हिजोआज हुनेखानेले आफ्ना सन्तानलाई महंगा निजी तथा आवासीय विद्यालयमा पढाउँछन् भने हुँदा खानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पनि बल्लतल्ल भर्ना हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालय अचेल निम्न वर्गका बालबालिका मात्र पढ्ने थलोका रूपमा विकसित हुँदै छन् । ती बालबालिकाको स्कुल पोसाकको हविगत देख्दा मात्र उनीहरूको आर्थिक अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसै कुरालाई भजाएर सरकारले जनताको मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा नि:शुल्क प्रदान गरिनेछ भनी हरेक वर्ष बजेटमार्फत घोषणा गर्छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमाथि विचार पुर्‍याउँदैन । सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीसँग पुस्तकालय शुल्क, मासिक शुल्क, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाालाप शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, सहयोग शुल्क, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्कजस्ता विविध शीर्षकमा पैसा असुल्ने गरेका छन् । के यी शुल्क शिक्षाभित्र पर्दैनन् । मासिक शुल्क तथा भर्नामा केही सहुलियत तथा सीमित पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएर मात्रै नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा हुन्छ ? अर्को कुरा, उक्त रकम किन लिइन्छ भन्ने प्रश्नमा विद्यालयहरूको जवाफ हुने गरेको छ— ‘बोर्डिङसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ पुस्तक तथा शिक्षक राख्नुपर्ने, पाले,–पियन, बत्ती–पानी, चक–डस्टर, मर्मत–सम्भार खर्च आदिका लागि सरकारले पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेकाले विद्यालय सञ्चालनका लागि निजी स्रोतबाट रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क लिनैपर्छ ।’ यसरी विद्यालयहरूले बाध्यता सुनाइरहँदा सरकारको सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्छ कि पर्दैन ? आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने निर्णय मात्रै गर्नुको के औचित्य ? यस्ता प्रश्नको जवाफ आम जनताले चाहेका छन् ।

कल्पना शाही, काठमाडौं