नेपाली समाजमा भूकम्पको कुरा चल्नासाथ ९० सालको महाभूकम्पको प्रसंग उप्काइन्थ्यो। अब भने त्यसलाई समेत बिर्साउने गरी गत वैशाख १२ गते शनिबार मध्यान्हमा ७. ६ रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भुइँचालो गयो। करिब ८ हजार जनाको ज्यान जाने तथा हजारौं घाइते तथा लाखौं घरबारविहीन हुने गरी गएको उक्त भूकम्पले नेपालको मध्यभागमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। यीमध्ये केही अल्पकालीन छन् भने केही त्यस्ता प्रभाव छन् जसको घाउ हत्तपत्त पुरिने सम्भावना देखिँदैन। यस्तो महाविपत्ति आइलाग्दा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा राज्य अनुभवहीन देखियो। उद्धार कार्य एवं राहत वितरणमा देखिएको सुस्तताले त्रसित जनता अझै डरलाग्दा आशंकाबीच भयभीत जीवन बिताउन बाध्य भए। शक्तिशाली भूकम्पको लगभग २५ घण्टापछि गएको ६.३ रेक्टर स्केलको अर्को झट्काले सबैतिर थप त्रासको वातावरण निम्त्यायो।  शिविरहरूमा थप कोकोहोलो मच्चियो। ‘मुख्य भूकम्प त जानै बाँकी छ’ भन्दै जनमानसमा त्रास फैलाउनेहरू पनि सक्रिय देखिए। ११ रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ, नेपाल ध्वस्त हुन्छ भन्नेजस्ता हल्ला मच्चाइयो। समय–समयमा गैरहेका झट्काहरूले हल्ला फैलाउन मलजल गरिरहेका थिए भने ‘यो पराकम्पन सामान्य हो’ भन्ने विज्ञहरूका भनाइ हल्लाभित्रै दबिएजस्तो देखियो।

भूकम्पका कारण उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर तथा भक्तपुरका धेरैजसो पुरातात्विक महत्वका मन्दिरहरू भताभुङ्ग भए। सांस्कृतिक महत्व बोकेको काठमाडौंको साँखुका अधिकांश घर तथा मन्दिर ध्वस्त भए। नुवाकोटको साततले दरबार परिसरमा पनि विध्वंश भयो। नेपालीको पहिचान बनेका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा अपूरणीय क्षति पुग्यो। अस्पताल तथा स्कुल भवनमा पनि उत्तिकै क्षति पुग्यो भने सरकारी कार्यालयहरू पनि भूकम्पको चपेटाबाट जोगिएनन्। उपत्यकाका पुराना भवनहरू माटोमै मिले भने बालाजु, गोंगबु, सीतापाइला, वसन्तपुर, पाटन, भक्तपुर आदि स्थानका नयाँ भवनमा समेत क्षति पुग्यो।  सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक तथा गोरखा जिल्लाका धेरैजसो घर पूर्णरूपले भत्किए। देशभर झन्डै २ लाख ८९ हजार ९ सय ९५ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए भने झन्डै २ लाख ५१ हजार ८ सय ७२  घर आंशिक रूपमा भत्किए। थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला, कभर्ड हलजस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भए। देशभर थुप्रै दोपाया तथा चौपाया घरपालुवाहरू पनि भूकम्पको मारमा परेर दबिए जसबाट अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुग्यो।

भूकम्पका कारण सगरमाथा आधार शिविरमा गएको हिमपहिरोका कारण दुई दर्जन स्वदेशी तथा विदेशीले ज्यान गुमाए। राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा महाभूकम्पले जीवन असहज बनाइरहेका बेला मानिसहरूमा राजधानी छाड्ने लहरै चल्यो। विशेषगरी महामारी फैलने आशंका र त्रासमा राजधानीबाट बाहिरिनेहरूको संख्या धेरै भयो। यसरी जनधन एवं सम्पदामाथि महाप्रहार गर्दै भूकम्पले मानवीय अस्तित्वमाथि नै निर्मम प्रहार गर्‍यो। भूकम्पका कारण अस्पतालमा औषधि एवं अन्य अत्यावश्यक उपकरणहरूको पनि अभाव देखियो तर पनि चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्नो कर्तव्य पालनप्रति दृढ देखिए। सरकारले पनि निजी अस्पतालको ओटी, उपकरण र औषधि खर्च बेहोर्ने भयो। कतिपयले भूकम्पका घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गरे। भूकम्पको त्रासले खुला स्थानमा पाल टाँगेर बसेका व्यक्तिहरूमा महामारी फैलन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन सरकारले सबैलाई आग्रह गर्‍यो।

सिंगो देश नै यसरी विपत्तिमा परेको बेला जन, धनको जुन रूपमा क्षति भएको छ, त्यसको पुन:संरचना एवं पुन:स्थापनाका लागि लाखौं सहयोगी हातको खाँचो छ। यो भूकम्पले जति क्षति जन, धनको भएको छ त्यति नै मात्रामा नेपालीमा मानसिक आघात पनि परेको छ। जन, धन र भौतिक संरचनाको क्षति बेहोर्न नपरेकाहरूमा समेत मानसिक आघात परेको छ। शारीरिक चोटपटक र भौतिक क्षति देख्न सकिने र बाह्य हुन्छन् भने मानसिक आघात वा चोटपटक नदेखिने तर बढी डरलाग्दा हुन्छन्। अहिले भूकम्पबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव परेका जोसुकै पनि भूकम्पसम्बन्धी तनाव वा डरबाट टाढा छैनन्। भूकम्पमा आफन्त, साथीभाइ तथा नातेदार गुमाएका तथा  घरबार नै गुमाएका मानिसहरूको पीडा पनि अकल्पनीय छ।

विदेशमा झैं विपत्का बेला गरिने मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार एवं मनोसामाजिक सहयोग प्रभावकारी र अत्यन्तै आवश्यक हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। यस्तो बेलामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाल प्रहरीले गरेको कार्य प्रशंसनीय छ। जनजीवन फेरि सामान्य हुँदै जाँदा, विद्यालय, कलेज र कार्यालयहरू खुल्दै जाँदा अनि व्यापार–व्यवसाय सुरु भैसक्दा पनि मनमा भूकम्पले उब्जाएको अन्योल, तिक्तता र रिक्तताको अनुभव हटाउन जनस्तरमै एक–अर्काको सहयोगमा हातेमालो गर्दै हिँड्नु आवश्यक छ। अब सरकारद्वारा घोषणा गरिएका राहत तथा पुन:निर्माणसम्बन्धी घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। त्यसो हुन सके बाँकी काम जनता आफैंले गर्नेछन्।