महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९

महिला र पुरुषबीच समान हैसियत कायम गर्न विभिन्न प्रकारका अन्तर्राष्टिय लिखितहरू पारित गरिएको भए पनि महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव अझ कायम रहेकाले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकार र स्वरूपका भेदभावहरूलाई उन्मूलन गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले अपनाउनुपर्ने विभिन्न उपायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नु यो महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य हो । 

१) ग्रहण मिति–१८ डिसेम्बर १९७९ 

२) लागू भएको मिति–३ सेप्टेम्बर १९८१

३) यस महासन्धिमा हालसम्म सदस्य भएका राष्ट्र १८५

४) यस महासन्धिमा सदस्य भएका सार्क राष्ट्रहरू

नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश, भूटान, माल्दिभ्स र श्रीलंका ।

५) यो महासन्धिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्टिय संस्था

महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति 

६) नेपालले अनुमोदन सम्मिलन गरेको मिति–२२ अप्रिल १९९१ अनुमोदन 

यो महासन्धिद्वारा सृजित दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालले गरेका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको संक्षिप्त विवरण

(क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, २०, २१, ४५, ६३, १४२

(ख) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ 

(ग) मुलुकी ऐन, २०२० मुलुकी (एघारौं संशोधनसमेत) अंशबन्डा, लोग्नेस्वास्नी, अपुताली, बिहावारी, ज्यानसम्बन्धी आदि महलहरू 

(घ) निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवा नियमावली, २०५० 

(ड.) लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ 

(च) मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि 

१८ डिसेम्बर १९७९ मा महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव ३४ १८० बमोजिम ग्रहण गरी हस्ताक्षर, अनुमोदन तथा सम्मिलनका लागि खुला गरिएको लागू भएको मिति

महासन्धिको धारा २७ (१) अनुसार, ३ सेप्टेम्बर १९८१ तदअनुसार १८ भाद्र २०३८ 

यो महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरू

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले मौलिक मानव अधिकार, मानव मात्रको प्रतिष्ठा, मूल्य तथा पुरुष र महिलाको समान अधिकारप्रतिको विश्वासलाई पुन: पुष्टि गरेको कुरा उल्लेख गर्दै,

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले भेदभावको अग्राह्यताको सिद्धान्तलाई पुष्टि गरेको, सबै मानिस स्वतन्त्र जन्मिएका, प्रतिष्ठा र अधिकारमा समान भएका तथा प्रत्येक व्यक्तिलाई घोषणापत्रमा उल्लिखित सम्पूर्ण अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरू लिंगमा आधारित भेदभावलगायत कुनै पनि किसिमको भेदभावबिना उपभोग गर्न पाउने अधिकार भएको घोषणा गरेको कुरा उल्लेख गर्दै,

मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिय प्रतिज्ञापत्रहरूका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरू पुरुष र महिलाले समान रूपले उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको कुरा उल्लेख गर्दै,

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विशिष्टिकृत निकायहरूको तत्वावधानअन्तर्गत सम्पन्न पुरुष र महिलाको अधिकारको समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई विचार गर्दै,

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विशिष्टिकृत निकायहरूले पारित गरेका पुरुष र महिलाको अधिकारको समानतालाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव, घोषणापत्र र सिफारिसहरूसमेत उल्लेख गर्दै,

यी विभिन्न लिखितका बाबजुद महिलाविरुद्ध व्यापक भेदभाव अझै पनि कायम रहिरहेको कुराप्रति चिन्तित हुँदै, 

परिवारको कल्याण र समाजको विकासमा महिलाहरूको हालसम्म पूर्णरूपमा स्वीकार नगरिएको ठूलो योगदान, मातृत्वको सामाजिक महत्व तथा परिवारमा र बालबालिकाको पालनपोषणमा बाबुआमा दुवैको भूमिकाको विचार गर्दै र महिलाको सन्तानोत्पादनमा रहेको भूमिका भेदभावका लागि आधार हुनु हुँदैन तर बालबालिका हुर्काउने कार्यका लागि महिला तथा पुरुष र समग्र समाजबीच उत्तरदायित्वको हिस्सेदारी आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा दृष्टिगत गर्दै,

