नारी आवाज

अंशदाबीमा  महिला

सुनीता अधिकारी/ अधिवक्ता परिवारमा भएको सगोलको सम्पत्तिलाई व्यक्तिको नाममा बाँडफाँड गर्नुलाई अंशबन्डा भनिन्छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० मा अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १० को उपदफा २०६ मा अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था छ जसअन्तर्गत हरेक अंशियार अंशको समान हकदार हुने कुरा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत छोराछोरीमा अंशको समान हक हुन्छ । छोरीले पनि छोरासरह अंश दाबी गर्न पाउँछन् । अविवाहित महिलाले सन्तान जन्माएको सन्दर्भमा भने महिलाको निजी अंशबाट मात्र जन्मिएको शिशुले अंश पाउँछ । दफा २०६ को उपदफा २ मा त्यस्ता शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर अंशबन्डा गर्नुपर्छ भनिएको छ । बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीले आमाको नामको अंश स्वत: प्राप्त गर्छन् ।विवाहित महिलाहरूको सन्दर्भमा भने श्रीमान्को पुख्र्यौली सम्पत्तिमा श्रीमतीको पनि समान अधिकार हुन्छ । मुलुकी देवानीको परिच्छेद १ मा सगोलको सम्पत्ति मानिने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा श्रीमान्–श्रीमतीले सगोलमा कमाएको सम्पत्ति र त्यसबाट बढाएको सम्पत्ति सगोल हुने भनिएको छ । आफ्नो एकल ज्ञान, सीप तथा प्रयासबाट आर्जिएको सम्पत्ति वा दान, पुरस्कार एवं अपुताली आदिबाट आएको व्यक्तिगत सम्पत्ति भने निजी सम्पत्ति हो । दफा २५६ को उपदफा २ अनुसार उक्त निजी सम्पत्ति आफूखुसी बेच्न पाउने व्यवस्था छ । घरबाट निकालिएको वा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको स्थितिमा महिलाहरू अंश लिई छुट्टिन सक्छन् । पतिको कारणबाट सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरे सम्बन्धविच्छेदअघि श्रीमान्–श्रीमतीबीच अंशबन्डा लगाउनुपर्ने व्यवस्था दफा ९९ को उपदफा १ मा छ । त्यस्तै उपदफा ३ अनुसार सगोलको सम्पत्ति हो भने पनि अंश गर्नुपर्ने हुन्छ । उपदफा ४ मा भने श्रीमान्को अंश नछुट्टिएको अवस्था छ भने महिलाहरूले फाँटबारी माग गरी अंश दाबी गर्न सक्छन् । विधवा महिलाहरूको हकमा पनि सम्पत्ति लिएर अलग हुने व्यवस्था देवानी कार्यविधिले गरेको छ । परिच्छेद १० को दफा २१४ अनुसार विधवा महिलाहरू जुनसुकै समयमा आफ्नो सम्पत्ति लिई अलग हुन सक्छन् । अंश नपाए के गर्ने ? यदि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको अंश नपाए अंश दिलाई पाऊँ भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ । यदि पाएको अंशमा चित्त नबुझे बन्डापत्रको कागजपत्र लिएर अंशबन्डा भएको मितिले तीन महिनाभित्र अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । महिलाहरूको सन्दर्भमा भने महिला आयोगमा पनि अंश दिलाई पाऊँ भनी उजुरी हाल्न सकिन्छ । उजुरीका आधारमा आयोगले सम्बन्धित पक्षबीच छलफल गराई अंश दिलाउन सहयोग गर्छ । यदि कानुनी प्रक्रिया चाल्नुपरे आयोगले सरकारी वकिलद्वारा नि:शुल्क पीडितलाई अंश दिलाइने गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मी पाण्डे गौतमका अनुसार कानुनी प्रक्रियाद्वारा अंश दिलाउन मुद्दा लड्नुपरे पीडितले कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । 

प्रकृति दाहाल, मंसिर २३, २०७६

-- पुरै पढ्नुहोस् --

तालिमपश्चात् किशोरीहरूको जोस

लेकसाइड तेक्वान्दो डोजाङले आफ्नो एकमहिने निःशुल्क आत्मरक्षा तालिम हालै सम्पन्न गर्‍यो । आत्मरक्षा तालिम लेकसाइड तेक्वान्दो डोजाङले वडा कार्यालय पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ को सहयोगमा आयोजना गरेको थियो ।

राजाराम पौडेल, असार ८, २०७६

-- पुरै पढ्नुहोस् --

महिला सशक्त हुन घरबाहिर निस्किनु पर्छ : राजभण्डारी

मुलुकभर १ करोड ७१ लाखभन्दा बढी सेवाग्राही तथा ४ हजार २ सयजना कर्मचारी रहेको नेपाल दूरसंचार संस्थानको सय वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक नेतृत्वमा पुग्न सफल व्यक्तित्व हुन्–कामिनी राजभण्डारी ।

लक्ष्मी भण्डारी थापा, श्रावण ११, २०७४

-- पुरै पढ्नुहोस् --

महिला हिंसा अन्त्यको प्रश्न

पाँच वर्षीया बालिकादेखि लिएर सय वर्ष नाघेका वृद्धासमेत यौनपिपासुहरूको गिद्धेदृष्टिबाट बच्न सक्दैनन् । परपुरुषसँग अवैध यौन सम्पर्क गरेको आरोप लगाई एउटी अबला नारीलाई महिलाहरू नै मिली समाजबाट बहिस्कार गर्छन् । त्यति मात्र होइन बोक्सीको आरोपमा बूढी महिलालाई महिलाहरूले नै कुटपिट गर्ने, शारीरिक यातना दिने काम हुने गरेका छन् जसबाट पीडितको ज्यानैसम्म जाने गरेको छ ।

नारी संवाददाता , पुस १४, २०७३

-- पुरै पढ्नुहोस् --

जादु झैं निस्किए, उन्मुक्त भएर नाचे, क्षणभरमै बिलाए

शनिबारको कुरा हो, ललितपुरको पुल्चोकस्थित लबिम मलाको ग्राउन्ड फ्लोरमा एकाएक आफ्नो हिसाबले रमाइरहेका मानिसहरूको ध्यान भंग गर्दै एक हूल युवती नाच्न थाले ।

सरस्वती कटुवाल, मंसिर २५, २०७३

-- पुरै पढ्नुहोस् --

घरमा बिजातीय बुहारी भित्रिँदा

हिजो जुन कुरा वा घटना असामान्य र असम्भव थिए, आज ती कुरा सामान्य र सम्भव भएका छन् ।

नारी संवाददाता , श्रावण २५, २०७३

-- पुरै पढ्नुहोस् --

महिला हिंसाको कारण छाउपडी प्रथा

जिल्लामा व्याप्त महिला हिंसा एवं लैंगिक विभेदको प्रमुख कारण छाउपडी प्रथा रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । गत महिना मुगुको गमगढीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न लैंगिक हिंसाविरुद्धको

नारी संवाददाता , जेष्ठ ६, २०७३

-- पुरै पढ्नुहोस् --