गत महिना ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा महिला राजनीतिज्ञ एवं अधिकारकर्मीले सबै क्षेत्रबाट पहल हुँदाहुँदै पनि संविधानसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुन नसकेकोमा गुनासो गरे। कार्यक्रममा एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली, गैसस महासंघ अध्यक्ष शर्मिला कार्की, पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष यशोदा तिमल्सिना आदिले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। उक्त अवसरमा महिलाहरू आपmनो अधिकारप्रति अझै जागरुक हुनुपर्ने, समाजमा चेतनाको स्तर अझै बढ्नुपर्ने, महिला राजनीतिज्ञहरू अझै सक्रिय हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो।यद्यपि तिनै दलले परिणाममा महिलाको पर्याप्त प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन् अर्थात्  संविधानसभामा  महिला सहभागिताको प्रश्नमा दलहरू चुकेका छन्।

अधिवक्ता सपना मल्ल 'प्रधान' ले देशको जनसंख्याको झन्डै ५२ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका र मतदाताका रूपमा झन्डै साढे २ लाख बढी रहेका महिलालाई दलहरूले झूटा आश्वासन देखाएर भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको टिप्पणी गरेकी छिन्।

मल्ल भन्छिन्-'संविधानसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनबाट थोरै महिला आए पनि दलका नेतृत्वको इच्छा शक्ति भएको भए थुप्रै विकल्प थिए, तर हाम्रा दलहरू ती विकल्पमा जान चाहेनन्, समस्या त्यही हो।' दलहरूले प्रत्यक्षमा महिला सिट दिन नै कञ्जुस्याईं गर्ने अनि दिएको तर जितेनन् भन्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नजिर बनेको विषयबाट पछाडि हट्न मिल्दैन-प्रधानले भनिन्।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ऐन २०७० ले दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको सिटमा महिलाको समानुपातिक समावेशी ५० प्रतिशतमा १० प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई दलहरूले कार्यान्वयन गर्न पटक्कै नचाहेको अधिवक्ता प्रधानको दाबी छ।

घोषणापत्रमा लेखिएअनुसार दलहरूले संविधानसभामा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हो तर महिलाहरूप्रति उनीहरूको व्यवहार हेर्दा पहिलो गासमै ढुङ्गा लागेको छ।

नेपाली कांग्रेस

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नघटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर उक्त पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ जितेको १ सय ५ सिटमध्ये छ जना मात्र महिला छन् भने समानुपातिकतर्फ ९१ सिटमध्ये ४५ जना महिला परेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पाएको १ सय ९६ सिटमध्ये ५१ जना महिला (२६ दशमलव ०२ प्रतिशत) छन्।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले संविधानसभाको उम्मेदवारीमा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व गराउने भनिएकोमा त्यो भन्दा बढी गराइएको र परिणाममै महिलाको त्यो संख्या प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने कोही पनि नभएको दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले जे-जति महिला पठाएको छ त्यही नै ठीक छ, अब परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन भन्ने रिजालको निष्कर्ष छ ।

एमाले

त्यसो त दलका नेताहरूले घोषणापत्रमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पटक-पटक दोहोर्‍याए तर परिणाममा उनीहरूले त्यो व्यवहार देखाएनन्। एमालेले कांग्रेसले झैं समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिला पठाए पनि एकतिहाई प्रतिनिधित्व गराउन भने चुकेको छ।  उक्त पार्टीले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ पाएको १ सय ७५ सिटमध्ये ४५ महिलाले (२५ दशमलव ७१ प्रतिशत) मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले एमालेले संविधानसभामा एकतिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन निकै प्रयास गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट थोरै महिला आएकाले त्यो संख्या पुर्‍याउन नसकिएको बताएका छन्।

ज्ञवालीले भने-'हामीले महिलालाई कानुनले तोकेबमोजिम समानुपातिकतर्फ नै ५० प्रतिशत दिएका छौं तर त्यसबाट एकतिहाई पुर्‍याउन सकिएन। त्यसैले हामीलाई यो निर्वाचन प्रणाली गलत  भएजस्तो लागेको छ।'

अन्य दल

यसपटकको निर्वाचनबाट समानुपातिकतर्फ विजोर संख्या ल्याउने १९ वटा दल रहेकोमा यो निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले ९१ सिट ल्याएको थियो उसले विजोर संख्यामा पुरूषलाई नै प्राथमिकता दिएर ४६ पुरूष र ४५ महिला पठायो।

यसैगरी सात सिट ल्याउने फोरम लोकतान्त्रिकले ३ महिला र ४ पुरूष पठायो। त्यसैगरी ५-५ सिट ल्याउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले), संघीय समाजवादी पार्टी तथा सद्भावना पार्टी छन्। ती तीनै दलले पनि विजोर संख्यामा पुरूषलाई नै प्राथमिकता दिई २-२ महिला तथा ३-३ पुरूष पठाएका छन्।

यसैगरी ३-३ सिट ल्याउने राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र तराई मधेस समाजवादी पार्टीमध्ये दुई पार्टी जनमोर्चा र संयुक्तले विजोर संख्यामा महिलालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर २-२ महिला र १-१ पुरूष पठाएका छन्। त्यसैगरी तराई केन्दि्रत तमलोपा र समाजवादी पार्टीले पुरूषलाई प्राथमिकता दिएर २-२ पुरूष र १-१ महिला पठाएका छन्। यसपटकको निर्वाचनमा १-१ सिट ल्याउने १० दलमध्ये संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) तथा संघीय समाजवादी पार्टीले महिलालाई पठाएका छन् भने अरू ८ दलले पुरूष मात्र पठाएका छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वीरबहादुर राई यसपटक संविधानसभामा सजिलै ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदैन कि भनेर ५० प्रतिशतबाट तलमाथि गर्न सकिने कानुन ल्याइयो त्यही नै महिलाको संख्या अझै घटनाउने कारक बनेर आएको तर्क दिन्छन्।

राई भन्छन्-'अहिले त्यही कानुनले गर्दा २४ सिट पाउने दलले ११ जना मात्र महिला पठाउँदा पनि आयोग केही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने कानुनमै ५० मा १० प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ।'