महिला र पुरुषबीच पूर्ण समानता प्राप्त गर्न समाज र परिवारमा हुने महिला तथा पुरुषहरूको परम्परागत भूमिकालाई परिवर्तन आवश्यक भएको कुरामा सजग हुँदै,

महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्रमा उल्लिखित सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्न र सो प्रयोजनका लागि कुनै पनि प्रकार र प्रकृतिमा हुने त्यस्तो भेदभावको अन्त्य गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्वन गर्न कटिबद्ध भई,

देहायका कुरामा सहमत भएका छन् 

भाग १

धारा १

यो महासन्धिको प्रयोजनका लागि महिलाविरुद्धको भेदभाव भन्नाले पुरुष भन्नाले पुरुष र महिलाहरूको जस्तोसुकै वैवाहिक स्थिति भए पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुष र महिलाबीच समानताका आधारमा महिलाहरूद्वारा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको मान्यता, उपभोग वा प्रयोग रद्ध गर्ने वा त्यसमा आघात पार्ने प्रभाव वा उद्देश्य रहेको लिंगका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद, निष्काशन वा प्रतिबन्ध सम्झनुपर्छ । 

धारा २

पक्ष राष्ट्रहरू महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावलाई निन्दा गर्दै सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाई बिनाढिलाइ महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न मञ्जुर गर्छन् र यस उद्देश्यका लागि देहायका काम गर्न कबुल गर्छन् । 

(क) पुरुष र महिलाबीचको समानताको सिद्धान्तलाई आफ्नो राष्ट्रिय संविधान वा अन्य उपयुक्त, कानुनमा अझै समावेश गरिनसकिएको भए यो सिद्धान्तलाई त्यस्तो संविधान वा कानुनमा समावेश गर्ने तथा कानुन र अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा यस सिद्धान्तको व्यावहारिक प्राप्ति सुनिश्चित गर्ने,

(ख) महिलाविरुद्धको भेदभाव निषेध गर्ने कानुनी र अन्य उपायहरू एवं उपयुक्त भएको अवस्थामा दण्ड सजायको व्यवस्थासमेत अवलम्बन गर्ने,

(ग) पुरुषसरह समान आधारमा महिलाका अधिकारहरूको कानुनी संरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरण र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूमार्फत भेदभावको कुनै पनि कार्यविरुद्ध महिलाको प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने,

(घ) महिलाविरुद्धको भेदभावको कुनै पनि कार्य वा व्यवहारमा सरिक नभई अलग रहने तथा सार्वजनिक अधिकारी र संस्थाहरूले उक्त दायित्वअनुरूप कार्य गर्नेछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने,

(ङ) कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा उद्योगबाट हुने महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

(च) महिलाविरुद्धको भेदभाव सिर्जना गर्ने प्रचलित कानुन, नियम, परम्परा तथा व्यवहारहरू परिवर्तन वा उन्मूलन गर्न कानुनी व्यवस्थालगायतका सम्पूर्ण उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्ने,

(छ) महिलाविरुद्धको भेदभाव सिर्जना गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रिय दण्ड व्यवस्थाहरू खारेज गर्ने । 

धारा ३

पुरुषसरह महिलाहरूलाई मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको प्रयोग तथा उपभोगको प्रत्याभूति दिने उद्धेश्यका लागि महिलाको पूर्ण विकास र समुन्नति सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले सबै क्षेत्र खासगरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा कानुनी व्यवस्थालगायतका सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।

धारा ४

१. पुरुष र महिलाबीचको वास्तविक समानतालाई तीव्र पार्ने उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरूबाट ग्रहण गरिएका अस्थायी विशेष उपायहरूलाई प्रस्तुत महासन्धिले परिभाषा गरेबमोजिमको भेदभाव मानिने छैन तर परिणामस्वरूप यस्ता उपायहरूले कुनै पनि हालतमा असमान वा पृथक् मापदण्डहरूलाई कायमै रहन दिनु हुँदैन । अवसर र व्यवहारको समानताको उद्देश्य हासिल भएपछि यी उपायहरूलाई निरन्तरता दिइने छैन ।

२. मातृत्वको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पक्ष राष्ट्रहरूबाट ग्रहण गरिएको यो महासन्धिमा उल्लिखित उपायहरूलगायतका विशेष उपायलाई भेदभावपूर्ण मानिने छैन । 

धारा ५.

