पटक–पटकको जनआन्दोलन र महिलाहरूको संघर्षपछि नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । हरेक तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानताको आवाज उठिरहेको छ । राष्ट्रको उच्च तहमा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ । यति हुादाहुादै पनि लैंगिक समानताका दृष्टिले नेपाल १ सय १० औं स्थानमा छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको विश्व लैंगिक असमानता प्रतिवेदनअनुसार १ सय ४५ देशमा गरिएको लैंगिक समानतासम्बन्धी सर्वेक्षणमा नेपाल १ सय १० औं स्थानमा परेको हो ।

नेपालको राष्ट्र सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्मा ८६ प्रतिशत पुरुष रहने सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा पााचमध्ये चार वरिष्ठ अधिकारी र म्यानेजर पुरुष छन् । प्रतिशतमा हेर्दा यो संख्यामा पुरुषको ८२ तथा महिलाको १८ प्रतिशत मात्र हिस्सेदारी देखिन्छ ।

यता विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी छ । नेपालमा ५२ प्रतिशत महिलाले विश्वविद्यालय अध्ययन गरिरहेका छन् । रोजगारीको खोजी गर्नेमा महिला ८९ प्रतिशत छन् भने पुरुष ८३ प्रतिशत छन् । पुरुषले २००६ मा पाएको सेवा–सुविधा महिलाले बल्ल अहिले पाइरहेका छन् । एक दशकयता मात्र ३३ लाख कामकाजी महिला थपिएका छन् ।

आइसल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, आयरल्यान्ड आदि मुलुक लैंगिक असमानता कम हुने शीर्ष पााच स्थानमा छन् । यमन, पाकिस्तान, सिरिया, चाड, इरानजस्ता मुलुक अन्तिमतिर छन् । प्रतिवेदनअनुसार चार अफ्रिकी मुलुक मलावी, मोजाम्बिक, रुवान्डा र बुरुन्डीमा कामकाजी महिलाको संख्या बढी छ । यता कोलम्बिया, फिजी र फिलिपिन्समा वरिष्ठ अधिकारी वा म्यानेजरमा महिलाको संख्या बढी छ । विश्वभर देखिएको यस्तो लैंगिक असमानता पूर्णरूपले कम गर्न अझै १ सय १८ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

- युवराज गौतम