च आठमा एकैपटक अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । यो दिवसले महिला हक, हित एवं अधिकारका साथै महिलाको बहुआयामिक पक्षसँग सरोकार राख्छ । नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वतन्त्रताका मुद्दाबारे बुलन्द आवाज उठाउन थालेको धेरै भइसक्यो । ‘नारी’ को यो अंकमा नेपाली महिलाको अबको मुद्दा के बनाउने भन्नेबारे विभिन्न व्यक्तित्वसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

डिला संग्रौला

प्रतिनिधि सभा सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य, नेका

हामीले सदियौंदेखि समानताका कुरा उठायौं तर समतामा धेरै जोड दिएनौं । अब हरेक क्षेत्रमा महिलालाई समता आवश्यक छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि महिलाले विविध खाले हिंसा खेपिरहनुपरेको छ । राज्यसत्तामा पुरुष वर्गकै नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्णायक तहमा महिलाको संख्या न्यून छ । अझ महिला मुद्दा चुनावी रणनीतिका रूपमा मात्रै उपयोग गरिन्छ । अब महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिन्छ । राजनीतिक मुद्दाले महिला मुद्दामा ठूलो ‘फ्रयाक्सन’ ल्याउने भएकाले अब पार्टीभन्दा माथि उठेर सोच्न जरुरी छ । नागरिकता र पैत्रिक सम्पत्तिलगायतका मुद्दा यिनै कारणले ओझेलमा परे । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आत्मसुरक्षाका मुद्दा त छँदैछन् । त्यसअघि हरेक क्षेत्रमा समता कायम गर्ने कुरामा सोच, दृष्टिकोण र व्यवहार परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । संविधानमा महिलाका पक्षका उल्लिखित हरेक कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । देशको मूल कानुनको अवहेलना गर्नुभएन । महिलालाई दान दिने वस्तु बनाएर उसको आफ्नै शरीरमाथिको अधिकार कहिलेसम्म खोस्ने ? 

विष्णु पन्त शर्मा 

प्रदेशीय प्रमुख एबीसी नेपाल तथा उपाध्यक्ष गैसस महासंघ, मोरङ

महिला मुद्दा धेरै छन् तर अब उठान गर्नैपर्ने हिंसा, शिक्षा र सम्पत्तिमा महिलाको समान हकका मुद्दा हुन् । कानुनमै समान शिक्षा र सम्पत्तिमा अधिकार हुने हो भने महिला हिंसा कम हुँदै जान्छ । नागरिकतामा अधिकार नहुँदा ठूलो हिंसा निम्त्याएको छ । महिलाका पक्षमा बनेका कानुन राम्रा छन् तर यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको छ । सोचमा परिवर्तन नआउँदा विभेद कायमै छ । सरकारले बजेट छुट्याउँदा पनि विभेद देखिन्छ । सर्वप्रथम त अब छोरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोच र व्यवहार घर–घरबाट सुरु हुनुपर्छ । अर्को कुरा आर्थिक सशक्तीकरणले महिलाको जीवनमा ठूलो अर्थ राख्छ । विपन्न र पछाडि पारिएकाहरूका लागि राज्यले आर्थिक सशक्तीकरणका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पुरुष प्रधान संरचनाका कारण यहाँ बोल्न सक्ने र बुझ्ने महिलालाई पछाडि पारिने प्रवृत्ति पनि कम छैन । परिवर्तन नै भएको छैन भन्न मिल्दैन तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । राज्यका निर्णायक तहमा महिला पुग्न जरुरी छ ।