पक्ष राष्ट्रहरूले देहायको प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।

(क) कुनै एक लिंगको लघुता वा वरिष्ठताका आधारमा वा पुरुष र महिलाका लागि रुढिगत भूमिकामा आधारित दुराग्रह तथा परम्परागत एवं अन्य सबै व्यवहार उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले पुरुष र महिलाको व्यवहारको सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढाँचामा परिवर्तन गर्ने,

(ख) हरेक अवस्थामा बालबालिकाको हित नै प्राथमिक चासोको विषय भएको कुरा बुझ्दै पारिवारिक शिक्षाले सामाजिक कार्यका रूपमा मातृत्वको सम्बन्धमा आफ्ना बालबालिकाको पालनपोषण र विकासमा पुरुष र महिलाको साझा उत्तरदायित्वको मान्यता समावेश गरेको सुनिश्चित गर्ने । 

धारा ६

पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाको सबै प्रकारको बेचबिखन तथा महिलाको वेश्यावृत्तिको शोषण–दमन गर्न कानुनी व्यवस्थालगायतका सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।

भाग २

धारा७

पक्ष राष्ट्रहरूले मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने र खासगरी, पुरुषसरह महिलाका लागि देहायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेछन् । 

(क) सबै निर्वाचन र सार्वजनिक जनमत संग्रहहरूमा मतदान गर्ने अधिकार र सार्वजनिक रूपमा निर्वाचित हुने निकायहरूमा निर्वाचनका लागि योग्य हुने अधिकार,

(ख) सरकारी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागी हुने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने र सरकारका सबै तहहरूमा हुने सार्वजनिक कार्यहरू सम्पादन गर्ने अधिकार,

(ग) मुलुकको सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संघसंस्थाहरूमा भाग लिने अधिकार ।

धारा ८

पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुषसरह र कुनै भेदभावबिना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको कार्यमा सहभागी हुने अवसर महिलाका लागि सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नेछन् ।

धारा ९

१. पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई पुरुषसरह आफ्नो राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने, कायम राख्ने वा परिवर्तन गर्ने समान अधिकार प्रदान गर्नेछन् । तिनीहरूले खासगरी विदेशीसँग विवाह गरेको कारणबाट वा विवाहको अवधिमा पतिले राष्ट्रियता परिवर्तन गरेको कारणले पत्नीको राष्ट्रियता स्वत: परिवर्तन नहुने र निजलाई राष्ट्रियताविहीन नबनाइने वा पतिकै राष्ट्रियता लिन बाध्य नपारिने कुरा सुनिश्चित गर्नेछन् ।

२. पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई आफ्ना बालबालिकाको राष्ट्रियताका सम्बन्धमा पुरुषसरहको समान अधिकार प्रदान गर्नेछन् । 

भाग ३

धारा १०

पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई शिक्षाको क्षेत्रमा पुरुषसरहको समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने र खासगरी महिला र पुरुषको समानताका आधारमा देहायका कुराहरू सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् ।

(क) वृत्ति तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन, अध्ययनमा पहुँच र ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा अवस्थित सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूबाट उपाधि प्राप्त गर्नका लागि समान अवस्थाहरू यो समानतापूर्व विद्यालय, साधारण, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा उच्च प्राविधिक शिक्षाका साथै सबै प्रकारका व्यावसायिक तालिमहरूका हकमा सुनिश्चित गरिनेछन्,

(ख) समान पाठ्यक्रम, समान परीक्षा, समान मापदण्डको योग्यता भएका प्रशिक्षण कर्मचारी र विद्यालय परिसर तथा समान गुणस्तरको उपकरणमा पहुँच,

(ग) पुरुष र महिलाको भूमिकाको रुढिवादी अवधारणा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने सह–शिक्षा तथा अन्य किसिमका शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्दै र खासगरी पाठ्यपुस्तकहरू तथा विद्यालय कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन र शिक्षण विधिहरू ग्रहण गरी सबै तह र प्रकारको शिक्षामा रुढिवादी अवधारणाको उन्मूलन । 

(घ) छात्रवृत्ति तथा अन्य अध्ययन–अनुदानबाट फाइदा लिन समान अवसर

(ड.) प्रौढ शिक्षा तथा कार्यमूलक साक्षरता कार्यक्रमहरूलगायतका निरन्तर शिक्षण कार्यक्रमहरू, खासगरी पुरुष र महिलाका बीचमा विद्यमान शैक्षिक अन्तरलाई जतिसक्दो छिटो घटाउँंदै जाने लक्ष्य रहेका कार्यक्रमहरूमा पहुँचको समान अवसर ।

(च) पढाइ छाड्दै जाने महिला बिद्यार्थीको दरमा कमी ल्याउने र पढाइ अधूरो हुँदै विद्यालय छाडेका बालिका तथा महिलाहरूका निमित्त कार्यक्रमको आयोजना ।

(छ) खेलकुद तथा शारीरिक शिक्षामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर

(ज) परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना र सल्लाहलगायत परिवारको स्वास्थ्य र कल्याण सुनिश्चित गर्न सहायक हुने विशेष शैक्षिक सूचनामा पहुँच । 

धारा ११

१. पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताका आधारमा समान अधिकारहरू, खासगरी देहायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले रोजगारीका क्षेत्रमा महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् । 

(क) सम्पूर्ण मानव जातिको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा काम गर्ने अधिकार,

(ख) रोजगारीका सम्बन्धमा छनोटका निमित्त मापदण्डहरूको प्रयोगलगायत रोजगारीका समान अवसरको अधिकार 

(ग) पेसा र रोजगारीको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने अधिकार, पदोन्नति, सेवाको सुरक्षा वा सेवाका सबै सर्त र सुविधाको अधिकार, तालिम, उच्च व्यावसायिक तालिम र समयगत तालिमलगायतका व्यावसायिक तालिम तथा पुन: तालिम पाउने अधिकार

(घ) समान सुविधासहितको समान पारिश्रमिक र समान मूल्यको कामका सम्बन्धमा समान व्यवहार एवं कामको गुणस्तरको मूल्यांकनमा समान व्यवहारको अधिकार ।

(ङ) खासगरी अवकाश, बेरोजगारी बिरामी, दुर्बलता, वृद्धावस्था र कामका लागि अन्य असक्षमताका अवस्थाहरूमा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार एवं तलबी बिदाको अधिकार

(च) स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार एवं पुनरुत्पादन कार्यको सुरक्षालगायत कार्यगत अवस्थामा सुरक्षाको अधिकार

२. विवाह वा मातृत्वको आधारमा हुने महिलाविरुद्धको भेदभाव रोक्न तथा उनीहरूको काम गर्न पाउने प्रभावकारी अधिकार सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले निम्नलिखित कार्यहरू गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन्

(क) गर्भवती भएको वा सुत्केरी बिदाको कारणले हुने बर्खास्तगी तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा बर्खास्तगीमा गरिने भेदभावमा दण्डसजायसमेत गर्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउने,

(ख) अघिल्लो रोजगारी, ज्येष्ठता वा सामाजिक भत्ताबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी पूरा तलबसहितको वा सोहीसरहको सामाजिक फाइदाहरूसहितको प्रसूति बिदा व्यवस्था गर्ने,

(ग) कार्यको उत्तदायित्व र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितासँगै पारिवारिक दायित्व समायोजन गर्न बाबुआमालाई सक्षम बनाउन आवश्यक सहयोगी सामाजिक सेवाहरूको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहन गर्ने र खासगरी बालस्याहार सुविधाहरूको संजालको स्थापना र विकास प्रवद्र्धन गर्ने,

(घ) गर्भवती अवस्थाका महिलालाई हानिकारक प्रमाणित भएका कामबाट विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने ।

३. यो धारामा समाविष्ट विषयहरूसँग सम्बन्धित संरक्षणात्मक कानुनलाई वैज्ञानिक र प्रविधिगत ज्ञानका आधारमा आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गरिने र आवश्यकतानुसार संशोधन, खारेज वा विस्तार गरिनेछ । 

धारा १२

१. पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताका आधारमा परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित सेवाहरूलगायत स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यका क्षेत्रमा महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् । 