मैमुना सिद्धिकी

अध्यक्ष, फातिमा फाउन्डेसन नेपाल, नेपालगञ्ज

सम्बन्धित निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । अधिकारको कुरा धेरै गरियो अब महिलाको पहुँचको मुद्दा उठ्नुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र पहुँच आवश्यक छ । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म महिलाको सहभागिता छ, यो खुसीको विषय हो । तर, कागजमा महिलाको नाम छ, आवाज उनीहरूको सुनिँदैन । यसो त पहिलेको तुलनामा धेरै सुधार भएको छ । कानुन प्रशस्त छ तर कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो छ । कानुन शतप्रतिशत लागू भए आगामी दिनमा द्वन्द्व हुँदैन । महिलाका लागि न्यायको प्रक्रियामा धेरै ढिलो हुन्छ । अर्थमा महिलाको स्वामित्व छैन । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा धेरै कमी–कमजोरी देखिएका छन् । अब महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि संयुक्त पहल जरुरी छ । हामी तालिम दिन्छौं सरकारले बिनाव्याज पुँजी देओस् । पछिल्लो समय मजस्ता धेरै मुस्लिम महिला बाहिर निस्केर काम गरिरहेका छन् । महिलालाई बलियो बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो । महिलामाथि हुने हिंसा हटाउन कानुनको उचित कार्यान्वयन जरुरी छ । कडा कानुन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले हिंसा घटाउँछ । हामीकहाँ भएका सबै कानुन उचित रूपमा कार्यान्वयन भइदिए हाम्रो देशभन्दा उत्तम कुनै मुलुक हुँदैन । 

फूलमाया रानाभाट

अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी, चितवन

मेरो विचारमा संविधानमा पैत्रिक सम्पत्तिमा सन्तानको समान हक भनेको छ, अब यो विषय व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । जबसम्म महिलामा आर्थिक सशक्तीकरण हुँदैन तबसम्म महिला भित्री रूपमा कमजोर भइरहने अवस्था रहन्छ । अर्को कुरा, समान वंशीय हकको कुरा संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको छ, यो पनि अब कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । यो कार्यान्वयन नहुँदा छोरा र छोरीबीचको विभेद कायमै रहन्छ । लिखतहरूमा आमाको पुस्ता र पहिचानलाई छुटाइरहको अवस्था छ । छोरीहरूलाई विवाह गरेर दिँदा, फर्केर माइती आउँदा बस्ने कोठासम्म हुँदैन । माइती आउन असहज लाग्ने, मेरो घर होइन जस्तो अनुभूति हुने समस्या छन् । स–साना कुराले पनि अर्थ राख्छन् भनेझैं परिवारबाट हिंसा भए पनि माइतसम्म जान नसक्ने अवस्था पनि छन् । यसले महिलाको मानसिक अवस्था कमजोर हुने, डिप्रेसनमा जाने र कतिपय अवस्थामा आत्महत्यासम्म गर्ने गरेको देखिएको छ । कानुनअनुसार परिवार र सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक उल्लेख छ तर मालपोतमा जाँदा श्रीमती नहुँदा पनि जग्गा पास हुन्छ । संविधानमा भएका कुरा प्रयोगमा मात्रै ल्याउन सके पनि महिलाको महत्व बढ्छ । 

विना सिलवाल

संस्थापक तथा निर्देशक कोपिला नेपाल, पोखरा

अबको मुद्दा निर्णायक तहमा महिला सहभाहिता नै हो । यहाँ महिलाको संख्या न्यून भएपछि उपमा राखिएको छ । सरकारी कार्यालयलगायत हरेक संघसंस्थाको उपल्लो तहमा महिला छैनन् । यही कारणले गर्दा सम्पत्ति, नागरिकता आदि कुरामा हिंसा भइरहेका छन् । अब हरेक निकायमा महिला निर्णायक तहमा आउनैपर्छ । मूल तहमा महिला नभएकैले घर–घरमा हिंसा भइरहेको छ । डेढ वर्षदेखि आमा र छोरी हाम्रो संरक्षणमा छन् । अदालतमा बकपत्र भइसक्दा पनि इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम भइरहेको छ । भखैरै १३ वर्षकी नानीलाई १९ वर्षको हाडनाता भित्रको केटाले लिएर हिँड्यो, केटीकी आमाले अदालतमा उजुरी दिन डराइरहेकी छिन् । सचेतना छैन, सुरक्षाको अनुभूति गर्दैनन्, दीर्घ संरक्षण छैन, यस्ता समस्या धेरै छन् । यो सबैको जड भनेको निर्णायक तहमा पर्याप्त महिला नहुनु हो । अर्को कुरा महिलाप्रतिको सोचमा परिवर्तन जरुरी छ । राजनीतिक पहिलो एजेन्डा बन्न पुग्यो, महिलाका मुद्दा छायामा परे । सामाजिक मुद्दालाई अब मूलधारमा ल्याइनुपर्छ ।