२. यो धाराको प्रकरण १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई गर्भवती, प्रसूति र प्रसूतिपछिको अवधिमा उपयुक्त सेवाहरू र आवश्यक भएका बखत नि:शुल्क सेवा एवं गर्भवती र दूध ख्वाउने अवधिमा पर्याप्त पोषणसमेत उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्नेछन् । 

धारा १३

पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताका आधारमा समान अधिकारहरू खासगरी देहायका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नेछन् । 

(क) पारिवारिक लाभको अधिकार

(ख) बैंक ऋण, धितो बन्धकी वा अन्य प्रकारका बित्तीय ऋण लिने अधिकार

(ग) मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू, खेलकुद एवं सांस्कृतिक जीवनका सबै पक्षहरूमा सहभागी हुने अधिकार । 

धारा १४

१. पक्ष राष्ट्रहरूले ग्रामीण महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका खास समस्याहरू र ग्रामीण महिलाहरूले आफ्नो परिवारको आर्थिक जीविकोपार्जनमा निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकालाई उन्नतिमा पुर्‍याएको योगदान एवं अर्थतन्त्रको गैरमौद्रिक क्षेत्रमा उनीहरूको कामलाई दृष्टिगत गर्नेछन् । 

२. पक्ष राष्ट्रहरूले पुरुष र महिलाको समानताका आधारमा ग्रामीण महिलाहरू ग्रामीण विकासमा सहभागी भएको र त्यसबाट लाभान्वित भएको सुनिश्चित गर्न ग्रामीण क्षेत्रका महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने र खासगरी त्यस्ता महिलाहरूलाई निम्नलिखित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेछन् 

(क) सबै तहका विकास योजनाहरूको विस्तार र कार्यान्वयनमा सहभागी हुने अधिकार

(ख) परिवार नियोजनसम्बन्धी सूचना, सल्लाह र सेवालगायतका पर्याप्त स्वास्थ्य हेरचाह र सुविधामा पहुँचको अधिकार,

(ग) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने अधिकार,

(घ) सम्पूर्ण सामुदायिक क्रियाकलापहरूमा भाग लिने अधिकार । 

भाग ४

धारा १५

१. पक्ष राष्ट्रहरूले महिलाहरूलाई कानुनको दृष्टिमा पुरुषसरहको समानता प्रदान गर्नेछन् ।

२. पक्ष राष्ट्रहरूले महिलालाई देवानी विषयहरूमा पुरुषसरहको कानुनी क्षमता प्रदान उपयोग गर्न समान अधिकार प्रदान गर्नेछन् । 

३. महिलाको कानुनी क्षमतालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य भएका सबै करारहरू तथा कानुनी प्रभाव भएका कुनै पनि किसिमका अन्य निजी लिखितहरू निष्प्रभावी र बदर भएको मानिने कुराहरूमा पक्ष राष्ट्रहरू मञ्जुर गर्छन् । 

४. व्यक्तिहरूको आवतजावतसम्बन्धी कानुन तथा आफ्नो आवास र बसोबास छान्न पाउने स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरूले महिला तथा पुरुषलाई समान अधिकार प्रदान गर्नेछन् । 

धारा १६

१. पक्ष राष्ट्रहरूले विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित सबै विषयमा महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्न सम्पूर्ण उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने र खासगरी महिला र पुरुषको समानताका आधारमा निम्नलिखित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेछन्

(क) विवाह गर्ने समान अधिकार

(ख) स्वतन्त्र रूपले वर रोज्ने तथा उनीहरूको स्वतन्त्र र पूर्णसहमतिमा मात्र विवाह गर्ने समान अधिकार,

(ग) विवाहपछि र विवाह विच्छेदको अवस्थामा समान अधिकार तथा उत्तरदायित्वहरू,

(घ) उनीहरूको वैवाहिक स्थिति जेसुकै भए तापनि, उनीहरूका बालबालिकासँग सम्बन्धित कुराहरूमा बाबुआमाको समान अधिकार तथा उत्तरदायित्व सबै अवस्थामा बालबालिकाको हित नै सर्वोपरि हुनेछ । 

(ङ) सम्पत्तिको स्वामित्व, प्राप्ति, व्यवस्थापन, संचालन, भोगचलन र बेचबिखनका सम्बन्धमा नि:शुल्क वा मूल्यवान् प्रतिफलवापत जे भए पनि पति र पत्नी दुवैको समान अधिकार ।

२.बालकको पञ्जिकाधिकारीसमक्ष अनिवार्य दर्ता रूपले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालगायतका सबै आवश्यक कारबाही गरिनेछ ।

भाग ५

धारा १७

१. प्रस्तुत महासन्धिको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिका बारेमा विचार गर्ने प्रयोजनका लागि महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी एक समिति (यसपछि समिति भनिएको) गठन गरिनेछ । यस समितिमा महासन्धि लागू हुँदाका बखत अठार जना र पैंतीसौं पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको अनुमोदन वा सम्मिलन गरेपछि तेइस जना उच्च नैतिक प्रतिष्ठा तथा महासन्धिले समेटेको क्षेत्रका दक्ष विशेषज्ञहरू रहनेछन् । समानुपातिक भौगोलिक वितरण पद्धतिअनुसार तथा विभिन्न सभ्यताहरूको एवं प्रमुख कानुनी प्रणालीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकमध्येबाट यी विशेषज्ञहरू निर्वाचित गर्नेछन् र तिनीहरूले व्यक्तिगत हैसियतमा सेवा गर्नेछन् ।

२. समितिका सदस्यहरू पक्ष राष्ट्रहरूबाट मनोनीत व्यक्तिहरूको सूचीबाट गोप्य मतदानको प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनेछन् । प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले आफ्ना नागरिकमध्येबाट एक जना मनोनयन गर्न पाउनेछ । 

३. प्रस्तुत महासन्धि लागू भएको मितिले ६ महिनापछि प्रारम्भिक निर्वाचन हुनेछ । 

४. संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालयमा महासचिवले आयोजना गरेका पक्ष राष्ट्रहरूको बैठकमा समितिका सदस्यहरूको निर्वाचन हुनेछ ।

५. समितिका सदस्यहरू चार वर्षका लागि निर्वाचित हुनेछन् । 

६. पैंतीसौं अनुमोदन वा सम्मिलन भएपछि यस धारामा प्रकरणहरू २, ३ र ४ का व्यवस्थाहरूअनुसार समितिका पाँच जना अतिरिक्त सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । 

७. आकस्मिक रिक्त पदको पूर्तिका लागि जुन पक्ष राष्ट्रको विशेषज्ञले समितिको सदस्यता रिक्तता सिर्जना गरेको हो सोही पक्ष राष्ट्रले समितिको स्वीकृतिको अधीनमा रही आफ्ना नागरिकमध्येबाट अर्को विशेषज्ञको नियुक्ति गर्नेछ । 

धारा १८

प्रस्तुत महासन्धिका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आफूले अवलम्बन गरेका कानुनी, न्यायिक, प्रशासनिक वा अन्य उपायहरू तथा सो सम्बन्धमा भए गरेको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिको विचारार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवसमक्ष निम्निलिखित समयमा पेस गर्न पक्ष राष्ट्रहरू कबुल गर्दछन् 

(क) सम्बन्धित राष्ट्रको हकमा महासन्धि लागू भएको मितिले एक वर्षभित्र

(ख) त्यसपछि कम्तीमा प्रत्येक चार–चार वर्षमा र त्यसपछि समितिले अनुरोध गरेको समयमा 

धारा १९

१. समितिले आफ्नो कार्यविधिसम्बन्धी नियमहरू आफैं निर्धारण गर्नेछ ।

२. समितिले दुई वर्षको पदावधिका लागि आफ्ना पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेछ ।

धारा २०

१. प्रस्तुत महासन्धिको धारा १८ अनुसार प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनउपर विचार विमर्श गर्नका लागि समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष सामान्यतया दुई हप्ताको अवधिमा बस्नेछ । 

२. समितिको बैठक सामान्यतया संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रधान कार्यालय वा समितिले निर्धारण गरेको अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा बस्नेछ ।

धारा २१

१. समितिले आफूले गरेको कामको सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्मार्फत हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा पेस गर्नेछ । 

२. संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले समितिका प्रतिवेदनहरू महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगसमक्ष जानकारीका निमित्त पठाउनेछन् ।

धारा २२

विशिष्ट निकायहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत महासन्धिका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरिने विचार विमर्शमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न प्रतिनिधि पठाउन पाउनेछन् ।

भाग ६

धारा २३

प्रस्तुत महासन्धिका कुनै पनि कुराले पुरुष र महिलाबीचमा समानता कायम गर्न बढी सहायक हुने निम्नलिखित लिखतहरूमा रहेका कुनै पनि व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने छैन

(क) कुनै पक्ष राष्ट्रको कानुन वा

(ख) सो राष्ट्रका हकमा लागू रहेको अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सन्धि वा सम्झौता

धारा २४

प्रस्तुत महासन्धिद्वारा मान्यता दिइएका अधिकारहरूको पूर्ण प्राप्तितर्फ लक्षित सबै आवश्यक उपाय राष्ट्रिय स्तरमा अवलम्बन गर्न पक्ष राष्ट्रहरू कबुल गर्छन् ।

धारा २५

१. प्रस्तुत महासन्धि सबै राष्ट्रबाट हस्ताक्षर हुनका लागि खुला गरिनेछ

२. संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई प्रस्तुत महासन्धिको अभिलेखका रूपमा तोकिएको छ 

३. प्रस्तुत महासन्धिलाई अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । अनुमोदनका लिखितहरू संयुक्त महासचिवसमक्ष दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

४. प्रस्तुत महासन्धि सबै राष्ट्रबाट सम्मिलन हुनका लागि खुला रहनेछ । 

धारा २६

१. कुनै पक्ष राष्ट्रले कुनै पनि समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी लिखित सूचना दिएर प्रस्तुत महासन्धिको संशोधनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

२. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यस्तो अनुरोधको सम्बन्धमा कुनै कदम चाल्नुपर्ने भए सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

धारा २७

१. अनुमोदन वा सम्मिलनको बीसौं लिखित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसमक्ष दाखिला भएको मितिले तीसौं दिनदेखि प्रस्तुत महासन्धि लागू हुनेछ ।

२. अनुमोदन वा सम्मिलनको बीसौं लिखित दाखिला भएपछि प्रस्तुत महासन्धिको अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने प्रत्येक राष्ट्रको हकमा सो राष्ट्रले आफ्नो अनुमोदन वा सम्मिलनको लिखित दाखिला गरेको मितिले तीसौं दिनदेखि प्रस्तुत महासन्धि लागू हुनेछ ।

धारा २८

१. संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले अनुमोदन वा सम्मिलन गर्दाका बखत राष्ट्रहरूले राखेका आरक्षणका पाठहरू प्राप्त गरी सबै राष्ट्रहरूलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।

२. प्रस्तुत महासन्धिको लक्ष्य एवं उद्देश्यसँग मेल नखाने आरक्षणलाई अनुमति दिइने छैन । 

३. संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी सो प्रयोजनको सूचना दिएर कुनै पनि समयमा आरक्षण फिर्ता लिन सकिनेछ । 

धारा २९

१. प्रस्तुत महासन्धिको व्याख्या वा प्रयोगको सम्बन्धमा दुई वा सो भन्दा बढी पक्ष राष्ट्रहरूबीच उत्पन्न विवादको समाधान वार्ताबाट हुन नसकेमा सो विवाद निजहरूमध्ये कुनै एकको मध्यस्थतासमक्ष पेस गरिनेछ ।

२. प्रस्तुत महासन्धि हस्ताक्षर, अनुमोदन एवं सम्मिलन गर्दाको समयमा प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले यस धाराको प्रकरण १ आफ्नो हकमा लागू नहुने घोषणा गर्न सक्नेछन् । 

३. यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम आरक्षण राखेको कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सूचना दिएर कुनै पनि समयमा त्यस्तो आरक्षण फिर्ता लिनसक्ने छ ।

धारा ३०

अरबी, अंग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रसियाली र स्पेनी भाषाका प्रतिहरू समान रूपले प्रामाणिक भएको प्रस्तुत महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसमक्ष दाखिला गरिनेछ । यस कुराको प्रमाणस्वरूप विधिवत् अधिकार प्राप्त देहायका हस्ताक्षरकारीहरूले प्रस्तुत महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

लक्ष्मी भण्डारी थापा